उजनीच्या पाण्यावर ४९ वर्षांचा डाव? जनतेच्या हक्काच्या पाण्याचा निर्णय कंपनीच्या माहितीवर कसा?

आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
०.५० टीएमसी पाणी, ४९५ एकरांहून अधिक जमीन आणि ४९ वर्षांचा जलपृष्ठ वापर करार; पर्यावरणीय मंजुरी व जनसुनावणी पूर्वीच निर्णयांची घाई झाल्याचा गंभीर सवाल!
उजनी धरण हे केवळ पाण्याचे साठवण केंद्र नसून लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा, मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा आणि संपूर्ण परिसराच्या अर्थव्यवस्थेचा जीवनाधार आहे. अशा महत्त्वाच्या जलस्रोताच्या परिसरात प्रस्तावित एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि संलग्न प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने दिलेल्या माहितीतील आणि सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या भूमिकेतील विसंगतींकडे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.
प्रश्न केवळ उद्योग उभारण्याचा नाही; प्रश्न उजनीच्या पाण्याचा आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्काचा आहे!
खासदार मोहिते-पाटील यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देऊन २२ मुद्द्यांवर लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे. या निवेदनानुसार, १६ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन आणि JW Global India Private Limited व The Seed Consortium यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारात चार प्रकल्पांचा उल्लेख असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. त्यात लघु मॉड्युलर अणुभट्टी (SMR) आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांचाही संदर्भ असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत उजनी परिसरात अणुभट्टी किंवा ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित नसल्याचे सांगितल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मग सामंजस्य करारातील उल्लेख आणि प्रशासनाची भूमिका यातील नेमके सत्य काय? केवळ तोंडी स्पष्टीकरण पुरेसे आहे का? शासनाने याबाबत स्पष्ट लेखी आदेश का देऊ नयेत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

निवेदनातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे उजनी जलाशयाच्या पाण्याच्या वापराचा. महामंडळाच्या अहवालानुसार प्रकल्पासाठी वार्षिक ०.५० टीएमसी पाण्याची मंजुरी, ४९ वर्षांचा जलपृष्ठ वापर करार आणि सुमारे ४९५.७५ एकर जमिनीच्या वाटपाचा उल्लेख आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३०० मेगावॅट वीज जोडणीचाही संदर्भ आहे.
मात्र, पुढील १५ ते २० वर्षांतील उजनीच्या पाण्याची आवक आणि मागणी यांचा सविस्तर अभ्यास उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
ज्या जलाशयावर शेती, पिण्याचे पाणी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, त्या जलाशयातील पाणी ४९ वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेताना दीर्घकालीन जललेखा कुठे आहे? दुष्काळी परिस्थितीत उद्योगाला पाणी मिळणार की शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी कमी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायलाच हवीत.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, पर्यावरणीय मंजुरी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आणि स्थानिक तापमानाचा अभ्यास यांसारख्या बाबी अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याचे महामंडळाच्या अहवालातून दिसते.
तसेच डेटा सेंटरच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी समिती नेमल्याचा उल्लेख आहे; तर पाणी मंजुरीचे पत्र ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
मग परिणामांचा अभ्यास करणारी समिती नेमण्यापूर्वीच पाणी मंजुरी कशी देण्यात आली? समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच निर्णयप्रक्रिया पुढे गेली असेल, तर त्या निर्णयाचा आधार काय? हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेचा प्रश्न नसून सार्वजनिक जलसंपत्तीच्या नियोजनातील पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे.
मच्छीमार, शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे काय?
तरंगत्या सौर पॅनेलमुळे बाष्पीभवन कमी होऊन पाण्याची बचत होईल, असा कंपनीकडून अंदाज मांडण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र, पॅनेलमुळे माशांच्या अधिवासावर, मासेमारीच्या क्षेत्रावर, जलचरांवर आणि स्थानिक उपजीविकेवर काय परिणाम होईल, याचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सांडपाणी उजनीत सोडले जाणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले असले तरी शीतकरण प्रक्रियेतील पाण्याचे प्रमाण, वाफ होऊन जाणारे पाणी, रासायनिक अवशेष आणि सांडपाणी व्यवस्थापन याबाबत स्पष्ट तांत्रिक माहिती मागण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या ग्रामसभा, मच्छीमार संस्था, पाणी वापर संस्था आणि शेतकरी यांच्याशी प्रत्यक्ष जनसुनावणी झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख अहवालात नसल्याचे निवेदनात निदर्शनास आणले आहे.
६८० एकर, ५६८.७५ एकर की ४९५.७५ एकर? जमिनीच्या आकड्यांतही विसंगती!
प्रकल्पासाठी संपादित किंवा उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या जमिनीबाबतही निवेदनात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. खासदारांच्या निवेदनात सुमारे ६८० एकर, कंपनीच्या सादरीकरणात ५६८.७५ एकर आणि महामंडळाच्या अहवालात सुमारे ४९५.७५ एकर असे वेगवेगळे आकडे असल्याचे नमूद आहे.
मग प्रत्यक्ष जमीन किती? कोणत्या गट क्रमांकातील जमीन वापरली जाणार? त्या जमिनीचा मूळ संपादनाचा उद्देश काय होता? गाळपेरा करणारे शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा विचार झाला आहे का? या प्रश्नांवर गट क्रमांकनिहाय नकाशासह खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रकल्पामुळे सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी आणि ४०,००० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, अशी कंपनीची माहिती अहवालात नमूद असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, यापैकी स्थानिक तरुणांना किती रोजगार मिळणार, कोणत्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार, किती पदे कायमस्वरूपी असतील आणि त्यासाठी कंपनीवर कोणते लेखी बंधन असेल, याचा तपशील मागण्यात आला आहे.
रोजगाराच्या मोठ्या आकड्यांची घोषणा करण्यापेक्षा स्थानिक तरुणांच्या हाताला प्रत्यक्ष काम मिळणार का, याची खात्री महत्त्वाची आहे.
धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी निवेदनातून पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
०.५० टीएमसी पाणी मंजुरी, ४९ वर्षांचा जलपृष्ठ वापर करार आणि जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आवश्यक अभ्यास व मंजुरी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवावी.
उजनी परिसरात अणुभट्टी आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट लेखी शासन आदेश काढावा.
दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि शेती यांना प्रथम प्राधान्य देण्याबाबत लेखी आदेश काढावा.
पर्यावरणीय मंजुरी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती मिळेपर्यंत बांधकाम सुरू होणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी.
उजनीच्या पाण्याची उपलब्धता, मागील पाच वर्षांची पाणी गुणवत्ता, तापमान आणि मासेमारीवर होणारे परिणाम यांची माहिती सार्वजनिक करावी.
सर्व बाधित गावांमध्ये आणि लाभक्षेत्रात पारदर्शक जनसुनावणी घ्यावी.
करार, जमीन वाटप, पाणी मंजुरी, पर्यावरणीय अर्ज आणि बैठकीचे इतिवृत्त यांसह मागितलेली कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावीत.
प्रशासनाने मौन सोडावे; उजनीबाबत जनतेला विश्वासात घ्यावे!
उद्योगविकासाला विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, उद्योगाच्या विकासासाठी सार्वजनिक जलसंपत्तीच्या वापराबाबत निर्णय घेताना शेतकरी, मच्छीमार, ग्रामस्थ आणि पाणी वापर संस्थांचे हित दुय्यम ठरता कामा नये.
खासदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ राजकीय आरोप म्हणून बाजूला सारण्यासारखे नाहीत. त्यामध्ये पाणी मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जनसुनावणी आणि दीर्घकालीन जलनियोजन यांसारखे महत्त्वाचे प्रशासकीय मुद्दे आहेत.
उजनीचे पाणी कोणाच्या मालकीचे नाही; ते जनतेच्या सामूहिक हक्काचे आहे. त्यामुळे ४९ वर्षांचा निर्णय घेताना ४९ वर्षांचा पारदर्शक हिशेबही जनतेसमोर आला पाहिजे!
जिल्हा प्रशासनाने आणि संबंधित शासन यंत्रणांनी या निवेदनातील प्रत्येक प्रश्नाला कागदपत्रांसह लेखी उत्तर द्यावे. कारण विकासाच्या नावाखाली निर्णय घेणे सोपे असते; पण त्या निर्णयाचे परिणाम पुढील पिढ्यांना भोगावे लागले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?