आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
दौंड :
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शाळा आधुनिक करण्याचे स्वप्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, या स्वप्नाच्या अंमलबजावणीत विद्यार्थ्यांचे हित केंद्रस्थानी आहे की बांधकामांच्या माध्यमातून ठेकेदारांचे आर्थिक हित साधले जात आहे, असा गंभीर प्रश्न आता दौंड तालुक्यात उपस्थित होऊ लागला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘मॉडर्न स्कूल’ उपक्रमांतर्गत दौंड तालुक्यात तब्बल २० शाळा आधुनिक करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या शाळांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली? विद्यार्थ्यांची संख्या, शैक्षणिक गरजा, उपलब्ध सुविधा आणि प्रत्यक्ष आवश्यक असलेली कामे यांचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आला आहे का? की रंगरंगोटी, वॉल कंपाऊंड आणि इमारतींच्या बाह्य स्वरूपालाच आधुनिकतेचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे? असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य की इमारतींचे सौंदर्यीकरण?
ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे, त्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रंगरंगोटी, संरक्षक भिंतींची कामे आणि इतर बांधकामे करण्याची आवश्यकता नेमकी कशाच्या आधारे ठरविण्यात आली, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
शाळा आधुनिक करण्याच्या नावाखाली प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना कोणत्या सुविधा मिळणार आहेत? डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण, ग्रंथालय आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण या बाबींना प्राधान्य दिले जात आहे का? की बांधकामांची कामे पूर्ण करून बिलांच्या प्रक्रियेला गती देण्यावर अधिक भर आहे?
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर काही शाळांमधील कामे पूर्ण करण्याची आणि संबंधित ठेकेदारांची देयके काढण्याची लगबग सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र, कामांची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी, मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.), तांत्रिक मान्यता आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्र यांची पडताळणी झाल्यानंतरच देयके अदा केली जात आहेत का, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.
अधिकारी माहिती देणार की प्रश्नांपासून दूर राहणार?
या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रामसे यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नसल्याचे सांगण्यात येते.
तर दौंड येथील बांधकाम विभागाचे अधिकारी शिवाजीराव राऊत यांच्याकडूनही या प्रकल्पासंदर्भात संपूर्ण आणि स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याची तक्रार व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक निधीतून सुरू असलेल्या कामांची माहिती मागितली असता ती अर्धवट मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता ही उपकाराची बाब नसून नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नांना उत्तरे देणे अपेक्षित आहे.
मॉडर्न स्कूल आणि स्मार्ट पीएचसी : खर्चाची स्वतंत्र चौकशी हवी!
दौंड तालुक्यातील मॉडर्न स्कूल प्रकल्पाबरोबरच स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य हे सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेले दोन महत्त्वाचे विभाग आहेत.
या दोन्ही विभागांमध्ये झालेल्या कामांचा खर्च, निविदा प्रक्रिया, कामांचे प्रत्यक्ष मोजमाप, साहित्याची गुणवत्ता, तांत्रिक मान्यता आणि ठेकेदारांना अदा केलेली देयके यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत तपासणी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते, अशी मागणी जाणकार नागरिकांकडून होत आहे.
कामांच्या दर्जाबाबत किंवा आर्थिक व्यवहारांबाबत शंका उपस्थित होणे ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. या शंका खऱ्या आहेत की गैरसमज, हे कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणीच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकते.
तीन मूलभूत प्रश्न; प्रशासनाने उत्तरे द्यावीत!
अन्न, वस्त्र आणि निवारा याप्रमाणेच शिक्षण, आरोग्य आणि पाणी या मूलभूत गरजांशी संबंधित सार्वजनिक निधी खर्च करताना प्रशासनाची जबाबदारी अधिक मोठी असते. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या या प्रकल्पांबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांना केवळ प्रशासकीय उत्तरांनी बाजूला सारता येणार नाही.
आवाज लोकशाहीचा प्रशासनासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित करीत आहे :
१. दौंड तालुक्यातील २० मॉडर्न स्कूलची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली?
२. प्रत्येक शाळेसाठी मंजूर निधी, कामनिहाय अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष खर्च किती आहे?
३. कामांची गुणवत्ता तपासणी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली? त्याचे अहवाल सार्वजनिक केले जाणार का?
४. प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यापूर्वी अथवा गुणवत्ता तपासणीशिवाय कोणतीही देयके अदा करण्यात आली आहेत का?
५. स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामांबाबतही स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे का?
६. निविदा प्रक्रिया, कामांचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका आणि देयकांचा तपशील नागरिकांना उपलब्ध करून दिला जाणार का?
खुलासा करा; अन्यथा चौकशीची मागणी अधिक तीव्र होणार!
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रामसे आणि दौंड बांधकाम विभागाचे अधिकारी शिवाजीराव राऊत यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
प्रशासनाकडे कोणताही गैरप्रकार झालेला नसेल, तर त्याबाबतची कागदपत्रे, खर्चाचा तपशील आणि गुणवत्ता तपासणीचे अहवाल जनतेसमोर ठेवण्यास हरकत काय?
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या नावाखाली सार्वजनिक निधी खर्च होत असेल, तर त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे. शाळेच्या भिंती रंगविणे म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे नव्हे आणि इमारतीला आधुनिक स्वरूप देणे म्हणजे शाळा आधुनिक झाली, असेही नाही!
आता प्रश्न केवळ मॉडर्न स्कूलचा राहिलेला नाही; प्रश्न आहे सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाचा, प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आणि शिक्षण-आरोग्याच्या नावाखाली होणाऱ्या प्रत्येक कामाच्या उत्तरदायित्वाचा!
