आवाज लोकशाहीचा..
विजय चव्हाण..
भीमा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर जाहीर झाली आहे. त्यामुळे कारखान्याचे चेअरमन राहुल कुल आणि त्यांच्या संचालक मंडळाने निवडणूक टाळण्यासाठी एवढी धावपळ का केली, हा प्रश्न आता दौंड तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
“चोराच्या हातात नको, पोराच्या हातात द्या” असा नारा देत भीमा पाटस कारखान्याची सत्ता ताब्यात घेतलेल्या कुल गटाने तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ कारखान्यावर आपले वर्चस्व ठेवले. या काळातील कारभाराबाबत काही कागदपत्रे आणि आरोप आता चर्चेत येत असून, त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही पुढे येऊ शकते.
निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांच्या मतदानातून सत्ता ठरवणारी व्यवस्था आहे. असे असताना निवडणूक होऊ नये यासाठी न्यायालयीन पातळीवर झालेल्या प्रयत्नांमुळे कुल गटाच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणुकीला सामोरे जाण्याऐवजी निवडणूकच रोखण्याचा प्रयत्न का झाला? हा सवाल आता सभासद आणि नागरिक विचारत आहेत.
या प्रकरणात शासनाचे अधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता सभासदांना आपला निर्णय मतदानातून देण्याची संधी मिळणार आहे.
राहुल कुल हे दौंड तालुक्याचे विद्यमान आमदार असून, त्यांच्या कुटुंबाचा तालुक्याच्या राजकारणातील प्रभाव अनेक वर्षांपासून आहे. राज्याच्या राजकारणात त्यांचे वजन असल्याचे त्यांच्या समर्थकांकडून सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत निवडणुकीला सामोरे जाण्याऐवजी ती टाळण्यासाठी प्रयत्न का झाले? हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनतो.
कारखान्याच्या कारभाराबाबत यापूर्वी विविध आरोप आणि प्रश्न उपस्थित झाले असतील, तर त्यांची सत्यता कागदपत्रांच्या आधारे तपासली जाणे आवश्यक आहे. कारखान्यात आर्थिक गैरव्यवहार झाला का? भ्रष्टाचाराचे आरोप कितपत खरे आहेत? निर्णय प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का? या सर्व बाबींची पारदर्शक चौकशी झाली तरच सत्य जनतेसमोर येऊ शकते.
दरम्यान, कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी निधी उभारण्याची वेळ का आली, कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती नेमकी काय आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत निवडणूक रोखण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांमागे नेमके कारण काय होते, असे अनेक प्रश्न सध्या सभासदांमध्ये चर्चिले जात आहेत.
दौंडच्या राजकारणावर आणि भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्यावर दीर्घकाळ वर्चस्व असलेल्या कुल गटाला यंदाची निवडणूक राजकीयदृष्ट्या धोकादायक वाटतेय का? हा प्रश्न आता विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मात्र आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते सत्य. कारखान्याच्या कारभारातील प्रत्येक निर्णय, आर्थिक व्यवहार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील भूमिका कागदपत्रांच्या आधारे तपासली गेली पाहिजे. न्यायालयाने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला आहे; आता अंतिम निर्णय न्यायालयाचा नव्हे, तर सभासदांच्या मतपेटीचा असणार आहे.
आता खरी परीक्षा कुल गटाची आणि त्यांच्या कारभाराची आहे. निवडणूक टाळण्याची धडपड का झाली, याचे उत्तर सभासदांना मिळणार का? की मतपेटीतूनच या सर्व प्रश्नांचा फैसला होणार? याकडे संपूर्ण दौंड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
