दौंड तालुक्यात ‘शेततळे’ की छुप्या दगडखाणीचा गोरखधंदा?दोन कुटुंबांतील वादामुळे मुकी जनावरे मृत्यूच्या दारात;

आवाज लोकशाहीचा..दौंड (विशेष प्रतिनिधी):
शासनाने शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी आणि पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सुरू केली. मात्र, दौंड तालुक्यातील हिंगणीगाडा येथे या योजनेचा भयानक गैरवापर होत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. शेततळ्याच्या नावाखाली चक्क बेकायदेशीर उत्खनन आणि दगड-मुरुमाची तस्करी सुरू असल्याचा संशय बळावला असून, यावरून दोन शेजारी कुटुंबांमध्ये उफाळलेल्या वादामुळे सध्या येथील कायदा-सुव्यवस्थेचा आणि संवेदनशीलतेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

हिंगणीगाडा येथील साळुंके आणि खराडे या दोन शेजारी कुटुंबांमधील वाद आता केवळ वैयक्तिक राहिलेला नाही. सरकारी नियमांनुसार, शेततळे खणताना निघणारी माती, दगड आणि मुरूम त्याच परिसरात भरावासाठी वापरणे बंधनकारक असते. मात्र, संबंधित ठिकाणी झालेल्या अवाढव्य उत्खननाची पद्धत पाहिली तर ते शेततळे नसून व्यावसायिक दगडखाण असल्यासारखे दिसते.
येथून निघालेला मौल्यवान दगड आणि मुरूम परिसरातून गायब झाला आहे.
हा सरकारी माल कोणाच्या परवानगीने विकला गेला?
या वाहतुकीला महसूल विभागाची मंजुरी होती का?
की अधिकाऱ्यांच्या छुप्या आशीर्वादाने हा बेकायदेशीर खाण व्यवसाय सुरू आहे?
हे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
साळुंके कुटुंब फरार; गोठ्यातील जनावरे दोन दिवसांपासून उपाशी!
या प्रकरणाला आता अत्यंत क्लेशदायक वळण मिळाले आहे. वादावादीनंतर साळुंके कुटुंबावर खंडणी आणि चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या एकतर्फी कारवाईच्या भीतीपोटी साळुंके कुटुंबातील सदस्य घरदार सोडून फरार झाले आहेत.

कुटुंब फरार झाल्यामुळे त्यांच्या गोठ्यात बांधलेली जनावरे गेल्या दोन दिवसांपासून अन्न-पाण्यावाचून तडफडत आहेत. गायी-म्हशींचे दूध काढले गेलेले नाही, त्यांना चारा-पाणी मिळालेले नाही. या मुक्या जनावरांचा जीव आता अक्षरशः धोक्यात आला आहे.

पोलिस प्रशासनाने केवळ गुन्हे दाखल करून हात झटकले आहेत. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांना या मुक्या जनावरांचा टाहो ऐकू येत नाही का? पोलिसांमधील संवेदनशीलता संपली आहे का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

. कायदेशीर वैधता: हिंगणीगाडा येथील हे शेततळे खरोखरच शासकीय नियमांनुसार मंजूर आहे की कागदपत्रांची फेरफार करून हे उत्खनन सुरू आहे?
. महसूल चोरी: उत्खननातून निघालेला लाखो रुपयांचा दगड-मुरूम कोणाच्या खिशात गेला? महसूल विभागाने यावर दंडात्मक कारवाई का केली नाही?
जनावरांची जबाबदारी कोणाची?: कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवी चुकांमुळे जर त्या मुक्या जनावरांचा जीव गेला, तर त्याची जबाबदारी पोलिस घेणार की महसूल प्रशासन?
प्रशासनाला इशारा की बेकायदेशीरपणाला खतपाणी?
दौंड तालुक्यातील हा प्रकार राज्यासाठी जलसंधारणाचे “मॉडेल” म्हणून दाखवायचा की भ्रष्टाचाराचा “इशारा” म्हणून? याचा निर्णय आता वरिष्ठ प्रशासनाला घ्यावा लागेल. जर आज दौंडच्या या प्रकरणावर छुप्या पाठिंब्यामुळे पडदा टाकला गेला, तर उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘शेततळे’ या पवित्र नावाखाली बेकायदेशीर खाणमाफियांचे पेव फुटेल, ?
पोलिस आणि महसूल प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन:
आधी त्या मुक्या जनावरांच्या चारा-पाण्याची आणि दुधाची व्यवस्था करावी.
या संपूर्ण उत्खननाची ‘महसूल आणि भूविज्ञान’ (Geology) विभागामार्फत सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे.
आता तरी पोलिस आणि महसूल प्रशासन आपली कुंभकर्णी झोप सोडून जागे होणार, की एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची किंवा जनावरांच्या मृत्यूची वाट पाहणार? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.