आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण | दौंड तालुका
दौंड तालुक्यात सुरू असलेल्या ४२५ कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पावरून आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सातत्याने मौन बाळगले जात असल्यामुळे या संपूर्ण प्रकल्पात मोठा गौडबंगाल आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या शंका नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहेत.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे — हा रस्ता नेमका कुठून सुरू होतो आणि कुठे संपतो, याची स्पष्ट माहिती आजतागायत सार्वजनिक झालेली नाही. परिणामी, प्रकल्पाचा खर्च आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये मोठा तफावत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
या प्रकल्पासाठी याआधीच सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेला रस्ता अक्षरशः उखडून टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
तो ६० कोटींचा रस्ता कशासाठी केला होता?
आणि आता तोच रस्ता काढून नव्याने एवढा प्रचंड निधी का खर्च केला जातो आहे?
ही केवळ एक घटना नसून, तालुक्यात अशाच प्रकारे रस्ते बांधणे, उखडणे आणि पुन्हा निधी टाकणे हा भ्रष्टाचाराचा ठरलेला पॅटर्न बनल्याची चर्चा जोरात आहे
प्रक्रियेतून नवीन ठेकेदार घडवले जात आहेत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून पुढे राजकीय कार्यकर्ते बनवण्याचा एक ‘मॉडेल’ राबवला जात असल्याचीही चर्चा रंगली आहे.
अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे साटेलोटे इतके वाढले आहे की, उन्हाळ्यातसुद्धा ‘हिरवागार गालिचा’ अंथरल्यासारखी कामे दाखवली जात आहेत — मात्र गुणवत्ता शून्य! आहे ,
रस्त्यांवर ४२५ कोटींचा खर्च होत असताना, तालुक्यातील नागरिक अजूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत.
जल जीवन अभियान — सुमारे १२० कोटी
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण — सुमारे १०० कोटी
एकूण २२० कोटी खर्चूनही एकाही गावाच्या नळातून समाधानकारक पाणी नाही!
मग प्रश्न सरळ आहे —
पाणी नाही, पण रस्त्यांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी कशासाठी?
नियम धाब्यावर, फलक गायब, अधिकारी बेपत्ता
काम सुरू असताना आवश्यक असलेले माहिती फलक लावले जात नाहीत.
अधिकारी कामाच्या ठिकाणी दिसत नाहीत.
ठेकेदार → सब-ठेकेदार → स्थानिक ठेकेदार अशी एक साखळी तयार करून कामे केली जात आहेत.
यामुळे गुणवत्ता तपासणीची कोणतीही प्रभावी यंत्रणा उरलेली नाही.
आणि परिणामी, ‘बिनधास्त लूट’ सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
दौंड तालुक्यातील रस्ते प्रकल्प आता विकासापेक्षा ‘टक्केवारीच्या राजकारणाचा खेळ’ बनला आहे का?
हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाच्या मनात घर करून बसला आहे.
जर प्रशासनाने, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी
रस्त्याचा पूर्ण आराखडा
खर्चाचा तपशील
कामाची गुणवत्ता अहवाल
हे सर्व कागदोपत्री स्पष्टपणे नागरिकांसमोर मांडले नाही, तर हा विषय तालुक्यात भ्रष्ट कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणून दौंड तालुक्याची नवीन ओळख ठरू शकतो.
दौंड तालुक्यात रस्ते खरेच विकासासाठी बनत आहेत, की भ्रष्टाचारासाठी?
नागरिक उत्तराची वाट पाहत आहेत… आणि प्रशासन मात्र अद्याप मौनात!
