आवाज लोकशाहीचा…
……………विजय चव्हाण …………
दौंडकरांची तहान भागविण्याच्या नावाने सुरू झालेल्या जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांचा आशावाद आता संतापात बदलताना दिसत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जात असताना अनेक गावांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यात आल्या, पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात आल्या; मात्र प्रत्यक्ष नळाला पाणी कधी येणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
योजनांच्या कामांना जवळपास सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही अनेक ठिकाणी नागरिकांना नियमित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार आहे. मग एवढ्या मोठ्या निधीचा नेमका उपयोग कुठे झाला? पाइप गाडले, टाक्या बांधल्या आणि बिले काढली; पण पाणी मात्र गायब—अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
‘हर घर जल’ आणि ‘घरघर जल’ या घोषणांचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात काही गावांमध्ये पाइपलाइन अपूर्ण, काही ठिकाणी टाक्या अपुऱ्या, तर काही ठिकाणी पाण्याचा विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नसतानाही योजना मंजूर झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
योजना कागदावर पूर्ण आणि प्रत्यक्षात अपूर्ण, असा प्रकार असेल तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ठेकेदारांची की संबंधित यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची? हा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
पाइपलाइन टाकणे, टाक्या उभारणे आणि विविध बांधकामे करणे एवढ्यावरच योजना संपत नाही. नागरिकांना प्रत्यक्ष, नियमित आणि शुद्ध पाणी मिळणे हा योजनेचा अंतिम उद्देश आहे.
मात्र अनेक ठिकाणी हा अंतिम टप्पाच रखडला असेल, तर कोट्यवधींचा खर्च करून नागरिकांच्या हातात नेमके काय दिले? केवळ जमिनीखाली गाडलेले पाइप आणि पाण्याविना उभ्या असलेल्या टाक्या?
दौंड तालुक्यातील पाणी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी होत असताना संबंधित विभागाकडून आश्वासने दिली जात असल्याचा आरोप आहे. मात्र आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा कधी सुरू होणार, याचे स्पष्ट उत्तर नागरिकांना हवे आहे.
विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या पाणी विभागातील संबंधित अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक योजनेवर झालेला खर्च, कामाची सद्यस्थिती, ठेकेदाराचे नाव, मंजूर रक्कम, अदा केलेली बिले आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामाचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
पाणी योजनांच्या कामांमध्ये ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्याचे गंभीर आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. हे आरोप खरे असतील तर हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा विषय राहत नाही; तो थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित गंभीर विषय ठरतो.
त्यामुळे संबंधित योजनांचे स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक ऑडिट करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पाइपलाइनची प्रत्यक्ष पाहणी, प्रत्येक टाकीची तपासणी, पाण्याच्या स्रोताची उपलब्धता आणि झालेल्या खर्चाची चौकशी झाली पाहिजे.
सरकारचा पैसा जनतेच्या पाण्यासाठी खर्च होतो. पण जर पैसा खर्च झाल्यानंतरही जनता पाण्यासाठी टँकरकडे किंवा विहिरीकडे धाव घेत असेल, तर योजनेच्या यशाचे प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर दिले जात आहे?
‘हर घर जल’च्या नावाखाली जर घराघरात पाणी पोहोचत नसेल, तर ही योजना ‘जलजीवन’ आहे की ‘ठेकेदारजीवन’? असा बोचरा सवाल दौंडकरांच्या चर्चेतून पुढे येत आहे.
दौंड तालुक्यातील विविध पाणी योजनांसाठी सुमारे २२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च झाल्याचा दावा केला जात आहे. या आकड्याची अधिकृत विभागनिहाय आणि योजनानिहाय माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे आवश्यक आहे.
किती निधी मंजूर झाला?
किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला?
किती कामे पूर्ण झाली?
किती गावांना प्रत्यक्ष पाणी मिळते?
किती योजना अपूर्ण आहेत?
ठेकेदारांना किती रक्कम अदा करण्यात आली?
आणि अपूर्ण कामांची जबाबदारी कोणाची?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दौंडच्या जनतेला मिळालीच पाहिजेत.
पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत प्रश्नावर कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असताना लोकप्रतिनिधींनीही केवळ उद्घाटन आणि भूमिपूजनापुरती भूमिका न घेता योजना पूर्ण का झाल्या नाहीत, याचा जाब संबंधित विभागाकडे मागण्याची वेळ आली आहे.
कारण पाइपलाइन जमिनीत गाडून आणि टाक्या उभ्या करून लोकांची तहान भागत नाही. नळातून पाणी आले तरच योजना यशस्वी मानायची!
“पाण्यासाठी पैसा आला, पैसा खर्च झाला; मग आमच्या नळाला पाणी कधी येणार?”
या प्रश्नाचे उत्तर आता आश्वासनांनी नव्हे, तर प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याने आणि प्रत्येक रुपयाच्या हिशेबाने द्यावे लागणार आहे.
आवाज लोकशाहीचा — प्रश्न जनतेचा, उत्तर प्रशासनाचे!
