नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; काकोडकर समितीचा अहवाल ९० दिवसांनंतरही गुलदस्त्यात!

आवाज लोकशाहीचा

विजय चव्हाण | प्रतिनिधी, पुणे

६० दिवसांची मुदत संपूनही अहवाल नाही; पुणे, उत्तर अहिल्यानगर आणि नाशिकमध्ये तीव्र आंदोलनाचा इशारा

पुणे, उत्तर अहिल्यानगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांच्या विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प सध्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे रखडला आहे. विशेषतः जीएमआरटी (GMRT) प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या संभाव्य अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर या रेल्वेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मात्र, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप समोर न आल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

जीएमआरटीच्या तांत्रिक अडथळ्यांचा अभ्यास करून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित मुदत उलटून ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्याचा दावा नाशिक-पुणे रेल्वे कृती समितीकडून करण्यात येत आहे. तरीही अहवाल सादर न झाल्याने नेमकी अडचण काय, समितीचा अभ्यास कुठपर्यंत पोहोचला आणि अहवाल शासनाकडे कधी सादर होणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत

नाशिक-पुणे रेल्वे हा केवळ प्रवासाचा प्रकल्प नसून तीन जिल्ह्यांच्या औद्योगिक, व्यापारी, शैक्षणिक आणि कृषी विकासाशी जोडलेला महत्त्वाचा विषय आहे. या रेल्वेमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासह रोजगार, उद्योग आणि व्यापाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींच्या नावाखाली हा प्रकल्प किती काळ रखडणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.


या प्रकरणी आता पुणे, उत्तर अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार नाशिक-पुणे रेल्वे कृती समितीने व्यक्त केला आहे. दुष्काळी परिस्थिती असतानाही या प्रश्नासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागणार असल्याचे समितीचे सदस्य शुभम राजेमाने यांनी स्पष्ट केले.

यापुढील आंदोलन केवळ निवेदनापुरते मर्यादित राहणार नसून युवा पिढी आंदोलनाची धुरा हाती घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासनाने वेळेत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.


यापूर्वी ९ ऑगस्ट रोजी क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आंदोलकांनी समृद्धी महामार्ग रोखून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही रेल्वे प्रकल्पाबाबत अपेक्षित प्रगती न झाल्याने आंदोलनाची ठिणगी पुन्हा पडली आहे.

आता या आंदोलनात युवा पिढी सक्रिय सहभाग घेणार असल्याची माहिती शुभम राजेमाने यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.


समितीला दिलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतरही अहवाल सादर का झाला नाही? अहवाल रखडण्यामागे नेमकी तांत्रिक अडचण आहे की प्रशासकीय दिरंगाई? शासनाने समितीकडून अहवालाची सद्यस्थिती जनतेसमोर मांडावी आणि पुढील निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा संघटनेचा नसून तीन जिल्ह्यांच्या सर्वसामान्य जनतेच्या विकासाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची वेळ शासनावर येऊ शकते.