आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
दौंड हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे रेल्वे जंक्शन. पुण्यापासून अवघ्या ७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या शहराने रेल्वेमुळे आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगतीची वाटचाल केली. देशाच्या विविध भागांना जोडणाऱ्या या जंक्शनमधून दररोज हजारो प्रवासी आणि मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक होते. पण आज याच दौंडमध्ये उभारण्यात आलेल्या दौंड कॉड लाईन रेल्वे स्टेशनची अवस्था पाहिली तर रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेल्या कॉड लाईन स्टेशनवर अहिल्यानगर-मनमाड मार्गावरील अनेक प्रवासी व एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा देण्यात आला. मात्र, प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा मात्र कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे.
दररोज सुमारे वीसहून अधिक गाड्या या स्थानकावर ये-जा करतात. प्रत्येक गाडीतून उतरलेले प्रवासी शहरात जाण्यासाठी तब्बल साडेचार किलोमीटरचा प्रवास करतात. परंतु या संपूर्ण मार्गावर पुरेसा प्रकाश नाही, सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था नाही, सार्वजनिक वाहतूक नाही आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाढलेली काटेरी झुडपे अपघात व गुन्हेगारीला निमंत्रण देत आहेत.
रात्रीच्या वेळी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची अवस्था अत्यंत बिकट होते. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर मदतीसाठी तत्काळ उपलब्ध होईल अशी पोलीस किंवा आरपीएफ यंत्रणा दिसत नाही. स्टेशन मास्टर, माहिती केंद्र किंवा प्रवाशांना मार्गदर्शन करणारी व्यवस्था देखील अपुरी असल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे.
दुसरीकडे, मूळ दौंड जंक्शन येथे पोलीस सुरक्षा, आरपीएफ, विश्रामगृह, कॅन्टीन, बुक स्टॉल, प्रतीक्षालय आणि इतर सुविधा उपलब्ध आहेत. मग कॉड लाईन स्टेशनवरील प्रवाशांना दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक समजले जाते का? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्टेशन उभारले, पण प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे आणि सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार रेल्वे प्रशासनाला कोणी दिला? केवळ गाड्यांना थांबा देणे म्हणजे सुविधा नव्हे. प्रवाशांच्या जीविताचे संरक्षण ही रेल्वे प्रशासनाची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.
आज कॉड लाईन स्टेशनवर उतरलेला प्रत्येक प्रवासी अंधार, असुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेशी सामना करत आहे. एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतरच रेल्वे प्रशासन जागे होणार का? की निष्पाप प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरूच राहणार?
रेल्वेमंत्री, मध्य रेल्वे प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी यांनी तातडीने या स्टेशनची पाहणी करून प्रकाश व्यवस्था, पोलीस सुरक्षा, सार्वजनिक वाहतूक, माहिती केंद्र आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी नागरिकांची तीव्र मागणी आहे.
अन्यथा, “दौंड कॉड लाईन रेल्वे स्टेशन” हे प्रवाशांच्या सेवेसाठी नव्हे, तर त्यांच्या हालअपेष्टा आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत प्रतीक म्हणून ओळखले जाईल, यात शंका नाही.
