आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
दौंड तालुक्यातील बोरमलनाथ देवस्थानाच्या जमिनीवरून सुरू असलेल्या वादात एक महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. सख्ख्या बहिणीला वडिलोपार्जित वहिवाटीतून दूर ठेवण्यासाठी भावाने केलेला प्रयत्न अखेर न्यायालयाने हाणून पाडला आहे.
दिवाणी संकीर्ण अर्ज क्र. ३२/२०२५ मध्ये, प्रतिवादींनी “ही मालमत्ता विश्वस्त (ट्रस्ट) मालमत्ता असल्यामुळे दिवाणी न्यायालयाला कोणताही दिलासा देण्याचा अधिकार नाही” असा युक्तिवाद करत अर्ज दाखल केला होता. मात्र, माननीय न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की —
प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज” आहे, आणि त्यामुळे तो ग्राह्य धरता येतो.
महत्त्वाचं म्हणजे, न्यायालयाने सांगितलं की वारसा प्रमाणपत्र हे केवळ नोंदणीसाठी असतं, त्यातून मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे Order 7 Rule 11 अंतर्गत अर्ज दाखल करणेच ग्राह्य नाही, असे ठाम निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
भावाच्या अडथळ्याला न्यायालयाची चपराक
बहिणीच्या नोंदणी प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासाठीच हा अर्ज दाखल केल्याचा आरोप असून, न्यायालयाने तो थेट फेटाळल्याने संबंधितांना मोठा धक्का बसला आहे.
बोरमलनाथ देवस्थान हे परिसरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान… पण त्याच ठिकाणी पूजा करणारा पुजारी स्वतःच्या सख्ख्या बहिणीवर अन्याय करत असेल, तर तो समाजाला न्याय कसा देणार? हा प्रश्न आता उघडपणे चर्चेत आला आहे.
देवस्थान इनाम जमीन ही केवळ उपजी विकेसाठी दिलेली व्यवस्था असते, त्यात कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा सहभाग असू शकतो, असा समज असताना, तो मोडून काढण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला आहे.
या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा बोरमलनाथ देवस्थान, पुजारी आणि त्यांचा परिवार चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, या वादाची ठिणगी नेमकी कुणी टाकली? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे आदेश दिनांक: ७ मे २०२६
संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, दौंड मध्ये जरी करण्यात आलेला आहे
