लोकशाही जनतेसाठी की सत्तेसाठी? भारताला नेमकी कोणत्या व्यवस्थेची गरज आहे?

आवाज लोकशाहीचा
संपादकीय

……… : विजय चव्हाण……….
लोकशाही जनतेसाठी की सत्तेसाठी? भारताला नेमकी कोणत्या व्यवस्थेची गरज आहे?
भारतातील राज्यघटनेने देशाला लोकशाहीची अमूल्य देणगी दिली. “जनतेचे, जनतेद्वारे, जनतेसाठी चालणारे शासन” ही लोकशाहीची व्याख्या प्रत्येक भारतीयाला अभिमानाने सांगता येते. मात्र आजचा प्रश्न असा आहे की, ही लोकशाही प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकासाठी काम करते आहे का, की ती केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित राहिली आहे?
आज देशात महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यवस्था यांसारखे अनेक मूलभूत प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होण्याऐवजी अनेकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, पक्षीय संघर्ष आणि प्रतिमा जपण्याची स्पर्धा अधिक दिसून येते. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे अपेक्षित असते; परंतु अनेकदा पक्षनिष्ठा ही लोकनिष्ठेपेक्षा मोठी ठरते, अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होते.
लोकप्रतिनिधींची निवड ही केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी नसते. ते जनतेचे सेवक म्हणून निवडून दिले जातात. त्यांचे पहिले कर्तव्य म्हणजे मतदारसंघातील नागरिकांच्या अडचणी सोडवणे, शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणे आणि प्रशासनावर आवश्यक तेवढे लोकशाही नियंत्रण ठेवणे. दुर्दैवाने काही ठिकाणी विकासापेक्षा राजकारण आणि जनहितापेक्षा स्वहित महत्त्वाचे ठरत असल्याची टीका वारंवार ऐकू येते.
मात्र या चित्राची दुसरी बाजूही आहे. देशभरात अनेक लोकप्रतिनिधी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, विकासकामे करत आहेत, जनतेशी सतत संपर्क ठेवत आहेत. त्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींना एकाच मापात मोजणे योग्य ठरणार नाही. प्रश्न व्यक्तींचा नाही, तर व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि तिच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.
भारताला कोणत्या व्यवस्थेची गरज आहे, याचे उत्तर एकच आहे—अधिक सक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिक-केंद्रित लोकशाहीची. कायद्याचे समान राज्य, भ्रष्टाचारावरील कठोर कारवाई, शिक्षण व आरोग्याला प्राधान्य, प्रशासनातील पारदर्शकता, वेळेत न्याय, आणि लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामगिरीबद्दल अधिक जबाबदार धरणारी व्यवस्था ही काळाची गरज आहे.
लोकशाही केवळ मतदानाच्या दिवशी जिवंत राहत नाही. ती प्रत्येक दिवशी नागरिकांच्या सहभागातून, प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारातून, मुक्त प्रसारमाध्यमांतून आणि उत्तरदायी शासनातून बळकट होते. जनता जागरूक असेल, प्रशासन पारदर्शक असेल आणि लोकप्रतिनिधी जनतेप्रती प्रामाणिक राहतील, तर लोकशाही अधिक मजबूत होईल.
शेवटी प्रश्न कोणत्या पक्षाचा नाही, तर कोणत्या विचाराचा आणि कोणत्या कामाचा आहे. सत्तेचा केंद्रबिंदू राजकारणी नसून सामान्य नागरिक असला पाहिजे. कारण लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य संसदेत नसते, ते जनतेच्या विश्वासात असते. आणि हा विश्वास टिकवणे हीच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची खरी परीक्षा आहे.
– विजय चव्हाण
आवाज लोकशाहीचा