आवाज लोकशाहीचा |
विजय चव्हाण विशेष वृत्त………
दौंड : दौंड तालुक्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत सुमारे ५० कोटी ४२ लाख रुपयांच्या ११ रस्त्यांच्या कामांबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाच्या कागदोपत्री मोठमोठ्या रकमा मंजूर होतात; मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यांची कामे अपूर्ण, दर्जाबाबत तक्रारी आणि मुदतीचे पालन होत नसल्याचे चित्र असेल तर हा प्रकार नेमका कोणाच्या हितासाठी चालला आहे, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
१५ ऑक्टोबर २०२४ ते १४ ऑक्टोबर २०२६ अशी कामाची मुदत कार्यादेशात नमूद असताना, मुदत संपूनही कामे पूर्ण झाली नसतील तर संबंधित ठेकेदाराला जबाबदार धरणार कोण? आणि त्याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे विलंब होत असताना संबंधित विभागाचे अधिकारी नेमके काय करत होते?
या पॅकेजमध्ये दौंड तालुक्यातील तब्बल ११ रस्त्यांच्या कामांचा समावेश असून स्वीकृत रक्कम ₹५० कोटी ४२ लाख ६० हजार ७९९ इतकी आहे. एवढ्या मोठ्या निधीच्या कामात गुणवत्ता, वेळ आणि पारदर्शकता याकडे दुर्लक्ष झाले असेल तर हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा विषय राहात नाही; तर सार्वजनिक पैशाच्या वापराबाबत गंभीर चौकशीचा विषय ठरतो.
गरुडा इन्फ्रा कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या या कामांबाबत नागरिकांमध्ये विविध चर्चा सुरू आहेत. कामे वेळेत पूर्ण झाली का? कामाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी झाली का? प्रत्यक्ष कामाच्या प्रमाणानुसारच बिले अदा झाली का? निकृष्ट काम आढळल्यास कोणती कारवाई करण्यात आली? याची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला मुदतवाढ, देयके किंवा इतर सवलती देण्यात आल्या असतील तर त्या कोणाच्या आदेशाने? या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
रस्त्याचे काम निकृष्ट झाले आणि अधिकारी म्हणणार “आम्हाला माहिती नाही”, कामाला विलंब झाला आणि अधिकारी म्हणणार “ठेकेदाराची जबाबदारी”, तर मग शासनाचा देखरेख करणारा यंत्रणा नेमकी कशासाठी?
कामांची पाहणी, मोजमाप, गुणवत्ता तपासणी, बिलांची पडताळणी आणि करारातील अटींची अंमलबजावणी ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ ठेकेदाराचीच नव्हे तर कामाच्या देखरेखीत कसूर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक पथक नेमून प्रत्येक रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी. रस्त्याची जाडी, वापरलेले साहित्य, डांबराचे प्रमाण, मोजमाप पुस्तिका, बिलांची रक्कम, गुणवत्ता चाचणी अहवाल आणि कामाच्या प्रगतीचे फोटो यांची तपासणी करावी.
तसेच ठेकेदाराला अदा केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
५० कोटींचा निधी हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे; तो कोणाच्याही ‘मेहरबानी’वर खर्च करण्यासाठी नाही. रस्ता निकृष्ट असेल, काम अपूर्ण असेल किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन झाले असेल तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.
चौकशीत अनियमितता किंवा निकृष्ट काम सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी, करारातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करावी आणि देखरेखीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी.
“काम झाले की नाही, यापेक्षा बिल झाले का?” अशी जनतेमध्ये चर्चा निर्माण होणे ही प्रशासनासाठी गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे गरुडा इन्फ्रा कंपनीच्या कामांची तसेच संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तांत्रिक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी दौंड तालुक्यातून जोर धरत आहे,
५० कोटींच्या कामात ४० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा नागरिकांमध्ये संशय असून या सर्व घडामोडींमध्ये सहभाग कोणाचा या विषयावरती संशय व्यक्त करू लागले आहेत
