॥ आवाज लोकशाहीचा ॥
विशेष तपास रिपोर्ट: विजय चव्हाण (दौंड)
भीमा कारखान्यावर ‘स्थगिती’चे केवळ ‘हवाई’ दावे; कायदेशीर आदेशाचा पत्ता नाही! प्रशासक समिती आजही कायदेशीर रित्या कार्यरत .
कलम ७७ च्या कारवाईला स्थगिती मिळाल्याची अफवा; भीमा पाटस कारखान्याचे प्रशासकीय अध्यक्ष साळुंखे यांनी कायद्याचा आरसा दाखवला
भीमा सहकारी साखर कारखान्यातील सत्तासंघर्षाने आता कायदेशीर वळण घेतले असून, प्रशासकीय आदेशाबाबत तालुक्यात जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात आहे. “मंत्रिमहोदयांनी स्थगिती दिली संचालक मंडळ जैसे थे” असा दावा करत विरोधकांकडून जी मोर्चेबांधणी सुरू आहे, ती कायदेशीर नसून केवळ राजकीय ‘स्टंटबाजी’ असल्याचा घणाघाती आरोप कारखान्याचे अध्यक्ष वसंत विनायकराव साळुंखे यांनी केला आहे. प्रशासकीय समिती आजही कार्यरत असून त्यांना स्थगितीचा कोणताही लेखी आदेश प्राप्त अद्याप पर्यंत झालेला नसल्याने प्रशासकीय समितीचे दैनंदिन कामकाज आज सुद्धा कायदेशीर रित्या सुरू आहे
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे विभाग यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७७ नुसार दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. साळुंखे यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित गटाने या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले असले तरी, सहकार कायद्यानुसार केवळ अपील दाखल केल्याने मूळ आदेशाला स्थगिती (Stay) मिळत नाही. जोपर्यंत सक्षम प्राधिकारी स्थगितीचा लेखी आदेश निर्गमित करत नाही, तोपर्यंत कलम ७७ ची कारवाई कायदेशीररित्या वैध राहते. व आजही प्रशासकीय समिती कायदेशीररित्या दैनंदिन कामकाज करत आहे व आम्ही आजही शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रशासकीय समितीचे संचालक मंडळ कार्यरत आहेत
साळुंखे यांनी प्रशासकीय पातळीवर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
. जर स्थगिती मिळाली असेल, तर सहकार विभागाचे अधिकृत पत्र कुठे आहे?
. संचालक मंडळाला किंवा कारखान्याच्या प्रशासनाला स्थगिती आदेशाची अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रत का प्राप्त झाली नाही?
. साखर आयुक्तालयाने या संदर्भात कोणतीही फेरनोटीस काढलेली नसताना ‘स्थगिती’चा गाजावाजा करणे, हा कायदेशीर प्रक्रियेचा अवमान नाही का?
उद्याची सुनावणी ठरणार निर्णायक!
तुकाराम ताकवणे यांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रालयात अपील सादर केले आहे. यावर उद्या, २९ एप्रिल रोजी सहकार मंत्री यांचे दालनात मुंबई येथे सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वीच “आम्हाला स्थगिती मिळाली संचालक मंडळ जैसे थे” अशा अफवा काही वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्धीला देऊन अफवा उठवणे म्हणजे सुनावणीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा कायदेतज्ज्ञांमध्ये सुरू आहे.
“कायद्याच्या चौकटीत राहून बोलायचे झाले तर, आदेशाची अधिकृत प्रत न दाखवता केवळ तोंडी दावे करणे हा जनतेचा आणि सभासदांचा विश्वासघात आहे. स्थगितीचा लेखी सविस्तर कारणांसह असेल तर समोर आणा, अन्यथा अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास आम्ही मागे हटणार नाही.
भीमा कारखान्यावर प्रशासकीय पकड कुणाची राहणार, याचा फैसला उद्याच्या सुनावणीत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोपर्यंत केवळ ‘हवेतील स्थगिती’च्या जोरावर सुरू असलेला हा राजकीय खेळ तालुक्यात चर्चेचा आणि संशयाचा विषय ठरला आहे. अशा स्वरूपाची माहिती वसंत साळूंके यांनी दिलेली आहे
या प्रकाराने तालुक्याची स्थितीची नुसती कोल्हेकुई सुरू आहे ? अशी चर्चा जोरावलेली असताना लबाडा घरच अवतन जेवल्याशिवाय खरं काय असा टोमणा सुद्धा या चर्चेकरी स्थगिती आदेशाच्या विषयावरून संचालक मंडळाला मारताना दिसत आहेत.
