मयत व्यक्तीच्या नावाने महसूल विभागाची नोटीस , बोरीपारधीच्या बोरमलनाथ देवस्थान इनाम जमीन प्रकरण!..

आवाज.लोकशाहीचा विजय चव्हाण

देवस्थान इनाम जमिनीवरील बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरण; तहसील कार्यालयाची नोटीस, दंड आणि गुन्ह्याची कारवाई संकेत
दौंड तालुक्यातील बोरमलनाथ देवस्थान इनाम जमीन गट क्रमांक १४४ मध्ये बेकायदेशीररीत्या माती उत्खनन करून वाहतूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणी दौंड तहसील कार्यालयाने एकनाथ भिमाजी शेलार यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

मात्र एकनाथ भिमाजी शेलार हे हयात नाही त्यांना मृत्य होऊन बरेच वर्ष झालेले आहे , सध्या या जमिनीवर एकनाथ यांचा वारसांकडून भाडेपट्टा करारावर या जमीन मध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जागा दिलेली असून पंचनामा वेळी वारसांनी आलेल्या अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली आहे?अशी शंका.महसूल विभागातील.नोटीसवरील नाव वाचल्यावर निर्माण होणे साहजिकच आहे,

संबंधित प्रकरणात सुमारे १०० ब्रास माती उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले असून, यावरून तब्बल ८ लाख  अधिक रुपयांच्या दंडाची आकारणी का करू नये, असा सवाल प्रशासनाने उपस्थित केला आहे.
तहसील प्रशासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६० अंतर्गत कलम ४८(७) चा आधार घेत ही कारवाई सुरू केली आहे. तसेच गौण खनिज उत्खननासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही पूर्वपरवानगी अथवा शासकीय रॉयल्टी भरलेली नसल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासनाकडून १२ मार्च २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धायगुडेवाडी परिसरात प्रत्यक्ष पाहणी करून ४ मार्च २०२५ रोजी पंचनामा केला. या पंचनाम्यात संबंधित गट क्रमांक १४४ मधून अंदाजे १०० ब्रास माती उत्खनन करून त्याची वाहतूक करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कायद्याच्या तरतुदीनुसार, प्रति ब्रास उत्खननासाठी ठरवलेल्या दरानुसार दंडाची गणना करण्यात आली असून, यामध्ये एकूण रक्कम सुमारे ८ लाख २९ हजार १०२ रुपये इतकी होत असल्याचे नोटिशीत नमूद आहे. याशिवाय, संबंधित व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७९ नुसार चोरीचा गुन्हा तसेच गौण खनिज उत्खनन अधिनियमांतर्गत फौजदारी कारवाई का करू नये, याबाबतही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे.
देवस्थानाच्या इनाम जमिनीवर असा प्रकार घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली असून, धार्मिक व सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रशासनाने दिलेल्या नोटिशीला संबंधितांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.