आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
स्मार्ट पीएचसी, सुंदर शाळा आणि जलजीवन मिशनच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह; दौंड तालुक्यात नागरिकांमधून संतापाची चर्चा
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि बांधकाम विभागातील अधिकारी अमरजीत रामसे यांच्या कार्यपद्धतीची एका निष्पक्ष आणि प्रामाणिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी दौंड तालुक्यातील नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांचा दर्जा, त्यावर झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेली कामे यांची निष्पक्ष तपासणी केल्यास अनेक गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या दौंड तालुक्यात स्मार्ट पीएचसी (प्राथमिक आरोग्य केंद्रे), सुंदर शाळा अर्थात स्मार्ट स्कूल आणि जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांवरून नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि पिण्याचे पाणी या नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित योजनांमध्येच कामांच्या गुणवत्तेबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीची जबाबदारी निश्चित करणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांबाबत समाधानकारक चित्र दिसत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. दुसरीकडे स्मार्ट पीएचसी आणि सुंदर शाळांच्या कामांमध्ये मंजूर अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता, वापरलेले साहित्य आणि खर्चाचा ताळमेळ तपासण्याची मागणी होत आहे.
गोड बोलण्याच्या आड कारभारावर पडदा?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही तालुक्यात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांशी आणि संबंधितांशी संवाद साधताना आपली प्रशासकीय शिस्त आणि कामाची पद्धत याबाबत ते सकारात्मक भूमिका मांडतात, अशी चर्चा असली तरी प्रत्यक्ष विकासकामांची गुणवत्ता आणि प्रशासकीय नियंत्रण याबाबत समाधानकारक उत्तरे मिळाली पाहिजेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
दौंड पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक पातळीवरील कामांमध्ये ठेकेदारांचे हित, कामांचा दर्जा आणि प्रशासकीय देखरेख याबाबत पारदर्शकता राहिली आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कमिशनच्या साखळीची चर्चा; चौकशीने सत्य समोर येणार का?
काही विकासकामांमध्ये ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणेतील आर्थिक हितसंबंधांची साखळी असल्याचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. मात्र या आरोपांची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांवर न थांबता संबंधित कामांची बिले, मोजमाप पुस्तिका (एमबी), निविदा प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणी यांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निधीतून सामाजिक आणि सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली झालेल्या खर्चाची माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. मंजूर निधी किती, प्रत्यक्ष खर्च किती, कामाचा दर्जा काय आणि त्याचा लाभ नागरिकांना किती मिळाला, याचा हिशेब संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
आता चौकशी केवळ कागदावर नको, प्रत्यक्ष कामांवर हवी!
दौंड तालुक्यातील नागरिकांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करताना केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता स्मार्ट पीएचसी, स्मार्ट स्कूल आणि जलजीवन मिशनच्या प्रत्यक्ष कामांची तांत्रिक तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधित ठेकेदारांची बिले, कामांचे मोजमाप, साहित्याची गुणवत्ता आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीचे अभिलेख तपासले पाहिजेत.
जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे ही जनतेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्रशासनाने या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी आणि दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदारांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शेवटी प्रश्न एकच — जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आलेला निधी जनतेच्या कामी आला की केवळ कागदोपत्री विकासाचा देखावा उभा राहिला? याचे उत्तर आता निष्पक्ष चौकशीतूनच मिळाले पाहिजे!
