आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण विशेष वृत्त
: पुणे-सोलापूर महामार्गावरून सहजपूर गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मालकी व वहिवाटीचा वाद सध्या चांगलाच पेटला असून, या प्रकरणाला न्यायालयीन वादाची पार्श्वभूमी असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सहजपूर येथील गट क्रमांक ४९७, हिस्सा क्रमांक ४, ५ व ६ तसेच गट क्रमांक ५०५ मधील रस्त्याबाबत दौंड न्यायालयात रे.मु.नं. ३७६/२०२५ हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या जमिनीतून रस्ता जात असल्याचा दावा करत श्रीमती सविता प्रमोद दरेकर (वय ४६) व प्रवीण रावसाहेब दरेकर (वय ४९) यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणात १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने संबंधित दावा मिळकतीची पाहणी व मोजणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागातील भूमापकाची कोर्ट कमिशन म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यानुसार १९ ऑगस्ट रोजी भूमी अभिलेख कार्यालय, दौंड येथे कोर्ट कमिशनच्या आदेशानुसार ₹१०,००० मोजणी शुल्क भरण्यात आल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाची पुढील न्यायालयीन तारीख २३ सप्टेंबर २०२६ असल्याचेही सांगण्यात आले.
मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, दौंड येथील शाखा अभियंता महेश कांबळे यांच्या माध्यमातून संबंधित रस्त्यावर काम करण्याची हालचाल सुरू असल्याचा दावा दरेकर कुटुंबीयांनी केला आहे. या रस्त्यावर यापूर्वी शासनाच्या निधीतून डांबरीकरण अथवा दुरुस्तीची कामे झाल्याची माहिती उपलब्ध खर्चाच्या नोंदी व पुस्तिकांच्या आधारे विभागाकडून मांडली जात असल्याचे समजते.
दरेकर कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमीन वडिलोपार्जित असून त्यांच्या संमतीशिवाय त्या क्षेत्रातून रस्त्याची वहिवाट करण्यात आली आहे. या रस्त्यासाठी त्यांच्या जमिनीचा वापर झाला असताना कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हद्द, रस्त्याचे अस्तित्व, वहिवाटीचा अधिकार आणि जमिनीवरील हक्क याबाबत न्यायालयीन निर्णय होणे आवश्यक असल्याची त्यांची भूमिका आहे.
दरम्यान, रस्त्याच्या कामावरून दरेकर कुटुंबीय आणि शाखा अभियंता कांबळे यांच्यात मतभेद निर्माण झाले असून, याप्रकरणी यवत पोलीस ठाण्यातही दोन्ही बाजूंनी आपापली भूमिका मांडण्यात आल्याची माहिती आहे. कांबळे यांच्या म्हणण्यानुसार, सदर रस्ता पूर्वीपासून सार्वजनिक वापरात असून त्यावर शासनाकडून खर्च करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे रस्त्याची आवश्यक दुरुस्ती अथवा डांबरीकरण करणे विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील बाब असल्याची त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते.
दुसरीकडे, दरेकर कुटुंबीयांचा सवाल आहे की, जेव्हा रस्त्याच्या प्रत्यक्ष हद्दीचा व जमिनीवरील अधिकाराचा प्रश्न न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि न्यायालयाने कोर्ट कमिशन नेमून वस्तुनिष्ठ पाहणी व मोजणीचा आदेश दिला आहे, तेव्हा त्याचा अहवाल येण्यापूर्वी रस्त्यावर मोठ्या स्वरूपाचे काम करण्याची घाई का?
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या खर्चाच्या नोंदी या रस्त्यावरील मालकी हक्काचा किंवा जमिनीवरील कायदेशीर अधिकाराचा अंतिम पुरावा ठरतात का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. केवळ पूर्वी शासकीय निधीतून रस्त्यावर खर्च झाला असल्याने संबंधित खासगी जमिनीवरील मालकी किंवा कायमस्वरूपी रस्त्याचा कायदेशीर अधिकार आपोआप सिद्ध होतो का, याचा निर्णय संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहीतच होणे अपेक्षित आहे.
दरेकर कुटुंबीयांनी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष समोर येऊन कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच कोणतेही काम करण्यापूर्वी न्यायालयीन आदेश, कोर्ट कमिशनची मोजणी आणि संबंधित जमिनीच्या हक्कांची कायदेशीर स्थिती विचारात घ्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्टपणे समोर आलेली नाही. त्यामुळे शाखा अभियंता आणि जमीनमालक यांच्यातील संघर्षाला आता प्रशासकीय तसेच न्यायालयीन स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
रस्त्याचा वापर कित्येक वर्षांपासून होत असल्याचा विभागाचा दावा असला, तरी रस्ता नेमका कोणत्या हद्दीतून जातो, त्याची कायदेशीर स्थिती काय आहे आणि संबंधित जमिनीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम करण्याचा अधिकार कोणत्या आधारावर आहे, याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर कोर्ट कमिशनच्या मोजणी अहवालासह न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा न करता रस्त्यावर काम करण्याचा प्रयत्न होत आहे का?, हा सवाल आता सहजपूर परिसरात चर्चेचा विषय बनला आहे. दुसरीकडे, रस्ता सार्वजनिक असल्याचा विभागाचा दावा आणि जमिनीवरील हक्काचा दरेकर कुटुंबीयांचा दावा यामधील अंतिम सत्य न्यायालयीन निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
आता लक्ष न्यायालयाच्या २३ सप्टेंबर च्या सुनावणीकडे; कोर्ट कमिशनच्या मोजणीत रस्त्याची नेमकी हद्द व वस्तुस्थिती काय समोर येते, याकडे सहजपूरसह परिसराचे लक्ष लागले आहे.
