…,……………..आवाज लोकशाहीचा…………….
विजय चव्हाण…..
जिल्हा परिषदेच्या चार वर्षांच्या कारभाराचा हिशेब द्या!
निधी हजारो कोटींचा, तरी गावोगावी विकासकामांची वाट लागली; प्रशासकीय काळातील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय काळात विकासकामांच्या नावाखाली झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “नाव प्रसिद्ध केले तर गोपनीय माहिती मिळणार नाही,” या अटीवर जिल्हा परिषदेतील एका सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारातील विकासकामे, निधीचे वाटप आणि प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा यांची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे गरजेचे आहे.
२१ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कारभार सुरू झाला आणि १८ मार्च २०२६ रोजी नव्या अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारला. या जवळपास चार वर्षांच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक बजेटसह जिल्हा नियोजन समिती आणि इतर निधी मिळून मोठ्या प्रमाणावर पैसा विकासकामांवर खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. जलजीवन मिशनच्या नळपाणी योजनांचा निधी यापेक्षा स्वतंत्र असल्याचेही संबंधितांकडून सांगण्यात येत आहे.
मात्र प्रश्न सरळ आहे—इतका प्रचंड निधी खर्च झाला असेल, तर त्याचा ठोस परिणाम गावागावात दिसत का नाही?
सिमेंट रस्ते, जलजीवन मिशन, स्मार्ट पीएससी, मॉडर्न स्कूल यांसह विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे करण्यात आली. विशेषतः दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या विविध निधीतून कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची कामे झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र अनेक ठिकाणी रस्त्यांचा दर्जा अल्पावधीतच ढासळल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत.
निधीचा पाऊस, कामांचा दर्जा मात्र संशयास्पद?
विकासकामांच्या नावाखाली निधी मंजूर करायचा, कामे दाखवायची आणि काही काळातच त्या कामांची अवस्था खराब व्हायची—हा प्रकार जर खरा असेल तर तो केवळ निष्काळजीपणा नसून जनतेच्या पैशाशी केलेला गंभीर खेळ ठरतो.
अधिकारी, ठेकेदार आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या भूमिकेबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निकृष्ट कामांना मंजुरी कशी मिळाली? कामांची गुणवत्ता तपासणाऱ्या यंत्रणांनी काय केले? मोजमाप पुस्तिका आणि देयके कोणत्या आधारावर मंजूर झाली? कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवताना प्रत्यक्ष पाहणी झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
लोकप्रतिनिधींचेही उत्तरदायित्व ठरले पाहिजे
गावागावातील विकासकामांचा दर्जा ढासळत असताना संबंधित लोकप्रतिनिधींनी याची दखल घेतली नाही का? कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना त्यांना कामांची माहिती नव्हती का? आणि माहिती होती तर निकृष्ट कामांविरोधात आवाज का उठवला गेला नाही?
जनतेच्या पैशाचा हिशेब मागणे हा विरोध नाही; तो लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार आहे.
श्वेतपत्रिका काढा; प्रत्येक रुपयाचा हिशेब ग्रामसभेसमोर मांडा!
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रशासकीय काळातील विकासकामांची संपूर्ण श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या श्वेतपत्रिकेत प्रत्येक गावासाठी—
किती निधी मंजूर झाला?
कोणत्या योजनेतून निधी आला?
कोणत्या ठेकेदाराला काम देण्यात आले?
अंदाजपत्रक किती होते?
प्रत्यक्ष किती खर्च झाला?
कामाची गुणवत्ता तपासणी कोणी केली?
मोजमाप व देयके कधी मंजूर झाली?
काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची सद्यस्थिती काय आहे?
याचा गावनिहाय आणि कामनिहाय तपशील सार्वजनिक करावा.
हा तपशील संबंधित ग्रामपंचायतींना देऊन ग्रामसभेत नागरिकांसमोर वाचून दाखवण्याचे आदेश काढावेत, अशीही मागणी होत आहे.
जलजीवन मिशनचा पैसा गेला कुठे?
जलजीवन मिशनअंतर्गत हजारो कोटींच्या योजनांची कामे सुरू असताना अनेक गावांमध्ये नागरिकांना अद्याप नियमित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नसेल, तर योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
पाणी योजनेचा पैसा खर्च झाल्याचे कागद सांगतात आणि गावातील नळ कोरडे सांगतात—यातील सत्य नेमके काय? याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
बदलीपूर्वी हिशेब द्या!
प्रशासकीय काळातील कारभार पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी बदलीच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. मात्र बदली हा हिशेबापासून सुटण्याचा मार्ग ठरू नये.
बदलीपूर्वी प्रशासकीय काळातील विकासकामांची श्वेतपत्रिका जाहीर करा, कागदपत्रे सार्वजनिक करा आणि जनतेच्या पैशाचा पाई-पाईचा हिशेब द्या, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
जर आरोप चुकीचे असतील तर कागदपत्रे समोर ठेवून ते खोडून काढण्याची संधी प्रशासनाकडे आहे. पण जर कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जा अथवा निधीच्या वापराबाबत गैरप्रकार आढळले, तर जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
जनतेचा पैसा हा कोणाच्याही खिशाचा माल नाही.
जिल्हा परिषद ही जनतेची संस्था आहे आणि तिच्या पैशाचा हिशेबही जनतेलाच द्यावा लागेल.
आता प्रश्न एकच—श्वेतपत्रिका कधी काढणार?
