आवाज लोकशाहीचा’ विशेष मालिका
भ्रष्टाचाराचे आगार जिल्हा परिषद पुणे?
जलजीवन मिशनच्या हजारो कोटींच्या खर्चानंतरही नळाला पाणी नाही; पाईप गाडले, बिले काढली, पण पाणी कुठे?
‘आवाज लोकशाहीचा’ची आजपासून विशेष मालिका……..
………………….विजय चव्हाण..,….,…….
पुणे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत नागरिकांमध्ये दिवसेंदिवस प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होतोय; मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची आणि अपूर्ण कामे झाल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अधिकारी, ठेकेदार आणि मध्यस्थ यांच्यातील कथित संगनमतामुळे विकासकामांचा निधी नेमका कुठे जातोय, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ‘आवाज लोकशाहीचा’ आजपासून “भ्रष्टाचाराचे आगार जिल्हा परिषद पुणे?” या शीर्षकाखाली विशेष मालिका सुरू करीत आहे.
या मालिकेच्या पहिल्याच भागात जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा ऐरणीवर येत आहे.
जलजीवन मिशनचा जिल्हाभर मोठ्या धूमधडाक्यात शुभारंभ करण्यात आला. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला आणि हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी व खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र प्रश्न असा आहे की, इतका मोठा निधी खर्च झाल्यानंतरही अनेक गावांमध्ये आजपर्यंत नियमित नळपाणीपुरवठा सुरू का झाला नाही?
गावागावांत मोठ्या प्रमाणावर पाईपलाईन टाकण्यात आली. काळ्या पाईपचे जाळे जमिनीत गाडले गेले. अनेक ठिकाणी कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री चित्र निर्माण झाले; परंतु प्रत्यक्षात नळाला पाणीच न आल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
म्हणजेच पाईप गाडले गेले, बिले काढली गेली; पण पाणीपुरवठा सुरू झाला का? हा प्रश्न आता थेट प्रशासनाला विचारण्याची वेळ आली आहे.
योजनेतील कामांमध्ये केवळ पाईपलाईन टाकणे पुरेसे नसून पाण्याची उंच टाकी, पंपिंग व्यवस्था, शुद्धीकरण प्रकल्प, नळ कोंडाळे, वीज व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष घरगुती नळजोडणी अशा अनेक बाबी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
मात्र काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होण्यापूर्वीच कामाच्या मोठ्या रकमा अदा झाल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. एकूण मंजूर निधीपैकी मोठा हिस्सा खर्च झाल्यानंतरही योजना कार्यान्वित नसेल, तर त्या खर्चाची गुणवत्ता आणि देयकांची तपासणी झाली आहे का? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या कामांसाठी जनतेच्या पैशातून निधी खर्च करण्यात आला, त्या कामांची तांत्रिक तपासणी, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता चाचणी, पूर्णत्व प्रमाणपत्र, देयकांची नोंद आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची स्थिती सार्वजनिकपणे तपासली जाणे गरजेचे आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधित विभागातील अधिकारी, टेंडर प्रक्रिया हाताळणारे कर्मचारी, मोजमाप व देयके करणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित झाली आहे का?
जर काम अपूर्ण असेल तर बिल कसे अदा झाले?
जर पाणीपुरवठा सुरू नसेल तर काम पूर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र कोणी दिले?
जर पाईपलाईन कार्यरत नसेल तर तिची गुणवत्ता तपासली कोणी?
आणि जर सर्व काही नियमाप्रमाणे झाले असेल तर नागरिकांना पाणी मिळत का नाही?
हे प्रश्न आता केवळ नागरिकांचे राहिलेले नसून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेची कसोटी ठरणार आहेत.
जलजीवन मिशनसोबतच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील रस्ते, सभामंडप, गटारी, क्रीडांगणे, अंगणवाड्या, स्मार्ट स्कूल आणि इतर विकासकामांबाबतही निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत असल्याचे समोर येत आहे.
निधी मोठा — कामे मात्र निकृष्ट, अशी परिस्थिती असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित कोणाची? केवळ ठेकेदाराची की कामावर देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेचीही?
प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे अपेक्षित आहे.
‘आवाज लोकशाहीचा’ कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वग्रहाने दोषी ठरवत नाही. मात्र जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये अनियमितता किंवा भ्रष्टाचाराचा संशय निर्माण होत असेल तर प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीतील पत्रकारितेचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे.
या मालिकेत पुढील भागांमध्ये अभिलेख, मंजूर निधी, टेंडर प्रक्रिया, कामांचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, देयके, प्रत्यक्ष कामाची स्थिती आणि नागरिकांच्या तक्रारी यांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत.
संबंधित अधिकारी, ठेकेदार किंवा कोणत्याही व्यक्तीला या वृत्तातील आरोप अथवा प्रश्नांबाबत आपली बाजू मांडायची असल्यास ‘आवाज लोकशाही’ त्यांना योग्य ते स्थान देईल.
कारण प्रश्न व्यक्तीचा नाही…
प्रश्न आहे जनतेच्या पैशाचा!
प्रश्न आहे विकासाच्या नावावर खर्च होणाऱ्या निधीचा!
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—
जनतेला पाणी मिळाले का?
क्रमशः…
भाग १ — जलजीवन मिशन : पाईप गाडले, बिले निघाली; पाणी मात्र कुठे?
