दौंड : आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
कामगारांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला? भीमा साखर कारखान्याला ईपीएफचा ७.४६ कोटींचा दणका, १५ दिवसांत रक्कम भरा, अन्यथा जप्ती अटळ अशा स्वरूपाचा गडबड घोटाळा समोर आलेला आहे. भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या आर्थिक कारभारावर आता केंद्र सरकारच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने (EPFO) थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ७ कोटी ४६ लाख २७ हजार ३३० इतक्या थकीत भविष्य निर्वाह निधीसाठी कारखान्याला १५ दिवसांचा अंतिम अल्टिमेटम देण्यात आला असून, आदेशाचे पालन न झाल्यास बँक खाती, मालमत्ता आणि उपलब्ध संपत्तीवर जप्तीची कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे ही थकबाकी एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील कामगारांच्या हक्काच्या भविष्य निर्वाह निधीची आहे. अनेक वर्षे कामगारांच्या घामाचा पैसा थकवला गेल्याने जबाबदार कोण, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, कामगारांच्या हक्काच्या पैशाचा हिशोब कोण देणार? कारखान्याचे तत्कालीन पदाधिकारी, संचालक मंडळ आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? की पुन्हा एकदा सर्व काही कागदावरच राहणार? भीमा कारखान्याच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चर्चेत आता पीएफ ची ही नोटीस नवा अध्याय ठरत आहे. कामगारांच्या कष्टाच्या पैशाची वसुली होणार की जबाबदारांवरही कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
“कामगारांच्या घामाचा पैसा थकवणाऱ्यांना कायद्याचा फास किती घट्ट बसणार?” हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
