आवाज लोकशाहीचा | विशेष वृत्त
विजय चव्हाण | दौंड
दौंड तालुक्यातील रस्ते विकासासाठी आमदार राहुल कुल यांनी विविध योजनांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणत विकासाला गती दिली आहे. मात्र, या निधीतून होत असलेल्या रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले असून, निधीइतकाच दर्जाही महत्त्वाचा असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
तालुक्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू असली तरी माहिती फलक अपूर्ण, दिशाभूल करणारे किंवा नागरिकांना समजणार नाहीत अशा स्वरूपाचे असल्याची तक्रार आहे. कोणत्या योजनेतून काम सुरू आहे, एकूण खर्च किती, कामाचा कालावधी, ठेकेदार कोण, गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाकडे आहे, दोषदायित्व कालावधी किती आहे, यासारखी मूलभूत माहिती अनेक ठिकाणी स्पष्टपणे दिसून येत नाही.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार होणारा रस्ता किमान पाच वर्षे तरी खड्डेमुक्त राहणार आहे का? रस्त्याचे मुरमीकरण, डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण किंवा दुरुस्ती नेमकी कोणत्या तांत्रिक निकषांनुसार केली जाते, याची पारदर्शक माहिती लोकांसमोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच इतर योजनांमधून रस्त्यांची कामे सुरू असतानाही नागरिकांना संपूर्ण माहिती मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. सध्या सुमारे ४२५ कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पाची चर्चा असली तरी त्याबाबत अधिकृत आणि सविस्तर माहिती नागरिकांसमोर न आल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नुकत्याच एका सार्वजनिक भाषणात ठेकेदार संघटनेतील एका पदाधिकाऱ्याने रस्ते कामांमध्ये कथित कमिशनबाबत गंभीर आरोप केले. या आरोपांवर संबंधित लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकाऱ्यांकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर न आल्याने नागरिकांमध्ये विविध चर्चा सुरू आहेत. या आरोपांची अधिकृत चौकशी आणि सत्यता संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, आमदार राहुल कुल यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करून दोषदायित्व कालावधी, गुणवत्ता तपासणी, कामांचे तांत्रिक निकष आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व व्यवस्था निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तसेच, तालुक्यातील सर्व प्रमुख रस्ते प्रकल्पांबाबत सार्वजनिक पत्रकार परिषद घेऊन निधी, कामाची प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, ठेकेदार, कालावधी आणि नागरिकांच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
रस्त्यांसाठी निधी आणणे हे नक्कीच स्वागतार्ह; पण त्या निधीतून दर्जेदार रस्ते उभे राहणे हीच खरी विकासाची कसोटी आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.
