आवाज लोकशाहीचा
विशेष प्रतिनिधी : विजय चव्हाण
पुणे जिल्हा परिषदेत सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी झाल्याचा आरोप; मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह! सुभाष वारे गुरुजींच्या शाळेला सी ओ साहेब काय म्हणणार…..
शिक्षण आणि आरोग्य या सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांना विकासाचे स्वप्न दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात भिंतींची रंगरंगोटी, फरशांची अदलाबदल आणि सुशोभीकरणाच्या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे, असा कारभार पुणे जिल्हा परिषदेत सुरू आहे काय? असा संतप्त सवाल आता दौंड तालुक्यातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या ‘स्मार्ट शाळा’ आणि ‘सुंदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र’ (स्मार्ट पीएचसी) योजनांच्या कामांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तांत्रिक चौकशी झाल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात, अशी चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे या कामांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दौंडमध्ये चार आरोग्य केंद्रे, सहा शाळा; खर्च कोट्यवधींचा, मग दर्जा कुठे?
दौंड तालुक्यात चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सहा जिल्हा परिषद शाळांच्या सुधारणा व सुशोभीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र या खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कामांची गुणवत्ता किती सुधारली? विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा किती मिळाल्या? रुग्णांना आरोग्य सेवा किती सक्षम झाली? याची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे.
शाळांच्या बाबतीत भिंती रंगविणे, जुन्या फरशा बदलणे, संरक्षक भिंतीची उंची वाढविणे आणि इमारतीचे बाह्यरूप आकर्षक करणे म्हणजेच स्मार्ट शाळा, असा समज प्रशासनाने करून घेतला आहे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शाळा स्मार्ट झाली की फक्त शाळेच्या भिंती स्मार्ट झाल्या? हा प्रश्न आता पालक आणि नागरिक विचारू लागले आहेत.
सुभाष वारे गुरुजींच्या शाळेकडून शिकण्यासारखे काही आहे का?
खेड तालुक्यातील वारे गुरुजींच्या शाळेला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन तेथील शैक्षणिक गुणवत्ता आणि उपक्रम पाहिले होते. मात्र अशा शाळेचे उदाहरण समोर असताना स्मार्ट शाळांच्या नावाखाली केवळ बांधकाम आणि रंगरंगोटीवर भर दिला जात असेल, तर हा शिक्षण व्यवस्थेचा विकास नसून विकासाच्या संकल्पनेचीच थट्टा ठरेल.
शाळेची खरी स्मार्टनेस इमारतीच्या रंगात नसते, तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत, शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेत, आधुनिक शैक्षणिक साधनांमध्ये आणि शिक्षणाच्या परिणामांमध्ये असते. हे प्रशासनाला समजावून सांगण्याची वेळ येणे हीच मोठी शोकांतिका आहे.
दौंड तालुक्यातील बोरीपारधी येथे सुमारे ५० लाख रुपये खर्चाच्या स्मशानभूमीचे काम आणि जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे तीन कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या कामाबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कामांवर झालेला खर्च आणि प्रत्यक्ष कामांची सद्यस्थिती यांची तुलना केल्यास दर्जाबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
ठेकेदारांना देयके अदा करण्यापूर्वी कामांची गुणवत्ता तपासली होती का? तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती का? मोजमाप पुस्तिकेत (एमबी) नोंदविलेल्या कामांची प्रत्यक्ष कामाशी पडताळणी झाली होती का? दोष आढळल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई झाली का?
हे प्रश्न केवळ बोरीपारधीपुरते मर्यादित नाहीत. पारगाव, वरवंड, यवत आणि देवळगाव राजे येथील शाळांच्या कामांबाबतही नागरिकांकडून कामांच्या दर्जाविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आरोग्य केंद्रांना रंगरंगोटी मिळाली; रुग्णांना डॉक्टर आणि औषधे कधी मिळणार?
आरोग्य विभागाची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी असल्याचे दिसत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर कोट्यवधींचा खर्च करून इमारतींचे सुशोभीकरण केले जात असेल, तर त्याच वेळी रुग्णांना आवश्यक औषधे, तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा, पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत का, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे.
रुग्णांना उपचार मिळत नसतील, डॉक्टरांची पदे रिक्त असतील आणि औषधांची उपलब्धता अपुरी असेल, तर रंगविलेल्या भिंतींचा उपयोग सामान्य रुग्णांना काय?
रुग्णालय स्मार्ट दिसण्यापेक्षा रुग्णांना उपचार मिळणे महत्त्वाचे नाही का?
आरोग्य केंद्रांचे सुशोभीकरण हा विकासाचा एक भाग असू शकतो; मात्र त्यासाठी मूलभूत आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष होणार असेल, तर अशा विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचे पुनरावलोकन होणे गरजेचे आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम विभागाने उत्तर द्यावे!
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय नियंत्रणाची जबाबदारी आहे, तर बांधकाम विभागाकडे कामांची तांत्रिक तपासणी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि संबंधित प्रक्रियांचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये त्रुटी असल्याच्या तक्रारी येत असताना प्रशासनाने केवळ मौन बाळगून चालणार नाही.
ठेकेदारांची कामे, अधिकाऱ्यांची तपासणी, देयकांची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा यांची साखळी तपासली गेली पाहिजे. नागरिकांकडून व्यक्त होत असलेल्या कथित आर्थिक अनियमितता, ठेकेदारांशी संभाव्य हितसंबंध आणि टक्केवारीच्या आरोपांचीही कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय सक्षम यंत्रणेमार्फत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
मात्र या आरोपांना पुष्टी देणारे अधिकृत पुरावे सार्वजनिकरीत्या समोर आलेले नसल्याने कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविणे योग्य ठरणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू आणि त्यांचे स्पष्टीकरणही जनतेसमोर येणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आता चौकशी केवळ कागदावर नको, प्रत्यक्ष कामावर हवी!
या संपूर्ण प्रकरणात पुढील बाबींची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे :
१. दौंड तालुक्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सहा शाळांसाठी मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामनिहाय तपशील सार्वजनिक करावा.
२. बोरीपारधी येथील ५० लाखांच्या स्मशानभूमीचे आणि सुमारे तीन कोटींच्या शाळेच्या कामाचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करावे.
३. पारगाव, वरवंड, यवत आणि देवळगाव राजे येथील शाळांच्या कामांची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासावी.
४. सर्व कामांची अंदाजपत्रके, निविदा, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि देयकांची पडताळणी करावी.
५. कामे निकृष्ट आढळल्यास संबंधित ठेकेदार, अभियंते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी.
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम विभागाने या सर्व कामांबाबत लेखी खुलासा जनतेसमोर मांडावा.
शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांचा उपयोग ग्रामीण भागातील गोरगरीब कुटुंबांचे भविष्य घडविण्यासाठी व्हायला हवा. मात्र या योजनांचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी आणि रुग्ण न राहता केवळ बांधकामे, सुशोभीकरण आणि ठेकेदारांची देयके बनत असतील, तर तो विकास नसून सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार आहे.
शाळेच्या भिंती रंगवून विद्यार्थ्यांचे भविष्य उजळत नाही आणि आरोग्य केंद्राला रंग देऊन रुग्णांचे आजार बरे होत नाहीत!
पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि बांधकाम विभागाने आता प्रसिद्धीच्या झगमगाटातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा जनतेसमोर सिद्ध करावा. अन्यथा स्मार्ट शाळा आणि स्मार्ट आरोग्य केंद्रांच्या नावाखाली नेमके स्मार्ट कोण झाले, हा प्रश्न जनतेच्या मनात कायम राहणार आहे.
आवाज लोकशाहीचा जनतेचा हा सवाल प्रशासनापर्यंत पोहोचवत आहे. आता उत्तर देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाची आहे.
