गरुडाच्या इन्फ्रा च्या ५० कोटींच्या रस्त्यांवर सवाल!
आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण | विशेष वृत्त
गरुडाच्या ५० कोटींच्या रस्त्यांवर सवाल!
बोरीपारधीच्या ३ किलोमीटर रस्त्यासाठी तब्बल ₹४.४२ कोटींचे अंदाजपत्रक; प्राथमिक गणितात ₹२.३६ कोटींच्या तफावतीचा दावा
“काम किती, खर्च किती आणि दर कसा ठरला?”—मुख्यमंत्री ग्रामसडक विभागासमोर नागरिकांचे थेट प्रश्न
दौंड तालुका : विकासकामांच्या नावाखाली शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असताना त्या कामांचा प्रत्यक्ष खर्च, अंदाजपत्रकातील दर, कामाची गुणवत्ता आणि मंजूर रक्कम यांचा ताळमेळ आहे का, हा गंभीर प्रश्न आता दौंड तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांमुळे उपस्थित झाला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दौंड तालुक्यातील विविध गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार गरुडा इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीला सुमारे ₹५० कोटींच्या कामांचे कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. दहा गावांमधील रस्त्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाल्याने या संपूर्ण कामांची मंजूर अंदाजपत्रके, BOQ, निविदा प्रक्रिया, मंजूर दर, मोजमाप पुस्तिका आणि प्रत्यक्ष खर्च सार्वजनिक करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
बोरीपारधी–टेंगले नेवसे वस्ती–बोरमलनाथ रस्ता संशयाच्या केंद्रस्थानी
सध्या बोरीपारधी ते टेंगले नेवसे वस्तीमार्गे बोरमलनाथकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या रस्त्याची लांबी सुमारे ३ किलोमीटर आणि रुंदी ५ मीटर आहे. या कामासाठी अंदाजे ₹४ कोटी ४२ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर/अंदाजित असल्याची माहिती आहे.
मात्र याच कामाच्या लांबी-रुंदीवर आधारित प्राथमिक गणित केले असता खर्चाच्या आकड्याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
३ किलोमीटर रस्ता—प्राथमिक गणित काय सांगते?
उपलब्ध माहितीनुसार :
रस्त्याची लांबी : ३,००० मीटर
रुंदी : ५ मीटर
जाडी १ फूट म्हणजे : ०.३०४८ मीटर
अंदाजे घनफळ : ४,५७२ घनमीटर
₹४,५०० प्रति घनमीटर हा संदर्भदर धरल्यास खर्च : ₹२,०५,७४,०००
₹४.४२ कोटींच्या तुलनेत प्राथमिक तफावत : ₹२,३६,२६,०००
याच गणनेनुसार ₹४.४२ कोटींच्या रकमेवर प्रतिघनमीटर खर्च सुमारे ₹९,६६० इतका येतो.
म्हणजे ₹४,५०० प्रति घनमीटर या संदर्भदराच्या तुलनेत हा दर सुमारे ११४.६६ टक्के अधिक ठरतो.
मात्र हा केवळ प्राथमिक तुलनात्मक हिशोब आहे. अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी शासनाच्या अधिकृत Schedule of Rates, मंजूर BOQ, प्रत्यक्ष कामाचे प्रकार, वाहतूक अंतर, साहित्याचे प्रमाण, कर, मजुरी, साईट कंडिशन आणि इतर सर्व घटक तपासणे आवश्यक आहे.
₹२.३६ कोटींची तफावत नेमकी कुठे?
याच ठिकाणी सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो.
जर उपलब्ध प्राथमिक गणनेनुसार ३ किलोमीटरच्या कामासाठी अंदाजे ₹२.०५ कोटींच्या आसपास खर्च येत असेल आणि शासनाच्या कागदपत्रांमध्ये त्याच कामासाठी ₹४.४२ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम दाखवली असेल, तर या फरकाचे कारण काय?
हा फरक रस्त्याच्या प्रत्यक्ष बांधकामातील अतिरिक्त घटकांमुळे आहे का?
मंजूर BOQ मध्ये कोणकोणती कामे समाविष्ट आहेत?
प्रत्येक कामासाठी नेमका कोणता दर मंजूर करण्यात आला?
साहित्याचे प्रमाण किती आहे आणि प्रत्यक्ष साइटवर किती साहित्य वापरले जात आहे?
मोजमाप पुस्तिकेत (Measurement Book) किती काम नोंदवण्यात आले आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आता गरजेचे झाले आहे.
₹५० कोटींच्या दहा कामांचेही ऑडिट करा!
बोरीपारधीच्या एका रस्त्याच्या प्राथमिक गणनेत एवढी मोठी तफावत दिसत असल्याचा दावा होत असेल, तर दौंड तालुक्यातील दहा गावांमध्ये सुरू असलेल्या सुमारे ₹५० कोटींच्या सर्व रस्त्यांच्या कामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करणे आवश्यक आहे.
एका कामात रक्कम आणि प्रत्यक्ष कामाचा खर्च यामध्ये मोठी तफावत आढळल्यास उर्वरित कामांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे का, हे तपासल्याशिवाय संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकणे योग्य ठरणार नाही.
“₹५० कोटींच्या कामांमध्ये प्रत्यक्ष कामाची किंमत किती आणि मंजूर किंमत किती?”
हा प्रश्न आता केवळ ग्रामस्थांचा नसून शासनाच्या आर्थिक शिस्तीशी संबंधित प्रश्न बनला आहे.
‘दाम दुप्पट, काम निमपट’चा आरोप खरा आहे का?
दौंड तालुक्यातील काही छोट्या-मोठ्या ठेकेदारांमध्ये या कंत्राटी व्यवस्थेबाबत नाराजी असल्याची चर्चा आहे. मोठी कामे एकाच कंपनीकडे केंद्रित होत असल्याने स्थानिक ठेकेदारांना संधी मिळत नाही, असेही बोलले जात आहे.
गरुडा इन्फ्राची निवड नेमक्या कोणत्या निविदा प्रक्रियेतून झाली?
कंपनीची पात्रता कोणत्या अधिकाऱ्यांनी तपासली?
कंपनीने सादर केलेली कागदपत्रे, अनुभव प्रमाणपत्रे आणि आर्थिक पात्रता यांची पडताळणी झाली का?
निविदेतील स्पर्धात्मक दर काय होते?
काम देताना शासनाला सर्वाधिक आर्थिक फायदा होईल अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया झाली का?
या सर्व प्रश्नांची कागदोपत्री उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रे खरी असतील तर ती जनतेसमोर ठेवण्याचे धाडस दाखवा!
या प्रकरणात कोणावरही बेकायदेशीर कृत्याचा अंतिम आरोप करण्याचा प्रश्न नाही. मात्र शासनाच्या पैशातून होणाऱ्या सार्वजनिक कामांमध्ये पारदर्शकता हा नागरिकांचा अधिकार आहे.
म्हणून मुख्यमंत्री ग्रामसडक विभागाने खालील कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत :
मंजूर प्रशासकीय मान्यता
तांत्रिक मान्यता
संपूर्ण अंदाजपत्रक व BOQ
निविदा जाहिरात व निविदा तुलनापत्र
ठेकेदाराने दिलेला अंतिम दर
कामाचा Work Order
Measurement Book मधील नोंदी
वापरलेल्या साहित्याची प्रमाणपत्रे व चाचणी अहवाल
गुणवत्ता नियंत्रण अहवाल
आतापर्यंत ठेकेदाराला अदा केलेली बिले
कामाच्या प्रगतीचे अधिकृत मोजमाप
संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीचे अहवाल.
अधिकारी आणि ठेकेदारांना एकच सवाल—‘हिशोब द्या!’
रस्ता हा जनतेच्या कराच्या पैशातून तयार होतो. त्यामुळे रस्त्याच्या एका मीटरवर किती खर्च झाला, एक घनमीटर कामासाठी किती दर मंजूर झाला आणि ठेकेदाराला प्रत्यक्ष किती पैसे दिले गेले, याची माहिती जनतेला मिळणे हा पारदर्शक कारभाराचा मूलभूत भाग आहे.
“आकडे चुकीचे असतील तर अधिकृत आकडे जाहीर करा; आरोप चुकीचे असतील तर कागदपत्रांसह खंडन करा; आणि जर आकडे बरोबर असतील तर जबाबदारी निश्चित करा!”
हा प्रश्न आता प्रशासनाने टाळण्याचा नाही, तर उत्तर देण्याचा आहे.
गरुडा इन्फ्राच्या ₹५० कोटींच्या कामांचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक ऑडिट होणार का?
बोरीपारधीच्या ₹४.४२ कोटींच्या रस्त्याचा BOQ आणि Measurement Book जनतेसमोर येणार का?
प्रति घनमीटर ₹९,६६० दर कसा ठरला, याचे अधिकृत स्पष्टीकरण मिळणार का?
₹२.३६ कोटींच्या प्राथमिक तफावतीचे कारण प्रशासन स्पष्ट करणार का?
हे प्रश्न आता दौंडच्या जनतेसमोर उभे आहेत.
शासनाचा पैसा हा कोणाच्या बापाचा नाही—तो जनतेच्या घामाचा पैसा आहे. त्यामुळे रस्ता कुणीही बांधो, पण हिशोब जनतेला द्यावाच लागेल!
