आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण….
दौंड तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा मुद्दा सध्या पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारखान्याचे चेअरमन राहुल कुल आणि संचालक मंडळ निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न का करीत आहेत, असा सवाल सभासद आणि नागरिकांमध्ये उपस्थित केला जात असल्याची चर्चा आहे.
राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखाली कारखान्याचा कारभार गेल्या अनेक वर्षांपासून राहिला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या निवडणुकीत सभासदांना आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच निवडणुकीच्या प्रक्रियेला न्यायालयीन आव्हान देण्यात आल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील
कारखान्याची निवडणूक घेण्यात यावी, या मागणीसाठी वसंतराव साळुंखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्यासंदर्भात आदेश दिल्यानंतर, त्या आदेशाला राहुल कुल व संचालक मंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याची माहिती आहे.
यामुळे आता मूळ प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे—निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयीन मार्गाने रोखण्याची आवश्यकता नेमकी का निर्माण झाली?
हा प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे नव्हे. मात्र, सहकारी संस्थेतील सभासदांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित प्रश्न असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पारदर्शक माहिती सभासदांसमोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
‘निवडणुकीला घाबरत आहेत का?’ — राजकीय चर्चेला उधाण
दौंड तालुक्यात राहुल कुल यांच्या राजकीय प्रभावाची चर्चा नवीन नाही. कुल कुटुंबाचा तालुक्याच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव राहिला असून, आमदारपद आणि सहकार क्षेत्रातील संस्थांमध्येही या कुटुंबाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कारखान्याची निवडणूक पुढे नेण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग का स्वीकारला गेला, यावरून तालुक्यात विविध राजकीय तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत.
‘निवडणुकीला सामोरे जाण्यात अडचण आहे का?’
‘सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज का भासली?’
‘सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यास विलंब का?’
असे प्रश्न सध्या चर्चिले जात आहेत.
कारखाना बेकायदेशीर चालवल्याचा आरोप; वस्तुस्थिती काय?
गेल्या काही वर्षांत कारखान्याच्या कारभाराबाबत विविध आरोप करण्यात आले आहेत. कारखाना राजकीय दबावाखाली आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करून चालविला जात असल्याचा आरोपही काहींकडून करण्यात आला आहे.
मात्र, हे आरोप सिद्ध झाले आहेत असे म्हणता येणार नाही. संबंधित आरोपांची न्यायालयीन किंवा अधिकृत पातळीवरील अंतिम स्थिती काय आहे, याची स्पष्ट माहिती सभासदांसमोर येणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे कारखान्याच्या कारभाराबाबत आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा न्यायालयीन आदेश, अधिकृत कागदपत्रे आणि निवडणूक प्रक्रियेची वस्तुस्थिती सार्वजनिक होणे, हीच सभासदांच्या हिताची बाब ठरेल.
‘कारखाना वाचवण्यासाठी जीवाचे रान’ म्हणणारे आता शांत का?
कारखाना वाचवण्यासाठी चेअरमन राहुल कुल यांनी मोठे प्रयत्न केले, असा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून अनेकदा करण्यात आला आहे. जर हा दावा असेल, तर निवडणुकीच्या प्रश्नावर आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलच्या कारणांवर त्यांची स्पष्ट भूमिका सभासदांसमोर येणे अपेक्षित आहे.
निवडणुकीला विरोध का?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यामागील कायदेशीर कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयात कोणती मागणी करण्यात आली आहे?
आणि सभासदांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत संचालक मंडळाची भूमिका काय आहे?
या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
सभासदांचा निर्णय सर्वोच्च असावा
सहकारी साखर कारखाना हा केवळ राजकीय प्रभावाचा विषय नसून सभासदांच्या मालकीचा आणि त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे कोणत्याही गटाने किंवा व्यक्तीने निवडणुकीपासून पळ काढल्याची प्रतिमा निर्माण होण्याऐवजी, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून सभासदांना मुक्त, पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने मतदानाची संधी मिळणे, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे.
राहुल कुल आणि संचालक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात नेमकी कोणती मागणी केली आहे आणि त्यामागील कायदेशीर भूमिका काय आहे, हे त्यांनी सार्वजनिक केल्यास सध्या सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळू शकतो.
तोपर्यंत मात्र दौंड तालुक्यात एकच सवाल चर्चेत आहे—
‘भीमा कारखान्याच्या निवडणूक घेण्यापासून नेमके कोण आणि का दूर जात आहे?’
