आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
दौंड शहराचा विकास नेमका कागदावरच झाला का? हा सवाल आता केवळ चर्चा नसून संतप्त नागरिकांच्या मनात पेटलेला ज्वालामुखी बनला आहे. कारण गेली वीस वर्षे बगीच्यासाठी (गार्डन) आरक्षित असलेली जागा आजही ओसाडच—ना फुलझाडे, ना हिरवळ… उलट कुत्रे, मांजरे आणि मोकाट जनावरांचा मुक्त वावर!
लोकविकासाच्या नावाखाली जागा आरक्षित ठेवायची, पण दोन दशकं त्याकडे फिरकायचंही नाही—ही कसली प्रशासनाची जबाबदारी? हा प्रश्न आता थेट नगरपालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवणारा ठरतो आहे.
शहरात एकमेव असलेले अण्णाभाऊ साठे गार्डन—तेही आज दुरवस्थेच्या खाईत. बगीचा आहे की उद्ध्वस्त जागा, असा प्रश्न प्रत्यक्ष पाहणाऱ्यालाही पडतो. नागरिकांना विश्रांती, मुलांना खेळण्याची जागा आणि शहराला सौंदर्य देणारा हा प्रकल्प अक्षरशः मृतावस्थेत!
दरम्यान, कोट्यवधींचे प्रकल्प उभे राहिले—
सॉल्टर हाऊस (कत्तलखाना) बांधला ती मागणी कोणाची होती याचा तपशील अद्याप मिळत नाही परिणामी कोट्यवधी रुपयांच्या बांधलेल्या बांधकामावर वादंग होऊन ती बंद आहे वापरात नाही
फिश मार्केट बांधून काही वर्ष उलटली अद्याप नागरिकांना त्यांचा फायदा नाही
पोहण्याचा तलाव – बांधून बंद ठेवला होता अलिकडे आठवडा भारत प्रसार माध्यमांनी लक्ष वेधल्यावर सुरू झाला आहे
क्रीडांगण शहराच्या बाहेर बनवले कोटींचा खरचं सुविधा मात्र अपुऱ्या
ही विकासाची यादी नसून निष्क्रिय प्रकल्पांचा कचरा ढिगारा वाटू लागली आहे.
इतकंच नव्हे, शहरात आजही सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता, पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना मध्यरात्री उठून धावपळ… हा विकासाचा आरसा आहे का अपयशाचा?
वीस वर्षांत आलेला निधी किती आणि खर्च किती—याचा हिशोब जर पारदर्शकपणे मांडला, तर ‘समाजकारण’च्या नावाखाली ‘स्वहाकारण’ चाललं होतं का? हा गंभीर सवाल उभा राहतो.
ज्यांनी स्वतःला जनतेचे कैवारी म्हणवलं, त्यांनी सत्तेच्या बळावर समाजासाठी काय उभं केलं? जे प्रकल्प झाले ते बंद, वादग्रस्त किंवा अर्धवट—ही वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देते.
नवीन नगराध्यक्षांनी विकासाची काही पावले उचलण्याचा प्रयत्न सुरू केला असला, तरी त्यांनाही अडथळ्यांची साखळी रोखून धरते आहे—हे त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेत कबूल केलं. मग प्रश्न उभा राहतो—
शहराच्या विकासाला कोण रोखतंय? आणि का?
नगरसेविका स्वाती सावंत यांनी उघड केलेला मुद्दा तर अधिक धक्कादायक—
गार्डनसाठी आलेला कोटींचा निधी मूळ जागेवर न वापरता दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न!
हे केवळ प्रशासनातील गोंधळ नाही, तर नियोजनबद्ध दुर्लक्ष किंवा हेतुपुरस्सर खेळ असल्याची शंका अधिक बळावते.
एकंदरीत चित्र स्पष्ट आहे—
दौंड नगर परिषदेत गेल्या वीस वर्षांत विकासापेक्षा भ्रष्टाचार, निष्क्रियता आणि स्वार्थी राजकारणाचं पीक जास्त बहरलं का?
आता नागरिकांनी प्रश्न विचारण्याची वेळ संपली…
उत्तर मागण्याची वेळ आली आहे!
जर प्रशासन अजूनही जागं झालं नाही, तर हा संताप उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही—आणि त्याची जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनावरच असेल!
