ऑडिट रिपोर्टमध्ये नियमभंग, निधी खर्चातील अनियमितता; ग्रामसभेचे ठरावही कागदावरच?
आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण………..
सहजपूर : सहजपूर ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता, नियमांचे उल्लंघन आणि निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षण अहवालातच नियमांचे उल्लंघन, विहित वेळेत निधी खर्च न करणे, बांधकाम कामांबाबत संशय आणि विविध अनियमितता यांसारखे गंभीर शेरे नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
ग्रामसभेत नागरिकांच्या हितासाठी ठराव मंजूर केले जात असताना त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. ग्रामसभा एकाच ठिकाणी न घेता फिरत्या स्वरूपात घ्यावी, असा ठराव झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामसभा ठराविक ठिकाणीच घेण्यात येत असल्याने अनेक भागातील नागरिक, महिला, वृद्ध तसेच दिव्यांग व्यक्तींना ग्रामसभेत सहभागी होता येत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामसभेला अपेक्षित उपस्थिती न झाल्यास ग्रामसभा तहकूब करून पुन्हा घेण्याच्या पद्धतीमुळे ठराविक लोकांचाच ग्रामसभेतील सहभाग वाढत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ग्रामसभा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे की ठराविक मंडळींसाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रेशन वाटपाच्या ठरावालाही केराची टोपली?
ग्रामसभेत रेशनधारक नागरिकांपैकी मोठ्या संख्येने नागरिक ज्या भागात राहतात, त्या ठिकाणी दोन दिवस रेशन वाटपाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असा ठराव झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र हा ठराव अद्याप प्रत्यक्षात लागू झाला नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. त्यामुळे ग्रामसभेचे ठराव केवळ कागदावरच ठेवले जातात का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मागासवर्गीय निधीच्या वापराबाबतही सवाल
मागासवर्गीय वस्त्यांसाठी राखीव असलेल्या निधीच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. संबंधित निधीतून बसण्यासाठी बाके खरेदी करून ती सार्वजनिक ठिकाणी बसविण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
याबाबत विचारणा केली असता, ओबीसी समाजाचाही मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश होतो आणि त्यासाठी शासन निर्णय (GR) आहे, असे सांगण्यात येत असल्याची माहिती आहे. मात्र संबंधित निधी नेमका कोणत्या शासन निर्णयानुसार, कोणत्या वस्तीसाठी आणि कोणत्या कामावर खर्च करण्यात आला, याची अधिकृत कागदपत्रांसह स्पष्टता ग्रामपंचायतीने देणे गरजेचे आहे.
ऑडिटच्या शेऱ्यांमुळे चौकशीची मागणी
एकीकडे ग्रामसभेतील ठरावांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी, दुसरीकडे निधी खर्चातील अनियमिततेचे आरोप आणि त्यातच लेखापरीक्षण अहवालातील गंभीर शेरे यामुळे सहजपूर ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आक्षेपांची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होणार का? ग्रामसभेतील ठरावांची अंमलबजावणी का होत नाही? निधीचा वापर शासन नियमांनुसार झाला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे सहजपूरच्या नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक असावा आणि ग्रामसभेच्या निर्णयांचा सन्मान झाला पाहिजे. त्यामुळे सहजपूर ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांसह विकासकामे, निधीचा वापर, ग्रामसभेचे ठराव आणि ऑडिटमध्ये नोंदविलेल्या आक्षेपांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
