आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील पिण्याच्या नळपाणीपुरवठा योजनांची सध्याची अवस्था पाहता “नळ आले, पाइपलाइन झाली; मग पाणी कुठे गेले?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जलजीवन मिशनसह विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचा दावा केला जात असताना अनेक गावांमध्ये नागरिकांना आजही पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही प्रत्यक्षात नागरिकांच्या घरातील नळातून नियमित पाणी येत नसेल, तर या योजनांच्या कामांची गुणवत्ता, खर्चाचे विवरण, पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची स्थिती यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. मात्र हा आरोप सत्य आहे की नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित विभागाने प्रत्येक गावातील कामांची स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक तपासणी करणे गरजेचे आहे. निधी नेमका कुठे खर्च झाला, किती कामे पूर्ण झाली, किती कामे अपूर्ण आहेत आणि किती गावांना प्रत्यक्ष पाणी मिळत आहे, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर आणण्याची मागणी होत आहे.
दौंड पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कारभाराचीही चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः कामांच्या मंजुरीपासून ते बिल अदा करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी झाली तर या योजनांमधील वास्तव समोर येऊ शकते.
केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या योजनाच नव्हे, तर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबतही नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्रे, अंगणवाड्या, गटारी, काँक्रीट रस्ते आणि इतर विकासकामांमध्येही कामाच्या गुणवत्तेपासून निधीच्या वापरापर्यंत पारदर्शकता आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पुणे जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासाची महत्त्वाची स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या कारभारावर आरोप झाले की ते राजकीय आरोप म्हणून झटकून न लावता दस्तऐवज, निविदा, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करून सत्य जनतेसमोर आणणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
दौंड तालुक्यातील नागरिकांचा प्रश्न साधा आहे—पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असतील, तर मग घराघरातील नळ कोरडे का?
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार का?
अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित होणार का?
अपूर्ण अथवा निकृष्ट कामांवर कारवाई होणार का?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दौंडकरांच्या घरातील नळातून नियमित पाणी कधी येणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने द्यायलाच हवीत.
कोट्यवधींचा निधी, तरीही तहानलेला दौंड—या पाणीपुरवठा योजनांचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर यायलाच हवा!
भाग ३ मध्ये : नळपाणी योजनांतील कामांची गुणवत्ता, ठेकेदारांची भूमिका आणि निधी खर्चाचा कागदोपत्री हिशेब — नेमके काय दडले आहे?
