आवाज लोकशाहीचा | विशेष वृत्त
महाराष्ट्र शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार सिव्हिल इंजिनिअर्सना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ४०/२६/२६ या सूत्रानुसार कामांचे वाटप करण्याचे धोरण लागू केले. या धोरणामागचा मूळ हेतू म्हणजे लहान व नवोदित कंत्राटदारांना काम मिळावे, स्पर्धा वाढावी आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती व्हावी हा होता.
मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेत या धोरणालाच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांकडून होत आहे. जिल्हा परिषदेकडून अवलंबली जात असलेली तथाकथित “क्लब टेंडर” पद्धत आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आरोप असा की, विविध गावांतील व तालुक्यांतील १० ते १५ लाख रुपयांची स्वतंत्र कामे एकत्र करून १० ते १५ कोटी रुपयांचे एकच मोठे टेंडर तयार केले जाते. परिणामी, लहान व मध्यम कंत्राटदारांसाठी ही निविदा भरणेच अशक्य बनते. आर्थिक पात्रता, बँक गॅरंटी, पूर्वानुभव आणि यंत्रसामग्रीच्या अटी पूर्ण करणे सर्वसामान्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते.
कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे की, या पद्धतीमुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या कमी होते. स्पर्धा घटते आणि त्यामुळे शासनाला मिळणारा आर्थिक फायदा देखील कमी होतो. काही ठेकेदार तर दबक्या आवाजात असा आरोप करत आहेत की, मोठ्या टेंडरमुळे व्यवहार काही मोजक्या लोकांपुरते मर्यादित राहतात आणि आर्थिक देवाणघेवाण करणेही अधिक सोपे होते.
या संपूर्ण प्रक्रियेमागे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या आशीर्वादाने सर्व काही सुरू असल्याची चर्चा कंत्राटदारांमध्ये रंगू लागली आहे. मात्र, या आरोपांबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.
कंत्राटदारांमध्ये अशीही भावना व्यक्त होत आहे की, पुणे जिल्ह्याचा विकास आणि पारदर्शक प्रशासन या उद्देशाने वरिष्ठ पातळीवरून ज्या अपेक्षा ठेवण्यात आल्या होत्या, त्या पूर्ण होण्याऐवजी हजारो लहान कंत्राटदार आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या रोजगारावर गदा येत आहे.
“मोठ्या माशांना पोसण्यासाठी लहान माशांचा बळी दिला जात आहे का?” असा प्रश्न आता कंत्राटदार विचारू लागले आहेत. शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या या क्लब टेंडर पद्धतीची चौकशी होणार का, लहान कंत्राटदारांना न्याय मिळणार का आणि पुणे जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या या कथित कारभारावर शासन अंकुश ठेवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टीप : वरील वृत्तातील आरोप संबंधित कंत्राटदार आणि हितधारकांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या दाव्यांवर आधारित आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू प्रकाशित झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
