आवाज लोकशाहीचा विजय चव्हाण
दौंड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत माघार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता निवडणुकीची खरी धामधूम सुरू झाली आहे. ८६ नगरसेवक उमेदवार आणि महापौरपदासाठी ६ महिला उमेदवार अखाड्यात उतरल्या असताना ८८ वर्षांची नगरपालिका पुन्हा एकदा सत्तासंघर्षाच्या चक्रात अडकताना दिसत आहे.
तथापि, या राजकीय रणधुमाळीत शहराचा विकास मात्र पुन्हा एकदा ‘बळी’ पडतोय, हीच नागरिकांची मोठी खंत आहे
एक वेळ आणि तीही अनियमित पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापनाचा पूर्ण कोसळलेला कारभार, धुळखात पडलेल्या कचरा गाड्या, अर्धवट रस्ते आणि गायब झालेले निधी— हे चित्र गेल्या अनेक वर्षांत बदललेले नाही.
निधी येतो, योजना येतात… पण विकासाचा मार्ग कोणाच्या तरी घराकडेच वळतो, असा आरोप शहरात पक्का होत चालला आहे.
नेत्यांनी नागरिकांचा विश्वास गोंजारत ठेवला, आश्वासनांची उधळण केली, पण प्रत्यक्ष काम मात्र मुट्ठीभरच. दौंडकरांच्या विश्वासाचे भांडवल करून शहराचे भविष्य राजकीय बुद्धिबळात अडकवले गेल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागलाय.
तालुक्यातील विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षालाच नगरपालिकेत स्वतःच्या चिन्हावर उमेदवार देण्याची हिंमत होत नाही— हे चित्र तरुणाईला निखळ सत्य दाखवते. शहराचा आत्मविश्वास ढासळत असताना नेतृत्व मात्र ‘हुकमी एक्का’ हातात असल्यासारखे वागत आहे.
शहरातील तरुणांचे लक्ष रोजगारापेक्षा ‘कचरा ठेक्यांच्या’ राजकारणाकडे अधिक वळते आहे, ही स्थिती विकासाच्या नावाने विनोदी आणि भीषण दोन्ही आहे. व्यापाऱ्यांना शहराचे आर्थिक कणा म्हटले जाते, पण नगरपालिकेत व्यापाराला चालना देणारे निर्णय गायब आहेत.
विकासकामे अर्धवट, अतिक्रमणांना जागा, आणि रस्ते निधींचे रहस्यमय गायब होणे— शहराच्या देखाव्यातच भ्रष्टाचाराचे ठसे उमटलेले असताना, मतदारांनी का मौन राखावे? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही
आज मत मागणारे उद्या विकास मागायला लावणार नाहीत ना?
सध्या मतदार राजा आहे… पण ही राजसत्ता टिकवायची असेल, तर मतदान करताना जागरूकता हवीच.२डिसेंबरला मतदान करणाऱ्या मतदान या निमित्त आठवण करून देताना हे सांगावे लागेल
दौंडचे भवितव्य पाच वर्षांसाठी नाही तर पुढील पिढीसाठी ठरते म्हणून मतदान विचार पूर्वक करणे काळाची जशी गरज आहे तसेच त्याची विक्री होणार नाही असे वर्तन सुद्धा झाले पाहिजे,
