आवाज लोकशाहीचा
विशेष अग्रलेख | विजय चव्हाण
राजकीय पक्ष बदलण्यापेक्षा विचार करण्याची पद्धत बदलणे महत्त्वाचे; कारण लोकशाहीत मतदार हा कोणत्याही पक्षाचा अनुयायी नसून सत्तेला प्रश्न विचारणारा खरा मालक असतो.
माणसाच्या आयुष्यात जागृतीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण जागृत माणूस प्रश्न विचारतो, विचारपूर्वक निर्णय घेतो, सत्य-असत्याची पडताळणी करतो आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा विचारसरणीच्या प्रभावाखाली स्वतःचा विवेक गहाण ठेवत नाही. मात्र, जेव्हा जागृतीचा अंत होतो आणि स्वतःच्या बुद्धीपेक्षा दुसऱ्याच्या उपदेशावर विश्वास ठेवण्याची सवय लागते, तेव्हा माणूस विचार करणारा नागरिक न राहता आंधळा अनुयायी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागतो.
अशा मानसिकतेचा परिणाम केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचे पडसाद कुटुंबापासून समाजापर्यंत, गावापासून तालुक्यापर्यंत आणि पुढे जिल्हा व राज्याच्या विकासावरही उमटू शकतात. जेव्हा नागरिकांना वास्तवाची जाणीव होते, तेव्हा अनेकदा परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असते. या अवस्थेलाच कदाचित ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ असे म्हणावे लागेल.
सत्तर वर्षांचा हिशेब आणि पंधरा वर्षांच्या सत्तेचा जाब!
भारतीय राजकारणाचा मागील काही दशकांचा प्रवास पाहिला, तर मतदारांच्या मानसिकतेत झालेल्या बदलांचे अनेक दाखले दिसतात. काँग्रेस पक्षाने सुमारे सात दशके देशावर राज्य केले. या काळातील सत्तेच्या कारभारावर भ्रष्टाचार, प्रशासनातील त्रुटी, विकासातील असमानता आणि अनेक राजकीय निर्णयांबाबत टीका होत राहिली. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने ‘काँग्रेसने देशाची सत्तर वर्षे लुटली’ हा राजकीय प्रचार प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडला.
‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ या घोषणेनेही सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांना नवी दिशा दिली. विकास, रोजगार, महागाई नियंत्रण, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात बदल घडविण्याच्या आश्वासनांमुळे भाजपला देशभर मोठे जनसमर्थन मिळाले.
काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या सत्तेला पर्याय म्हणून भाजपकडे पाहिले गेले. कामगारांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत, मध्यमवर्गीयांपासून व्यावसायिकांपर्यंत आणि राजकीय कार्यकर्त्यांपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अनेकांनी या परिवर्तनाला पाठिंबा दिला.
सत्ता मिळवताना दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर कितपत पूर्ण झाली? रोजगार, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षितता या विषयांवर अपेक्षित बदल घडले का? सत्ताधाऱ्यांनी जनतेसमोर मांडलेल्या स्वप्नांचा प्रत्यक्ष जीवनाशी कितपत मेळ बसला? या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्याही पक्षाच्या भक्तिभावातून नव्हे, तर वस्तुस्थितीच्या आधारे शोधली पाहिजेत.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात पक्षांतराचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात चर्चेत राहिले. निवडणुकीपूर्वी एका पक्षाच्या विचारांशी निष्ठा व्यक्त करणारे अनेक नेते सत्तेची समीकरणे बदलताच दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करताना दिसले.
या राजकीय घडामोडींना वेगवेगळी नावे दिली गेली. कुणी त्याला राजकीय रणनीती म्हटले, कुणी सत्तेचे राजकारण, तर कुणी वैचारिक तडजोड.
मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेत सामान्य मतदारांसमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. ज्या विचारसरणीसाठी कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला, ज्या पक्षाच्या नावाने नागरिकांनी मतदान केले, त्या पक्षाचे नेतेच आपली भूमिका बदलत असतील, तर सामान्य मतदाराने नेमका कोणत्या आधारावर विश्वास ठेवायचा?
राजकीय नेत्यांना पक्ष बदलण्याचा अधिकार असू शकतो; मात्र मतदारांनाही त्यांना प्रश्न विचारण्याचा तितकाच अधिकार आहे. लोकशाहीत नेते मोठे नसतात, तर जनतेने दिलेला अधिकार मोठा असतो.
अलीकडील दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील राहुल गांधी यांच्या सभेला मिळालेला प्रतिसाद हा राजकीय चर्चेचा विषय ठरला. कोणत्याही सभेतील गर्दीवरून संपूर्ण देशाचा जनमताचा निष्कर्ष काढता येत नाही. तसेच एका सभेतील उपस्थिती म्हणजे संपूर्ण देशातील मतदारांचा कौल असेही मानता येणार नाही.
परंतु अशा सभांना मिळणारा प्रतिसाद हा राजकीय वातावरणातील बदलत्या चर्चांचा एक संकेत म्हणून निश्चितच अभ्यासता येतो.
कालपर्यंत एखाद्या पक्षाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारे काही घटक आज त्याच पक्षाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करत असतील, तर त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे.
काँग्रेसच्या दीर्घ सत्ताकाळातील चुका विसरून चालणार नाहीत आणि भाजपच्या सत्ताकाळातील निर्णयांचे परीक्षण टाळूनही चालणार नाही. कारण इतिहासातील चुका दाखवून वर्तमानातील जबाबदारीतून कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला मुक्त होता येत नाही.
सत्तर वर्षांचा हिशेब मागणाऱ्यांना पंधरा वर्षांच्या कारभाराचा हिशेब देण्यासही तयार राहावे लागेल. त्याचप्रमाणे सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांनीही स्वतःच्या राजकीय भूमिकेची विश्वासार्हता सिद्ध केली पाहिजे.
लोकशाहीतील सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे मतदाराचे एक मत. हे मत गरीब असो वा श्रीमंत, मजूर असो वा उद्योजक, शेतकरी असो वा नोकरदार, अशिक्षित असो वा उच्चशिक्षित—मतदानाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक नागरिकाला समान मूल्य प्रदान करते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या लोकशाही अधिकारांमध्ये मतदानाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
मात्र, या अधिकाराचे महत्त्व केवळ मतदानाच्या दिवशी बोटाला शाई लावण्यापुरते मर्यादित नाही. त्या मतामागे विचार, जबाबदारी आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हिताची जाणीव असणे आवश्यक आहे.
मतदानापूर्वी उमेदवाराचा इतिहास तपासला पाहिजे. त्याने केलेली कामे पाहिली पाहिजेत. त्याची सार्वजनिक भूमिका, लोकांप्रती असलेली बांधिलकी, विकासाची दृष्टी आणि दिलेली आश्वासने यांचा विचार केला पाहिजे.
केवळ एखाद्या नेत्याचे भाषण, धार्मिक किंवा जातीय भावना, सोशल मीडियावरील संदेश, प्रचारसभा किंवा मोठमोठ्या जाहिराती पाहून मतदानाचा निर्णय घेणे म्हणजे स्वतःच्या विवेकाला दुय्यम स्थान देणे होय.
मत विकत घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपेक्षा मत विकणारा नागरिकही लोकशाहीच्या भवितव्याप्रती तितकाच जबाबदार असतो. कारण एकदा विकलेले मत पाच वर्षे परत मागता येत नाही.
आजचे युग संगणकीय आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचे आहे. माहितीचा प्रचंड साठा आपल्या हातातील मोबाईलमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र, माहिती उपलब्ध असणे आणि त्या माहितीचे सत्य समजून घेणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
खोटी माहिती, अर्धवट सत्य, दिशाभूल करणारे व्हिडिओ, राजकीय प्रचार आणि भावनिक आवाहने यांचा प्रभाव पडू नये म्हणून प्रत्येक नागरिकाने कोणतीही माहिती स्वीकारण्यापूर्वी तिची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
राजकारणात कोणताही पक्ष कायमचा चांगला किंवा कायमचा वाईट नसतो. पक्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन त्यांच्या निर्णयांवर, धोरणांवर आणि जनतेला मिळालेल्या परिणामांवर झाले पाहिजे.
सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे म्हणजे देशद्रोह नाही. विरोधकांच्या चुका दाखवणे म्हणजे सत्तेचे समर्थन नाही. आणि एखाद्या पक्षाच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करणे म्हणजे त्याचा भक्त होणेही नाही
काँग्रेसच्या दीर्घ सत्ताकाळानंतर जनतेने परिवर्तनाची अपेक्षा ठेवली. भाजपला मोठे जनसमर्थन दिले. उद्या भाजपच्या कारभाराबाबत असमाधान निर्माण झाले, तर मतदार पुन्हा पर्याय शोधतील. त्यानंतर नव्या पक्षाला सत्ता मिळाली, तरी त्यालाही जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील.
म्हणून प्रश्न काँग्रेसचा किंवा भाजपचा नाही. प्रश्न आहे तो भारतीय मतदारांच्या विचारशक्तीचा!
आपण कोणाच्या प्रचाराचे माध्यम बनणार, की स्वतःच्या विवेकाचे मालक राहणार? आपण नेत्यांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवणार, की त्यांच्या कामाचा हिशेब मागणार? आपण पक्षाच्या नावाने एकमेकांशी संघर्ष करणार, की आपल्या गावाच्या, तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी जागरूक राहणार?
कारण सत्ता कोणाचीही असो, तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद लोकशाहीने जनतेला दिली आहे. ती ताकद वापरण्यासाठी नागरिकांनी जागृत राहणे गरजेचे आहे.
मतदान हा केवळ अधिकार नाही, ती भविष्याप्रती असलेली जबाबदारी आहे.
नेत्यांवर प्रेम करा, त्यांच्या कामाचे कौतुक करा; पण कोणत्याही नेत्यापुढे स्वतःचा विवेक गहाण ठेवू नका.
कारण लोकशाहीत नागरिकांनी नेत्यांचे अनुयायी होण्यापेक्षा नेत्यांनी नागरिकांचे उत्तरदायी सेवक असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आणि म्हणूनच…
‘जागृत मतदार निर्माण झाला, तरच जबाबदार राज्यकर्ता निर्माण होईल; अन्यथा भक्तांच्या गर्दीत लोकशाहीचा आवाज हरवण्यास वेळ लागणार नाही!’
