दौंड | आवाज लोकशाहीचा | प्रतिनिधी
दौंड नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून मोकाट गायी-बैल आणि भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी करण्यात आलेल्या खर्चावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणात शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत माजी नगरसेवक गौतम साळवे यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.
साळवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १४ ऑक्टोबर २०२५ ते १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत मोकाट जनावरांच्या व्यवस्थापनासाठी ₹१२ लाख १८ हजार इतकी देयके काढण्यात आली. या खर्चामध्ये प्रति जनावर सुमारे ₹७,००० इतका दर लावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
साळवे यांच्या म्हणण्यानुसार, शिरूर, जेजुरी, इंदापूर आणि सासवड येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील खर्चाची माहिती घेतली असता, तेथील दर तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी अशा प्रकारचा खर्चच होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे दौंडमधील दर असामान्यरीत्या जास्त असून त्यामागे आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांचा दाखला देत पुढीलप्रमाणे जनावरे पकडल्याची नोंद असल्याचे सांगितले आहे:
१४ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ – २८ जनावरे
१ नोव्हेंबर ते २७ नोव्हेंबर २०२५ – २२ जनावरे
१ डिसेंबर ते २० डिसेंबर २०२५ – ४२ जनावरे
१ जानेवारी ते २८ जानेवारी २०२६ – ३९ जनावरे
२९ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी २०२६ – ४३ जनावरे
साळवे यांचा आरोप आहे की, महाराष्ट्र शहरी जनावरे नियंत्रण अधिनियम, १९६५, तसेच प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ आणि भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक प्रक्रिया झाल्याचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पकडलेल्या जनावरांना ओळख पटावी म्हणून टॅग लावणे, गोशाळेत नियमानुसार त्यांची देखभाल करणे, मालक आढळल्यास दंड व शुल्क आकारून जनावरे परत देणे, तसेच त्याची संपूर्ण नोंद ठेवणे अपेक्षित असते. मात्र अशा प्रक्रियेची स्पष्ट कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
याशिवाय भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठीही ₹५,९५,२३० आणि ₹४,३५,६०० इतकी बिले तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही देयके मंजूर झाली आहेत की प्रलंबित आहेत, याबाबत स्पष्ट माहिती प्रशासनाने दिलेली नसल्याचे साळवे यांनी म्हटले आहे.
तसेच संबंधित ठेकेदार, कामाचे स्वरूप, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, तसेच आरोग्य विभागाच्या कामकाजात कथित हस्तक्षेप याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
जर मोकाट जनावरे व भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाच्या नावाखाली शासन नियमांचे पालन न करता लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला असेल, तर संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र या आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे आणि प्रशासनाची बाजू समोर येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
(टीप : वरील वृत्तातील आरोप हे माजी नगरसेवक गौतम साळवे यांनी केलेल्या दाव्यांवर आधारित आहेत. या आरोपांवर दौंड नगरपरिषद किंवा संबंधित ठेकेदार यांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
