आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभारात गेल्या चार वर्षांत झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांकडे प्रामाणिकपणे पाहिले, तर “निधी मोठा की कामाचा दर्जा?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विकासकामे झाल्याचा दावा होत असताना प्रत्यक्ष जमिनीवर या कामांची गुणवत्ता, उपयोगिता आणि देखभाल याबाबत नागरिकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
काँक्रीट व डांबरी रस्ते, अंगणवाड्या, शाळा दुरुस्ती, सभामंडप, बंदिस्त व खुल्या गटारी, विविध नागरी सुविधा आणि इतर बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र या कामांची प्रत्यक्ष गुणवत्ता, अंदाजपत्रकातील तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट झाला आहे का? हा सवाल आता महत्त्वाचा ठरत आहे.
काँक्रीट रस्त्याच्या कामांमध्ये अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप केला जात आहे. उदाहरण म्हणून ९५ मीटर लांबीचा, सुमारे तीन मीटर रुंदीचा आणि एक फूट जाडीचा काँक्रीट रस्ता घेतला जातो. अशा कामासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे दहा लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येते, तर प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च त्यापेक्षा लक्षणीय कमी असल्याचा दावा केला जात आहे.
खडी, सिमेंट, मजुरी, रोलर, मुरूम वाहतूक आणि इतर खर्च धरल्यानंतरही एवढ्या मोठ्या फरकाचे कारण काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
जर अंदाजपत्रकात दहा लाख आणि प्रत्यक्ष कामाचा खर्च त्यापेक्षा खूपच कमी असेल, तर उर्वरित रकमेचा हिशेब जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
याचबरोबर अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी किंवा इतर कोणाकडून टक्केवारी घेतली जाते, अशा चर्चाही स्थानिक पातळीवर सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशी आणि कागदपत्रांच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होऊ शकते.
अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करतात की कागदावरच काम पूर्ण?
सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे काही ठिकाणी काम सुरू असताना प्रत्यक्ष पाहणी न करता कामांना पूर्णत्वाचे दाखले दिले जात असल्याची चर्चा आहे.
रस्ता प्रत्यक्षात कसा झाला? काँक्रीटची जाडी किती आहे? वापरलेली सामग्री दर्जेदार आहे का? अंदाजपत्रकानुसार काम झाले आहे का? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देणे संबंधित विभागाची जबाबदारी आहे.
हॉटेलमध्ये बसून अथवा कार्यालयीन कागदपत्रांच्या आधारे कामांची पाहणी पूर्ण झाल्याचे दाखवले जात असल्याचे आरोप खरे असतील, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून सार्वजनिक पैशांच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
‘स्मार्ट स्कूल’च्या नावाखाली रंगरंगोटी; पण विद्यार्थी-शिक्षकांचे काय?
प्रशासकीय कालखंडात ‘स्मार्ट पीएससी’ आणि ‘स्मार्ट स्कूल’सारख्या संकल्पनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
शाळांच्या भिंती, फरशा, रंगरंगोटी आणि इमारतींच्या सुशोभीकरणावर खर्च झाला; मात्र शाळेत विद्यार्थी किती आहेत, शिक्षक पुरेसे आहेत का, विद्यार्थ्यांना पुस्तके-वह्या मिळतात का, संगणक व आधुनिक शैक्षणिक साधने उपलब्ध आहेत का? याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले का, हा प्रश्न आहे.
दौंड तालुक्यातील बोरीपारधी, पारगाव, वरवंड आणि यवत येथील शाळांची उदाहरणे देत नागरिकांकडून या खर्चाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पूर्वीच चांगल्या इमारती आणि प्रशस्त परिसर असलेल्या शाळांवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याची गरज नेमकी काय होती? या कामांची प्रशासकीय मंजुरी, अंदाजपत्रक, निविदा, मोजमाप पुस्तिका आणि अंतिम देयके यांची तपासणी झाली तर सत्य समोर येऊ शकते.
आरोग्य विभागातील बांधकामांबाबतही अशीच परिस्थिती असल्याचे आरोप आहेत.
वरवंड येथे ३६ खाटांची आरोग्य केंद्राची इमारतिचे काम सुरू असताना प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीवर जवळपास एक कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. इमारतीच्या रंगरंगोटीपासून फरशांपर्यंत काम झाले; मात्र रुग्णांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
इमारत चकचकीत करून आरोग्य व्यवस्था स्मार्ट होत नाही. डॉक्टर, कर्मचारी, औषधे, उपकरणे आणि रुग्णसेवा उपलब्ध झाली तरच आरोग्य केंद्राचा खरा विकास झाला असे म्हणता येईल.
सौर पथदिवे, गटारी आणि इमारतींचीही अवस्था चिंताजनक?
जिल्हा परिषदेकडून विविध ठिकाणी सौरऊर्जेवर चालणारे पथदिवे बसविण्यात आले. मात्र काही ठिकाणी ते अल्पावधीत बंद पडल्याचे आणि देखभाल-दुरुस्तीअभावी नागरिकांच्या पैशांचा अपेक्षित उपयोग झाला नसल्याचे आरोप आहेत.
काही इमारतींच्या स्लॅबमधून पावसाचे पाणी गळणे, भिंतींना तडे जाणे, तर काही गटारी बांधूनही त्यातून पाणी व्यवस्थित वाहत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
काम निकृष्ट झाले असेल तर जबाबदार कोण?
देखभाल झाली नसेल तर निधी कुठे गेला?
काम पूर्ण असल्याचा दाखला कोणी दिला?
आणि दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही?
‘टक्केवारी’च्या चर्चेने प्रशासनाची प्रतिमा मलीन
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासाची महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्यामुळे तिच्या निधीतील प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या करातून आणि शासनाच्या तिजोरीतून येतो.
अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमतातून टक्केवारीचा खेळ होत असल्याची चर्चा जर खोटी असेल, तर संबंधित प्रशासनाने खुली चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे.
आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
कारण जनतेच्या पैशावर बांधलेला रस्ता दोन पावसांत उखडला, शाळेची रंगरंगोटी झाली पण शिक्षणाची साधने मिळाली नाहीत, आरोग्य केंद्राची इमारत सुंदर झाली पण रुग्णसेवा सुधारली नाही आणि गटारी बांधूनही पाणी वाहत नसेल, तर हा विकास नेमका कोणासाठी?
या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक चौकशी करण्याची गरज आहे. मागील चार वर्षांत मंजूर झालेली कामे, निविदा प्रक्रिया, अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका, ठेकेदारांना केलेली देयके, गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि पूर्णत्वाचे दाखले यांची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे.
तसेच रस्ते व बांधकामांचे नमुने प्रत्यक्ष काढून प्रयोगशाळेत तपासले, तर कामाचा दर्जा आणि कागदोपत्री दाखवलेली गुणवत्ता यातील फरक स्पष्ट होऊ शकतो.
प्रशासनाला चपराक ही आरोपांच्या शब्दांनी नव्हे, तर पारदर्शक चौकशीच्या निकालाने बसली पाहिजे.
चार वर्षांत हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला असेल, तर जनतेला फक्त रंगरंगोटी आणि कागदी विकास नको आहे; जनतेला दर्जेदार रस्ते, सक्षम शाळा, कार्यक्षम आरोग्य व्यवस्था आणि टिकाऊ नागरी सुविधा हव्या आहेत.
म्हणूनच आता प्रश्न एकच—
“जिल्हा परिषद पुणेच्या हजारो कोटींच्या विकासकामांचा हिशेब जनतेसमोर कधी ठेवणार?”
आवाज लोकशाहीचा हा आरोप अंतिम सत्य म्हणून नव्हे, तर जनतेकडून उपस्थित होत असलेल्या गंभीर प्रश्नांचा आवाज आहे. संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि प्रशासनाची बाजूही याप्रकरणी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
