आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
पुणे जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय काळात विकासकामांच्या नावाखाली झालेल्या खर्चावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी, इमारती, बांधकामे यांसह शिक्षण आणि सामाजिक सुविधांच्या नावाने आर्थिक लूट करीत जणू दरोडा घातला गेला आहे
, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून श्वेत पत्रिका काढा अशी गावागावातून मागणी होऊ लागलेली आहे
बोरीपारधी येथे मागील काळात केवळ स्मशानभूमीच्या बांधकामावर सुमारे ५० लाख रुपये खर्च झाल्याचे उदाहरण पुढे येत आहे. त्याच गावातील जिल्हा परिषद शाळेवर वारंवार खर्च होऊन एकूण खर्च जवळपास कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते; मात्र आजही पावसाळ्यात विद्यार्थी चिखलात खेळताना दिसतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
तालुक्यातील चार स्मार्ट स्कूलच्या कामांवर जवळपास कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्ष कामाची किंमत आणि मंजूर खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे का, याची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी होणे आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते प्रत्यक्ष कामाची किंमत यापेक्षा लक्षणीय कमी असू शकते. मात्र याची सत्यता अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते.
तालुक्यातील अनेक ठिकाणी काँक्रिटीकरणाचे रस्ते करण्यात आले. ज्या रस्त्यांचा प्रत्यक्ष खर्च दोन ते तीन लाख रुपये असू शकतो, त्यासाठी दहा-दहा लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांच्या पथकाने दौंड तालुक्यात येऊन रस्त्यांची पुनर्तपासणी करावी.
ही तपासणी मात्र ठेकेदारांच्या दबावापासून मुक्त आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडूनच झाली पाहिजे. अन्यथा संबंधित ठेकेदारांकडून आर्थिक लाभ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घेतल्यास गैरव्यवहार आढळणार नाही, अशी भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
तालुक्याच्या पूर्व भागातील काही रस्त्यांची अवस्था यापूर्वी प्रसारमाध्यमांनीही उघड केली आहे. या रस्त्यांमधून ठेकेदारी व्यवस्थेची लक्तरे बाहेर आली असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ मलमपट्टी करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रशासकीय काळात ‘ग्रुप टेंडरिंग’ किंवा क्लस्टर पद्धतीने कामांचे वाटप करून काही ठेकेदारांनाच सातत्याने संधी देण्यात आली का, असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. नव्याने व्यवसायात येणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांना स्पर्धेत टिकता येत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
जर निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती, तर तिचे संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्यास प्रशासनाने कोणतीही हरकत ठेवू नये. कोणत्या कामाला किती निधी मंजूर झाला, निविदा कितीला मंजूर झाली, काम कोणत्या ठेकेदाराला मिळाले, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला आणि कामाची गुणवत्ता काय आहे—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे,
जिल्हा परिषदेच्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, रुग्ण आणि आवश्यक सुविधांची कमतरता असल्याच्या तक्रारी असताना, सुस्थितीत असलेल्या इमारतींवर प्लास्टर, रंगरंगोटी आणि सुशोभीकरणासाठी निधी खर्च करण्याची गरज किती होती, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
जिथे मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत, तिथे केवळ इमारती चमकविण्यावर भर का? विकासाचा अर्थ केवळ रंगरंगोटी आणि दिखावा आहे का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जिल्हा परिषद दरवर्षी विविध योजनांमधून सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांचा खर्च करते. मात्र प्रत्यक्ष विकासकामांच्या तुलनेत निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता दिसत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची तरतूद, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये तफावत आहे का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी असलेली जिल्हा परिषद ही संस्था प्रशासकीय काळात कोट्यवधी रुपयांच्या लुटीचे केंद्र बनली का, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय आशीर्वाद असलेले घटक यांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडला का, याची चौकशी झाली पाहिजे,
सोनवडी, कुरकुंभ, हातवळण, कानगाव परिसरासह विविध ठिकाणी निकृष्ट विकासकामांविरोधात नागरिकांनी आंदोलने आणि उपोषणे केली. अनेक आंदोलने कागदी आश्वासनांवर मागे घेण्यात आली; मात्र कामांची गुणवत्ता, चौकशी आणि दोषींवरील कारवाई याबाबत ठोस परिणाम झाला का, हा प्रश्न आजही कायम आहे.
हवेली तालुक्यातील विकासकामांसाठीही पदाधिकाऱ्यांना उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘मुख्य नियंत्रक’ म्हणून सीईओंची जबाबदारी काय?
जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा संपूर्ण प्रशासनाचा प्रमुख अधिकारी असल्याने, प्रशासकीय काळातील कामांची गुणवत्ता आणि आर्थिक व्यवहार याबाबत त्यांची जबाबदारी निश्चितपणे तपासली पाहिजे. त्याचप्रमाणे बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंते, संबंधित अधिकारी, निविदा प्रक्रिया हाताळणारे कर्मचारी आणि कामे मंजूर करणाऱ्या यंत्रणेची भूमिकाही तपासणे गरजेचे आहे.
अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत झाले का? राजकीय हस्तक्षेप झाला का? विशिष्ट ठेकेदारांना सातत्याने कामे मिळाली का? सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाला का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतूनच समोर आली पाहिजेत.
जिल्हा परिषद सदस्यांना दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या काँक्रिटीकरणाच्या रस्त्यांची कामे करण्याची संधी मिळणार असल्याने ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. मात्र मागील काळात ग्रुप टेंडरिंगमधून कामे मिळविणाऱ्या ठेकेदारांच्या गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ही कामे पुन्हा आपल्यालाच मिळावीत, यासाठी नव्या ठेकेदारांकडून तडजोडीचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
केडगाव परिसरात या संदर्भातील बैठका वाढल्या असून, एका ठेकेदाराने परिसरातील सर्व ठेकेदारांचा म्होरक्या म्हणून भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. त्याला राजकीय आशीर्वाद असल्याचा समज सर्वत्र पसरला आहे. प्रत्यक्षात मात्र एकमेकांच्या पायात पाय घालून त्यातून कमिशन किंवा आर्थिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे
अजित पवारांच्या काळातील नियंत्रणाची चर्चा…….
जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांवर पूर्वी पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांचे लक्ष आणि नियंत्रण असल्याची चर्चा होत असे. गावनिहाय विकासकामांचा तपशील आणि निधीच्या वापराबाबत ते माहिती घेत असत, अशी नागरिकांमध्ये धारणा आहे. आता प्रशासनाच्या प्रशासकीय काळात हे नियंत्रण कमी झाल्याने बांधकाम विभाग मनमानी पद्धतीने काम करत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
…………आता ‘श्वेतपत्रिका’ हाच मार्ग……..
या संपूर्ण प्रकरणावर आरोप-प्रत्यारोप न करता स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तांत्रिक चौकशी करणे ही काळाची गरज आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रशासकीय काळातील सर्व विकासकामांची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
त्यामध्ये—
प्रत्येक कामाची मंजूर रक्कम
निविदेची रक्कम
ठेकेदाराचे नाव
कामाची प्रत्यक्ष किंमत
कामाची सद्यस्थिती
तांत्रिक तपासणी अहवाल
कामाच्या गुणवत्तेचा अहवाल
निधी वितरणाचा तपशील
निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती
सार्वजनिक करावी.
याशिवाय संबंधित कामांची तपासणी स्वतंत्र आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून करून त्याचा अहवाल संबंधित गावांच्या ग्रामसभेत वाचून दाखवावा. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तो अहवाल नागरिकांच्या पाहणीसाठी उपलब्ध करून द्यावा.
सार्वजनिक निधी हा कोणत्याही अधिकारी, ठेकेदार किंवा राजकीय व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता नाही. तो जनतेच्या करातून आणि जनतेच्या विकासासाठी आलेला पैसा आहे. त्यामुळे त्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे आणि कसा खर्च झाला, याचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा.
याशिवाय संबंधित कामांची तपासणी स्वतंत्र आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून करून त्याचा अहवाल संबंधित गावांच्या ग्रामसभेत वाचून दाखवावा. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तो अहवाल नागरिकांच्या पाहणीसाठी उपलब्ध करून द्यावा. विकासकामांची खर्चाची आकडेवारी ग्रामसभेत जाहीरपणे मांडणे प्रशासनासाठी बंधनकारक केले पाहिजे.
सार्वजनिक निधी हा कोणत्याही अधिकारी, ठेकेदार किंवा राजकीय व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता नाही. तो जनतेच्या करातून आणि जनतेच्या विकासासाठी आलेला पैसा आहे. त्यामुळे त्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे आणि कसा खर्च झाला, याचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा.
‘स्मार्ट स्कूल’च्या नावाखाली खरोखर विद्यार्थ्यांना आधुनिक सुविधा मिळाल्या असतील तर त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे; मात्र सुस्थितीत असलेल्या कामांवर पुन्हा खर्च करून केवळ देखावा निर्माण केला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे
चौकशी झाली नाही, तर संशय कायम राहील. श्वेतपत्रिका निघाली नाही, तर नागरिकांच्या मनातील प्रश्न अधिक तीव्र होतील. आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराचा पारदर्शक हिशेब न दिल्यास ‘विकास’च्या नावाखाली आर्थिक लूट झाली का, हा सवाल पुढेही जिल्हा परिषद प्रशासनाचा पाठलाग करत राहणार आहे.
