आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय काळात नागरी सुविधांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर आरोप आता पुढे येत आहे. या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा केंद्रबिंदू निविदा प्रक्रिया आणि ग्रुप टेंडरिंग असल्याचा दावा केला जात असून, संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रशासकीय काळातील जवळपास चार वर्षांच्या कालखंडात विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष कामांची गुणवत्ता, कामाची किंमत आणि दाखवण्यात आलेला खर्च यामध्ये तफावत असल्याचे आरोप ग्रामस्थांकडून केले जात आहेत. त्यामुळे “निधी नेमका कुठे गेला?” हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेषतः काही कामे मोजक्या ठेकेदारांभोवती फिरल्याचा आरोप असून, ग्रुप टेंडरिंगच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेला बगल देण्यात आली का, याची तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेत अधिकारी, टेंडरशी संबंधित कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत झाले का, याचाही तपास करण्याची मागणी होत आहे.
स्मार्ट स्कूलच्या नावाखाली खर्चाचा संशय?
दौंड तालुक्यातील पारगाव आणि यवत बोरीपारधी परिसरातील शाळांच्या कामांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. दोन मजली इमारती असलेल्या शाळांमध्ये फरशा बदलणे, रंगरंगोटी करणे, कंपाउंडची पाच फुटी उंची आठ फुटी करणे आणि त्याला ‘स्मार्ट स्कूल’चे स्वरूप देण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
प्रत्यक्षात कमी खर्चात पूर्ण होऊ शकणाऱ्या कामांसाठी मोठ्या रकमा मंजूर अथवा खर्च दाखवण्यात आल्या का, याची तांत्रिक तपासणी आणि प्रत्यक्ष मोजमाप झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते, असा दावा ग्रामस्थ करत आहेत.
कामाचा ठेकेदार कोण? प्रत्यक्ष काम करणारा कोण? उपठेकेदार कोण? कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत किती? प्रत्यक्ष खर्च किती? आणि कामाची गुणवत्ता किती? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी होत आहे.
दौंड तालुक्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांबाबतही नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. अनेक ठिकाणी योजना, पाइपलाइन आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची स्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना संबंधित विभागाकडून समाधानकारक माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप आहे.
काही अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात जवळीक असल्याचे आरोप केले जात असून, या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित सर्व कामांचे तांत्रिक ऑडिट, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करणे आवश्यक आहे.
“श्वेतपत्रिका काढा, दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊ द्या!”
गेल्या चार वर्षांत जिल्हा परिषदेमार्फत मंजूर झालेल्या प्रत्येक विकासकामाची माहिती ग्रामसभांसमोर मांडावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
काम मंजूर किती?
निविदा कितीची?
ठेका कोणाला?
प्रत्यक्ष काम किती?
प्रत्यक्ष खर्च किती?
आणि गुणवत्ता तपासणी कोणी केली?
या पाच-सहा प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे प्रशासनाने दिल्यास आरोपांमागील सत्य सहज स्पष्ट होऊ शकते.
त्यामुळे संबंधित विभागांनी आपल्या कामकाजाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून ती ग्रामसभांमध्ये जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनावर होत असलेले आरोप खरे नसतील, तर स्वतंत्र चौकशीला सामोरे जाण्यास प्रशासनाने पुढे यावे. आरोप चुकीचे असतील तर तेही स्पष्ट होतील आणि गैरव्यवहार झाला असेल तर दोषींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.
त्यामुळे केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता स्वतंत्र, वरिष्ठ आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत मागील चार वर्षांतील टेंडर, अंदाजपत्रके, वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका, बिले, देयके आणि प्रत्यक्ष कामांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सामाजिक आणि नागरी सुविधांसाठी आलेला पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा. पुणे जिल्हा परिषदेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
आरोप खरे की खोटे—हे कागदपत्रे, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि स्वतंत्र चौकशीच ठरवेल; मात्र जनतेच्या पैशाचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे!
