आवाज लोकशाहीचा — विजय चव्हाण
गेली पाच वर्ष निवडणूक न घेणाऱ्या भीमा पाटस साखर कारखान्याची
निवडणूक घेण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे ,
मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने निवडणूक लांबवण्याचा प्रयत्न होतोय का? असा सवाल सभासदांमध्ये जोर धरू लागला आहे ,
मतदार तेच, सभासद तेच, कारखाना तोच आणि नेतृत्वही तेच; मग निवडणुकीला विरोध का? हा दौंड तालुक्यातील चर्चेचा मुख्य मुद्दा.
२००२ पासून कारखान्याच्या राजकारणात प्रभाव असलेल्या नेतृत्वाने आपल्या कारभाराची खरी परीक्षा निवडणुकीच्या मैदानात द्यावी, अशी सभासदांची अपेक्षा.
“सहकारात पारदर्शकता”चा दावा असेल तर निवडणुकीला सामोरे जाण्यात भीती कसली? असा सवाल.आता वादळी.ठरतो.आहे
न्यायालयीन लढाईमुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा; मात्र यामागचे नेमके कारण काय, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे,
कारखाना सध्या कोणत्या व्यवस्थापनाखाली आणि कोणत्या कराराच्या आधारे चालवला जात आहे, याबाबतही सभासदांमध्ये विविध चर्चा आणि प्रश्न.निर्माण झालेले आहेत
कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधी तसेच नवीन संस्थेकडून संचालनाबाबत होत असलेल्या चर्चांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे सत्यता तपासण्याची गरज असून सध्या याचा तपशील सभासदांना मिळणार नाही याची काळजी संचालक मंडळाने घेतलेली आहे
२००२ ते २०२६ या प्रदीर्घ काळातील कारभाराचा लेखाजोखा सभासदांसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे ,
कारखान्याचा कारभार पारदर्शक आणि समाधानकारक असेल तर निवडणुकीत सभासदांचा कौल स्वीकारण्यास अडचण का असावी?
निवडणूक टाळण्यामागे नेमके कारण काय? आर्थिक, प्रशासकीय की राजकीय? या विषयाने कुल यांच्याकडे शंकेचे बोट दाखवले जात आहे
सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीमुळे भीमा कारखान्याची निवडणूक पुन्हा लांबणार का? याकडे सभासदांचे लक्ष.लागलेले असून
चेअरमन ,आमदार “राहुल कुल निवडणुकीला घाबरतात का, की न्यायालयीन लढाईमागे वेगळे कारण आहे?”असा चर्चेचा सूर जोर धरू लागला आहे
