आवाज लोकशाहीचा
………………….विजय चव्हाण…………………..
प्रशासकीय काळातील कामांची चौकशी करा; दौंड तालुका ठरणार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची ‘कसोटी’?
पुणे जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय काळात सामाजिक सुविधा आणि विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला. मात्र या खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष झालेल्या कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता पाहता निधीचा योग्य विनियोग झाला की त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले, असा गंभीर प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, समाजकल्याण विभाग यांसह विविध विभागांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली असता अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. त्यामुळे कागदावरचा विकास आणि प्रत्यक्षातील विकास यामध्ये एवढी तफावत का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
निविदा प्रक्रियेवरही संशयाची छाया
जिल्हा परिषदेतील विविध कामांच्या निविदा आणि टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाल्या का? की अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित ठेकेदारांच्या मर्जीतील मंडळींनाच कामांचे वाटप झाले? याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.
राजकीय वरदहस्त असलेल्या किंवा प्रशासनातील संबंधितांशी जवळीक असलेल्या ठेकेदारांना कामांचा लाभ मिळाल्याचा आरोप होत असेल, तर त्याची कागदपत्रांसह चौकशी होणे आवश्यक आहे. निविदा कोणाला मिळाल्या, किती दराने मिळाल्या, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला आणि कामाची गुणवत्ता काय आहे, याचा हिशेब जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
दौंड तालुका ठरणार ‘अग्निपरीक्षा’?
प्रशासकीय काळातील खर्चाचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यायचा असेल तर दौंड तालुक्यातील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी पुरेशी ठरेल, असा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे.
काँक्रीट रस्ते, शासकीय इमारती, गटारी, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट पीएचसी तसेच विविध विकासकामांमध्ये खर्चाच्या तुलनेत कामांची गुणवत्ता समाधानकारक आहे का, याची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी झाली पाहिजे. दौंड तालुक्यातील कामांची निष्पक्ष चौकशी झाली तर जिल्ह्यातील प्रशासकीय काळातील निधीवापराबाबत अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
‘हात धुतले अधिकारी, गब्बर झाले ठेकेदार; जनता मात्र त्रस्त?’
प्रशासकीय काळात मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाला असेल, तर त्या निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेचा दर्जा आणि टिकाऊपणा जनतेला दिसला पाहिजे. मात्र कामे निकृष्ट झाली आणि काही काळातच त्यांची दुरवस्था झाली, तर निधी कुठे गेला? कामाची गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी कुठे होते? बिलांची मंजुरी कोणाच्या जबाबदारीवर झाली? हे प्रश्न अनुत्तरित राहू शकत नाहीत.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी श्वेतपत्रिका काढावी
या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
प्रशासकीय काळात जिल्हा परिषदेकडून तालुकानिहाय किती निधी खर्च झाला, कोणती कामे मंजूर झाली, कोणत्या ठेकेदारांना कामे मिळाली, किती रक्कम अदा झाली, कामांची गुणवत्ता तपासणी कोणी केली आणि सध्या त्या कामांची वस्तुस्थिती काय आहे, याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्यात यावी.
ग्रामसभेत हिशेब मांडण्याची मागणी
प्रशासकीय काळातील कामांची ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करून गावागावातील ग्रामसभांमध्ये त्याचा तपशील मांडावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. यामुळे कागदावरील खर्च आणि प्रत्यक्ष विकासकामे यातील तफावत स्पष्ट होईल.
जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे खर्च झाला, याचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे. चौकशी न करता आरोप खरे-खोटे ठरवणे योग्य नाही; मात्र आरोपांवर पडदा टाकणेही तितकेच गंभीर ठरेल. त्यामुळे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे हीच आता प्रशासनाची खरी अग्निपरीक्षा आहे.
श्वेतपत्रिका काढा, कामांची तपासणी करा आणि जनतेसमोर हिशेब मांडा—अन्यथा प्रशासकीय काळातील जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर संशयाची सावली कायम राहणार!
