आवाज लोकशाहीचा विशेष प्रतिनिधी: विजय चव्हाण
कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेटियर लागू करून खरंच कुणबी दाखला दिला जाणार का? या प्रश्नावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी या तांत्रिक व कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवले आहे. अपुऱ्या माहितीच्या आधारे ‘कुणबी दाखला काढा’ अशी घाई करण्यापेक्षा, या विषयातील कायदेशीर अडचणी समजून घेणे गरजेचे असून विविध स्तरातील तज्ज्ञांची बैठक घेऊनच यावर निर्णय घेणे संयुक्तिक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
वंशावळ सिद्ध करणे ही सरकारची नाही, अर्जदाराची जबाबदारी!
राजेंद्र कोंढरे यांनी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या मूळ कायद्याकडे लक्ष वेधले आहे. सद्यस्थितीतील कायदेशीर चौकटीनुसार, जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वंशावळ सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही अर्जदाराची आहे, सरकारची नाही. केवळ एखाद्या गॅझेटियरमध्ये उल्लेख आहे म्हणून सरसकट दाखले देता येत नाहीत, तर अर्जदाराला आपल्या रक्ताच्या नातेसंबंधातील जुने पुरावे आणि वंशावळ कायद्याच्या चौकटीत सिद्ध करावीच लागते.
गॅझेटियर आणि नियमांमधील तफावत
ज्या गॅझेटियरचा आधार घेतला जात आहे, त्याबाबत कोंढरे यांनी महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा मांडला आहे:
जे गॅझेटियर फक्त एखाद्या विशिष्ट जातीची लोकसंख्या नमूद करते, त्यावरून केवळ एकाच जातीसाठी गॅझेटियर लावून दाखला देणे कायदेशीरदृष्ट्या कितपत योग्य आहे?
एका जातीला गॅझेटियरचा आधार द्यायचा आणि उर्वरित जातींना मात्र ‘सन २००० चा कायदा व २०१२ चे नियम’ लावायचे, असा याचा अर्थ होतो का, हा मोठा प्रश्न आहे.
यामुळे भविष्यात जात पडताळणी समितीसमोर हे दाखले टिकतील का, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये शंका आहे.
“फौजदार झाला म्हणून अख्खा तालुका MPSC कडे वळतो तसा हा प्रकार!”
अपुऱ्या माहितीच्या आणि अभ्यासाच्या अभावी समाजात निर्माण होत असलेल्या वातावरणावर कोंढरे यांनी मिश्कील पण तितकाच रोखठोक टोला लगावला. ते म्हणाले,
“तालुक्यात एखादा तरुण फौजदार किंवा तहसीलदार झाला की, कोणताही विचार न करता अख्खा तालुका MPSC च्या मागे धावतो; तसाच काहीसा प्रकार सध्या ‘पळा पळा कुणबी दाखला काढा’ या घोषणेमुळे सुरू आहे.”
तज्ज्ञांच्या बैठकीची गरज
गॅझेटियरच्या आधारे दाखले मिळण्याच्या या ‘आभासी स्वप्नावर’ विश्वास ठेवण्यापूर्वी, जात पडताळणी (Caste Validity) क्षेत्रातील अनुभवी कायदेतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. या विषयातील विविध कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यामुळे घाईगडबडीत निर्णय न घेता, विविध स्तरातील तज्ज्ञांची तातडीने बैठक घेऊन यावर मार्ग काढणे अधिक सोयीचे ठरेल, असा सल्ला राजेंद्र कोंढरे यांनी दिला आहे.
