आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण | विशेष वृत्त
सोसायटी प्रतिनिधींच्या निवडीआधी दौंडमध्ये राजकीय वातावरण तापले; आरोपांची सत्यता तपासण्याची मागणी
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दौंड तालुक्यातील सहकारी संस्थांच्या राजकारणाला चांगलीच रंगत आली आहे. सोसायटी मतदारसंघातून प्रतिनिधी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना मतदार प्रतिनिधींवर आर्थिक आमिषाचा प्रभाव दहशत केली जात असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू झाली आहे. मात्र, या चर्चेतील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
दौंड तालुक्यात सुमारे १२५ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या असून, प्रत्येक संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रतिनिधी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे संबंधित सोसायट्यांच्या सभा, ठराव आणि प्रतिनिधी निवडीकडे राजकीय व सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
तालुक्यातील चर्चेनुसार, प्रतिनिधी आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे—जर एखाद्या मतदार प्रतिनिधीला मताच्या बदल्यात आर्थिक लाभ देण्यात आला, तर तो निर्णय खरोखर संस्थेच्या हिताचा राहील का?
‘आज पैसा घेऊन मत दिले, तर उद्या त्या पैशाची किंमत कोण भरून काढणार?’ असा सवालही नागरिकांच्या चर्चेतून पुढे येत आहे.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने आणखी एक गंभीर सामाजिक प्रश्न चर्चेत आहे. काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी आर्थिक व्यवहार झाले आणि त्यातून एखाद्या उमेदवाराला पाठिंबा मिळाला, तर निवडून आल्यानंतर त्या मतदारांवर ‘आपण तुमच्यासाठी पैसे खर्च केले आहेत’ अशा स्वरूपाचा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असते.
अर्थात, हा केवळ नागरिकांमध्ये व्यक्त होणारा तर्क आणि चर्चेचा मुद्दा असून, कोणत्याही व्यक्तीने प्रत्यक्ष अशी भूमिका घेतल्याचे येथे गृहित धरलेले नाही.
सहकार निवडणूक कायद्याच्या चौकटीतच होणे अपेक्षित
महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि संबंधित नियमांनुसार घेतल्या जातात. सहकार विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार निवडणूक कार्यक्रम, मतदारयादी, नामनिर्देशन, छाननी, मतदान व निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडते.
त्यामुळे मतदारांवर दबाव, गैरप्रकार किंवा निवडणूक प्रक्रियेवर अनुचित प्रभाव टाकण्याच्या कोणत्याही आरोपांची सक्षम यंत्रणेकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दौंड तालुक्यात विद्यमान आमदार राहुल कुल आणि जिल्हा बँकेचे विद्यमान ज्येष्ठ संचालक रमेश थोरात यांच्या राजकीय गटांमध्ये हालचाली वाढल्याची चर्चा आहे.
मात्र, कोणत्या व्यक्तीने किंवा गटाने पैसे वाटले, किती रक्कम वाटली अथवा कोणाला दिली, याबाबत ठोस पुरावे किंवा अधिकृत नोंद उपलब्ध झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीवर थेट आरोप करणे योग्य ठरणार नाही.
‘पैसा कुठून आला?’ हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न
निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप जर पुढे येत असतील, तर त्या पैशाचा स्रोत काय, त्याचा हिशोब काय आणि संबंधित व्यवहारांची नोंद कुठे आहे, हे प्रश्नही तपासले जाणे आवश्यक आहे.
निवडणुकीत आर्थिक प्रलोभनाचा वापर झाल्याचा ठोस पुरावा कोणाकडे असल्यास तो सक्षम सहकार निवडणूक प्राधिकरण, सहकार विभाग किंवा संबंधित कायदेशीर यंत्रणेकडे सादर करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी विविध गटांचे कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहाने काम करताना दिसत असले तरी, राजकीय नेतृत्वापेक्षा सहकारी संस्थेच्या सभासदांचे हित आणि संस्थेची आर्थिक शिस्त महत्त्वाची आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दौंड तालुक्यात ठेकेदारी, पाणीपुरवठा योजना, सहकारी साखर कारखाने आणि विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित अनेक प्रश्न यापूर्वीही चर्चेत राहिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेसारख्या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडताना पारदर्शकता आणि संस्थेच्या हिताला प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे.
पैशाच्या बदल्यात मत मिळवण्याची चर्चा जर खरी असेल, तर ही केवळ निवडणुकीची बाब नसून सहकार व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे.
म्हणूनच संबंधित यंत्रणांनी अशा तक्रारी किंवा आरोपांकडे गांभीर्याने पाहून, पुरावे उपलब्ध असल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘मतदार प्रतिनिधी हा संस्थेचा प्रतिनिधी आहे की एखाद्या राजकीय गटाचा?’—हा प्रश्न आता दौंड तालुक्यातील सहकार क्षेत्रासमोर उभा राहिला आहे.
