आवाज.लोकशाहीचा
पुणे | प्रतिनिधी
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाई न देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (PWD) अखेर न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची सातत्याने अवहेलना करणाऱ्या विभागाच्या कार्यालयावर थेट जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून १५ हून अधिक संगणक, ३० पेक्षा अधिक खुर्च्या, १५ हून अधिक प्रिंटर-स्कॅनर तसेच ६ ते ७ एअर कूलर न्यायालयीन ताब्यात घेण्यात आले आहेत.
पुणे बाह्यवळण मार्गासाठी वडकी, लोणी काळभोर आणि कुंजीरवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र शासनाने दिलेला मोबदला अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. अॅड. विलास कुळकर्णी आणि अॅड. रितेश कुळकर्णी यांच्या प्रयत्नांमुळे जिल्हा न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईत अनेक पटींनी वाढ मंजूर केली.
न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वाढीव नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ सुरूच ठेवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी १८ अंमलबजावणी अर्ज दाखल केले. त्यापैकी १२ प्रकरणांत न्यायालयाने जप्ती वॉरंटही मंजूर केले. तरीही अधिकाऱ्यांनी केवळ आश्वासनांची खैरात केली; प्रत्यक्षात मात्र एकाही शेतकऱ्याला न्यायालयाने मंजूर केलेली रक्कम अदा करण्यात आली नाही.
अखेर न्यायालयाने दुसऱ्यांदा कठोर भूमिका घेत थेट विभागाच्या कार्यालयावर जप्तीची कारवाई केली. भरपाईची संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत जप्त करण्यात आलेले साहित्य विभागाला परत मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मोठे प्रश्न उपस्थित…
न्यायालयाचा आदेशही सरकारी विभाग पाळत नसेल तर कायद्याचा धाक नेमका कुणावर?
शेतकऱ्यांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाची पायरी का झिजवावी लागते?
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाची जबाबदारी निश्चित होणार का?
न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसानभरपाई तातडीने मिळावी आणि न्यायालयाच्या आदेशांचा सन्मान राखला जावा, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे.
