आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण | संपादकीय
दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर घडलेली घटना ही केवळ विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई नव्हती; ती लोकशाहीच्या सहनशीलतेची आणि सत्तेच्या उत्तरदायित्वाची कसोटी होती. नीट परीक्षा प्रकरणी न्यायाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संवादाऐवजी पोलिस बळाचा सामना करावा लागला, अशी भावना देशभर व्यक्त होत आहे.
देशाचे भविष्य घडवणारे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, कारण त्यांच्या मनात प्रश्न होते. पण त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी लाठ्यांनी उत्तर दिले गेले, असा आरोप आंदोलकांकडून होत आहे. जर युवकांचा आवाज ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर लोकशाहीच्या आरशात दिसणारे हे चित्र निश्चितच चिंताजनक आहे.
लोकशाहीची खरी ताकद विरोधी मत ऐकण्यात असते, विरोधकांना गप्प करण्यात नाही. आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई आवश्यक होती की अतिरेक झाला, याचे उत्तर सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शकपणे द्यायला हवे. अन्यथा संशय अधिक गडद होत जातो.
या संपूर्ण प्रकरणात काही राष्ट्रीय माध्यमांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. जर महत्त्वाच्या घटनांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर चौथ्या स्तंभावर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले, परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, आणि त्यानंतर न्याय मागणाऱ्या तरुणांवर पोलिस कारवाई झाल्याचे आरोप झाले. या साखळी घटनांनी देशातील युवकांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचे दिसून येत आहे.
आजचा प्रश्न एका आंदोलनापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे — या देशातील युवकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात किती सुरक्षित आहे? सरकारवर टीका करणे, प्रश्न विचारणे आणि न्यायाची मागणी करणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्या आत्म्यालाच धक्का बसत असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेणे ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकाची जबाबदारी आहे.
लोकशाहीत सत्ता कायमची नसते, पण निर्णयांचा इतिहास कायमचा राहतो. त्यामुळे प्रत्येक कारवाई ही संविधान, कायदा आणि लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीतच व्हायला हवी. कारण लोकशाहीची खरी ओळख लाठीत नाही, तर संवादात असते
