आवाज लोकशाहीचा..
विजय चव्हाण
गरुडा इन्फ्रा ठेकेदारी कंपनी नक्की कोणाची ,पडद्याआडून कोणाचा आशीर्वाद…..दौंड तालुक्यातील प्रकार
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दौंड तालुक्यात सुरू असलेल्या सुमारे ५० कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या रस्ते कामांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी कामाची गुणवत्ता, प्रत्यक्ष खर्च, अंदाजपत्रक, कामाची लांबी तसेच प्रशासनाच्या देखरेखी बाबत नागरिकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवले जात आहेत.
बोरमलनाथ मंदिर–बोरीपार्धी, उरळी कांचन–डाळिंब, दहिटणे–पिलाणवाडी–संतनगर, देवकरवाडी–मेमाणेवाडी, स्वामी चिंचोली–निंबोडी, देऊळगाव गाडा–दत्तवाडी–बारवकर वस्ती, राहू–शिंदेवाडी–माधवनगर–मसनरेवाडी–वाघदरा, राहू–टाकळी–नांनगाव–शिवरोड–दापोडी तसेच बोरीपार्धी–दापोडी–लवंगारे वस्ती आदी रस्त्यांच्या कामांबाबत नागरिकांकडून माहिती मागवली जात आहे.
बोरीपार्धी येथील बोरमलनाथ मंदिर ते गावठाण या सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाबाबत नागरिकांचा मुख्य सवाल आहे—या रस्त्याची एकूण लांबी किती, मंजूर रक्कम किती आणि प्रत्यक्ष कामासाठी किती निधी खर्च होणार आहे?
रस्त्याच्या कामाची माहिती देणारा स्पष्ट फलक, अंदाजपत्रक आणि कामाशी संबंधित आवश्यक माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या कामामध्ये रस्त्याच्या साईड पट्ट्यांसाठी काही ठिकाणी केवळ काही इंच खोदाई करून खडी भरण्याचे काम सुरू असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. कामाची तांत्रिक मानके नेमकी काय आहेत आणि त्यानुसारच काम होत आहे का? याची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
बोरीपार्धी स्मशानभूमी ते दापोडी–लवंगारे वस्ती या रस्त्याचे काम गरुडा इन्फ्रा या कंपनीच्या नावावर असल्याचे सांगितले जात असून प्रत्यक्ष कामाबाबत स्थानिक पातळीवर सब-कंत्राटदारा मार्फत काम झाल्याचा आरोप आहे.
या संदर्भात बांधकाम क्षेत्राचा अभ्यास असलेल्या नागरिकाने विभागाकडे तक्रार केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तक्रारीवर पारदर्शकपणे माहिती देण्याऐवजी संबंधित कंत्राटदाराला पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दहिटणे–पिलाणवाडी–संतनगर, देवकरवाडी–मेमाणेवाडी आणि स्वामी चिंचोली–निंबोडी या रस्त्यांची लांबी, मंजूर अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामाची सद्यस्थिती याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याचा आरोप आहे.
देऊळगाव गाडा–दत्तवाडी–बारवकर वस्ती तसेच इतर रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कामाच्या दर्जाबाबत समाधानकारक परिस्थिती दिसत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण पॅकेजमधील कामांचा प्रत्यक्ष खर्च आणि मंजूर अंदाजपत्रक यांची तुलना केल्यास मोठा फरक असल्याचा दावा काही नागरिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून केला जात आहे. हा दावा खरा आहे की नाही, हे अधिकृत कागदपत्रे, मोजमाप पुस्तिका, बिल, तांत्रिक मंजुरी आणि स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणीमधूनच स्पष्ट होऊ शकते.
म्हणूनच केवळ कागदी अहवालावर समाधान न मानता प्रत्येक रस्त्याची थर्ड पार्टी गुणवत्ता तपासणी, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि खर्चाचे ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
छोट्या कंत्राटदारांन कडून मलिदा मिळवण्यासाठी होणारा त्रास टाळण्यासाठी मोठ्या पॅकेजच्या माध्यमातून एकाच कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणात कामे देण्याची आणि आपला हेतू साधण्यासाठी हा प्रकार दौंडमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
गरुडा इन्फ्रा कंपनीला मिळालेली कामे, निविदा प्रक्रिया, पात्रता, भागीदारी, सब-कंत्राटी व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या संस्थांची भूमिका याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
संबंधित कंपनीला राजकीय पाठबळ असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कंपनी, संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार आणि सब-कंत्राटदार यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तयार झालेल्या अनेक रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत दौंड तालुक्यात यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पाच ते दहा वर्षांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असताना रस्ते अल्पावधीत खराब होत असतील तर गुणवत्ता तपासणी आणि देखरेख यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे.
पुणे–सोलापूर महामार्ग परिसरातून वाखरीमार्गे खोरकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सद्यस्थितीही या यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणारी असल्याचा नागरिकांचा दावा आहे.
दौंड तालुक्यातील या रस्ते कामांमध्ये खरोखरच अनियमितता झाली आहे का, कामाच्या दर्जात तडजोड झाली आहे का, मंजूर निधीचा योग्य वापर झाला आहे का आणि प्रशासनाने तांत्रिक मानकांनुसार देखरेख केली आहे का—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांसह जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक रस्त्याचे मंजूर अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष खर्च जाहीर करावा.
कामाची लांबी, रुंदी, जाडी व वापरलेले साहित्य याची माहिती प्रसिद्ध करावी.
स्वतंत्र तांत्रिक पथकाकडून गुणवत्ता तपासणी करावी.
मोजमाप पुस्तिका, बिल आणि देयकांची तपासणी करावी.
निविदा व सब-कंत्राटी प्रक्रियेची चौकशी करावी.
दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी.
५० कोटींच्या निधीचा प्रत्येक रुपया रस्त्यावर दिसला पाहिजे; कागदावर नव्हे. दौंडच्या जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या या कामांमध्ये पारदर्शकता नसेल तर हा केवळ रस्त्यांचा प्रश्न राहणार नाही, तर शासकीय निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रशासकीय प्रश्न बनेल.
