आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
बोरीपारधी : मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या बोरीपारधी–बोरामलनाथ मंदिर रस्त्याच्या कामावरून पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रस्त्याच्या कामात मुरमाचा वापर करण्याऐवजी चक्क मातीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कामाच्या दर्जाबाबत ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्या ग्रामस्थांना “तुम्हाला काय करायचे? गप्प बसा” अशा स्वरूपाची अरेरावीची भाषा वापरल्याचा गंभीर दावा नागरिकांनी केला आहे.
रस्त्याच्या कामात खडी टाकल्यानंतर तिची मातीने बुजवणूक केली जात असल्याचेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. जर हे आरोप प्रत्यक्ष तपासणीत खरे ठरले, तर सार्वजनिक निधीतून सुरू असलेल्या रस्ते कामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
तीन किलोमीटरच्या रस्त्यावर दामदुप्पट खर्चाचा संशय?
बोरीपारधी–बोरामलनाथ मंदिर रस्त्याच्या सुमारे तीन किलोमीटरच्या कामासाठी मंजूर झालेला खर्च, अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण आणि वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता याबाबत ग्रामस्थांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कामाच्या तुलनेत भरमसाठ रक्कम मंजूर झाली आहे का? मंजूर अंदाजपत्रकात मुरमाचा समावेश आहे का? प्रत्यक्षात किती मुरम वापरला गेला? माती वापरण्याची परवानगी आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागाने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
५० कोटींच्या कामांचा ठेका; मग गुणवत्ता तपासणार कोण?
दौंड तालुक्यात गरुडा इन्फ्रा या कंपनीमार्फत तब्बल ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची रस्त्यांची कामे होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होत असताना प्रत्येक कामाची गुणवत्ता, साहित्याची तपासणी, मोजमाप पुस्तिका, बिलांची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम यांची स्वतंत्र व पारदर्शक पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीही बोरीपारधी–दापोडी–डोंगरे वस्ती रस्त्याच्या कामाबाबत तक्रारी झाल्याचे नागरिक सांगतात. त्या तक्रारींची नेमकी काय दखल घेण्यात आली, चौकशी झाली का, दोष आढळले का आणि या कामावर नेमका किती खर्च झाला, याचा तपशील अद्याप ग्रामस्थांना मिळालेला नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत तालुक्यातील खोर–वाखारी–गजला फॉर्म मार्ग, तसेच पाटस–भागवतवाडी–चव्हाणवस्ती परिसरातील रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. डाळिंब, बोरी, भडक बोरी परिसरातील काही रस्त्यांच्या कामांबाबतही अशीच चर्चा असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
मात्र या सर्व आरोपांची अधिकृत आणि तांत्रिक चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे.
‘तेच ठेकेदार, तीच कामे’—निविदा प्रक्रियेवरही संशय
तालुक्यात वारंवार मोजक्याच ठेकेदारांना रस्त्यांची कामे मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का? पात्रतेचे निकष काय होते? कंपनीची आर्थिक व तांत्रिक क्षमता कशी तपासण्यात आली? निविदा प्रक्रियेत कोणकोणत्या कंपन्यांनी सहभाग घेतला? आणि अखेर काम याच कंपनीला कसे मिळाले?
या प्रश्नांची उत्तरे शासनाच्या संबंधित विभागाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
रस्त्यांच्या कामांची पाहणी करताना संबंधित विभागाचे अधिकारी ठेकेदारांच्या वाहनातून फिरतात, असा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. या आरोपात तथ्य आहे का, याचीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
कारण ठेकेदार आणि तपासणी यंत्रणा यांच्यातील अंतरच जर कमी झाले, तर कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे.
गरुडा इन्फ्रा कंपनीची स्थापना कोणत्या निकषांनुसार झाली? कंपनीकडे रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक तांत्रिक पात्रता व अनुभव आहे का? निविदा भरताना कोणते दस्तऐवज सादर करण्यात आले? कंपनीचे भागीदार कोण आहेत? यापूर्वी या भागीदारांनी केलेल्या कामांची गुणवत्ता कशी होती?
या सर्व बाबींची कागदोपत्री तपासणी करून माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
मुख्यमंत्री सडक योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना रस्त्याच्या कामात वापरले जाणारे साहित्य, त्याचे प्रमाण, कामाची जाडी, रुंदी, दर्जा, प्रयोगशाळा चाचण्या, मोजमाप पुस्तिका आणि देण्यात आलेली बिले यांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होणे हा पारदर्शक कारभाराचा मूलभूत भाग आहे.
मुरमाऐवजी माती वापरली जात असेल तर ती तातडीने थांबवून तांत्रिक तपासणी करावी. काम निकृष्ट आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून दोषी अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
आता प्रश्न फक्त एका रस्त्याचा नाही; प्रश्न आहे कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा आणि नागरिकांच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या रस्त्यांच्या गुणवत्तेचा.
गरुडा इन्फ्रा कंपनीचे अधिकारी, संबंधित मुख्यमंत्री सडक योजनेचे अधिकारी आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची या आरोपांवर अधिकृत भूमिका काय आहे? हे समोर येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
