दत्त दिगंबर दूध वाहतूक संस्थेच्या थकीत रकमेसंदर्भातील प्रकरण; यवत पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न?
आवाज लोकशाहीचा – विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील सुभाष अण्णा कुल दूध उत्पादक संस्थेशी संबंधित थकीत रकमेच्या न्यायालयीन प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. दत्त दिगंबर दूध वाहतूक सहकारी संस्थेने केलेल्या कामाची जवळपास काही लाख रुपयांच्या थकीत रक्कम मिळाली नसल्याच्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली असून, संबंधित व्यक्तीविरुद्ध यापूर्वी वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयीन कागदपत्रांमध्येच संबंधित व्यक्ती सापडत नसल्याने अथवा वॉरंट बजावता न आल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
यानंतर न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीस न्यायालयासमोर हजर राहण्यासाठी उद्घोषणा (Proclamation) काढली असून, २३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयीन प्रक्रियेत हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम ८४ नुसार, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध वॉरंट जारी झाले असून ती व्यक्ती फरार झाली आहे किंवा वॉरंटची अंमलबजावणी होऊ नये म्हणून लपून राहत आहे, असे न्यायालयाला वाटल्यास विशिष्ट प्रक्रियेनुसार उद्घोषणा काढता येते.
मात्र, या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, न्यायालयाने वॉरंट जारी करूनही ते बजावता आले नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत पोलिसांकडून नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली?
न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असताना वॉरंट बजावता न येण्याची कारणे काय होती? संबंधित व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले? वॉरंट बजावण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची नोंद कुठे आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता नागरिकांना अपेक्षित आहेत.
विशेष म्हणजे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील संबंधित पत्रव्यवहाराची प्रत दत्त दिगंबर दूध वाहतूक सहकारी संस्थेच्या वतीने यवत पोलीस ठाण्यात देण्यात आल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे आता यवत पोलिसांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
न्यायालयीन आदेश आणि उद्घोषणेची माहिती पोलिसांना देण्यात आल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पोलिसांकडून कोणती पावले उचलली जाणार? २३ सप्टेंबरपूर्वी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस सक्रिय होणार की पुन्हा एकदा ‘बजावता आले नाही’ अशीच नोंद न्यायालयासमोर होणार? हा प्रश्न चर्चेचा विषय बनला आहे.
न्यायालयाने वॉरंट काढल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती सापडत नसल्याची बाब न्यायालयीन नोंदीत आली आणि त्यानंतर उद्घोषणेची वेळ आली, तर न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींची जबाबदारी कोणाची? याचा तपास होणे गरजेचे आहे.
पोलिसांनी न्यायालयाचा अवमान केला, असा थेट निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी का होऊ शकली नाही, याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण पोलिस प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
सुभाष अण्णा कुल हे दौंड तालुक्यातील परिचित लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या नावाने उभारलेल्या दूध उत्पादक संस्थेला आज थकीत रकमेच्या वादातून न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असल्याने या प्रकरणाकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत, थकीत रकमेबाबत आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित संस्था व पोलिस प्रशासनाने पारदर्शकपणे भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
आता सर्वांचे लक्ष २३ सप्टेंबर या तारखेकडे लागले आहे.
संबंधित व्यक्ती न्यायालयात हजर राहणार का?
उद्घोषणेची अंमलबजावणी कशी झाली?
यवत पोलिसांनी न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने कोणती कारवाई केली?
आणि जर संबंधित व्यक्ती पुन्हा हजर राहिली नाही, तर न्यायालय पुढील कोणती कायदेशीर पावले उचलणार?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे २३ सप्टेंबरच्या न्यायालयीन कार्यवाहीतून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचा आदेश हा केवळ कागदावरील आदेश राहू नये; त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी झाली की नाही, याचे उत्तर आता संबंधित यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे.
