आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण……..विशेष वृत्…..
दौंड तालुक्यात आगामी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या निमित्ताने तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, या निवडणुकीसाठी गावागावांत सुरू असलेली धावपळ पाहता एक प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे—नेत्याच्या विजयासाठी एवढी ताकद लावणारे कार्यकर्ते गावाच्या विकासासाठी एवढीच ताकद कधी लावणार?
दौंड तालुक्यात पिण्याचे पाणी, रस्ते, शिक्षण, मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांची गुणवत्ता याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असताना या प्रश्नांवर आवाज उठविण्यापेक्षा राजकीय गटाच्या प्रतिनिधीला सोसायटीमधून निवडून आणण्यासाठी जोरदार राजकीय डावपेच सुरू असल्याचे चित्र आहे.
तालुक्यात सुमारे १२५ विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या आहेत. त्यातील एका गावातील सोसायटीला या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येत नसल्याचे सांगितले जाते. तीन सहकारी संस्थांमध्ये कर्जबाकीच्या पात्रतेनुसार संचालकांपैकी प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया आहे, तर इतर संस्थांमध्ये बहुमताच्या ठरावातून प्रतिनिधी निवडला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रतिनिधी निवडीला राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दौंडच्या राजकारणात रमेश थोरात यांचे जिल्हा बँकेतील दीर्घकाळचे प्रतिनिधित्व आणि दुसरीकडे आमदार राहुल कुल यांच्या गटाची राजकीय ताकद यामुळे या निवडणुकीकडे विशेष लक्ष लागले आहे. थोरात यांचे बँकेतील प्रतिनिधित्व कायम ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना त्यांना आव्हान देण्यासाठी कुल गटाकडून राजकीय ताकद लावली जात असल्याची चर्चा तालुक्यात आहे.
मात्र या सगळ्या राजकीय संघर्षापेक्षा सामान्य शेतकरी आणि गावकऱ्यांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
ज्या गावांमध्ये आजही महिलांना पाण्यासाठी हंडे घेऊन फिरावे लागते, घराघरात विकतचे पाणी प्यावे लागते, रस्ते आणि बांधकामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात, जिल्हा परिषद शाळांच्या अडचणी कायम आहेत—त्या गावांच्या विकासासाठी कार्यकर्त्यांची हीच ताकद कधी दिसणार?
निवडणुकीच्या प्रतिनिधी निवडीसाठी दबाव, विनवण्या, राजकीय समीकरणे आणि कौटुंबिक पातळीवर मतभेद निर्माण होत असल्याच्या चर्चा आहेत. कुरकुंभ येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर वडील-मुलामध्ये घडल्याचे सांगितले जाणारे प्रकरणही सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. या प्रकाराची वस्तुस्थिती संबंधितांनी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय निष्ठा सिद्ध करण्याच्या नादात कार्यकर्ते एकमेकांविरुद्ध उभे राहत आहेत. कुणाला दबाव, कुणाला आमिष, तर कुणाला सत्तेचा धाक दाखविल्याच्या चर्चा आहेत. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक असले तरी, अशा चर्चा निर्माण होणे हीच लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे.
कार्यकर्त्यांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारावा!
नेत्यासाठी भांडताना आपण आपल्या गावासाठी काय केले?
गावात पाणी नाही—आवाज उठवला का?
रस्त्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्न आहेत—चौकशी मागितली का?
शाळेच्या अडचणी आहेत—अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला का?
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न आहे—तो मांडला का?
तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे—त्यासाठी आंदोलन केले का?
जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ असतील, तर केवळ नेत्याच्या राजकीय विजयासाठी एवढी धडपड कशासाठी?
आज नेत्यासाठी गावातील माणूस माणसाच्या विरोधात उभा राहिला, तर उद्या त्याच गावात विकासाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर एकत्र कोण उभे राहणार?
राजकीय नेते येतील-जातील, गट बदलतील, सत्ता बदलेल; मात्र गाव, शेतकरी आणि पुढची पिढी याच ठिकाणी राहणार आहे.
म्हणूनच दौंड तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी आता नेतानिष्ठेपेक्षा विकासनिष्ठेला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.
नेत्याचा झेंडा खांद्यावर घेण्यापूर्वी गावाचा प्रश्न खांद्यावर घ्या!
नेत्याच्या विजयासाठी मत मागण्यापूर्वी गावाच्या विकासाचा हिशोब मागा.
गटासाठी भांडण्यापूर्वी शेतकऱ्याच्या कर्जाचा प्रश्न विचारा.
नेत्याची निष्ठा सिद्ध करण्यापूर्वी आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता करा.
कारण नेत्यांसाठी गाव फोडणारे कार्यकर्ते इतिहासात लक्षात राहत नाहीत; गावासाठी उभे राहणारे कार्यकर्ते मात्र कायम लक्षात राहतात.
दौंड तालुक्याला अंध राजकीय निष्ठा नको—प्रश्न विचारणारे कार्यकर्ते आणि विकासाचा हिशोब मागणारे नागरिक हवेत!
