दौंड | विजय चव्हाण (आवाज लोकशाहीचा)
दौंड तालुक्यात सध्या माती आणि मुरूम तस्करीचा काळाबाजार केवळ उघडपणे सुरू नाही, तर तो आता प्रशासनाच्या नाकाखाली फोफावला आहे. दिवसाढवळ्या चालणारी ही लूट आता रात्रीच्या अंधारात अधिक गडद झाली असून, ‘चोरी ती चोरीच’ या न्यायाने निसर्गाची कत्तल राजरोस सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, महसूल यंत्रणेतील काही भ्रष्ट घटकांना ‘हातावर टेकू’ (चिरीमिरी) देऊन हे माफिया स्वतःच्या बापजाद्याची जमीन असल्यासारखी दादागिरी करत आहेत.
शहरातील काही मोजक्या टोळ्यांनी माती तस्करीला आपला कौटुंबिक व्यवसाय किंवा जणू काही ‘परंपरा’ बनवले आहे. काहींचे प्रपंच तर याच चोरीच्या मातीवर चालत आहेत. तालुक्याच्या पूर्व पट्ट्यात नदीपात्रातून माती उपसा करण्यासाठी तरुणांना ढाल म्हणून पुढे केले जात आहे, तर पश्चिम भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.
शहराच्या पश्चिम पट्ट्यात देवळगाव गाडा, खोर, पारगाव, ताम्हणवाडी, राहू बेट, वाळकी, कोरेगाव, भीवर, वडगाव बांडे, पानवली.
भांडगाव आणि खोर परिसरात गेल्या दहा वर्षांत निसर्गाचे लेणे असलेले डोंगरच्या डोंगर सपाट करण्यात आले आहेत. हा विकास नसून दौंडच्या भविष्याचा ‘विध्वंस’ आहे.
जेव्हा हजारो ब्रास मुरूम एखाद्या ‘हवेली’च्या बांधकामासाठी चोरून नेला जातो, तेव्हा प्रशासन मात्र “ना पाहायचं, ना ऐकायचं, ना बोलायचं” या भूमिकेत असते. कागदावर पंचनामे होतात, फाईली रंगवल्या जातात, पण प्रत्यक्षात कारवाईचा आकडा ‘शून्य’ असतो. नंबर नसलेल्या गाड्या, विनापरवाना फिरणारे JCB आणि पोकलँड मशीन यांवर कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन का दाखवत नाही? हा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
“राजकीय आशीर्वादाच्या छत्राखाली वाढलेला हा काळाबाजार इतका बळावला आहे की, तक्रार केली तरी ती फाईल.मध्येच गाडली जाते. ही लोकशाही आहे की माफियाशाही?”
आज माती चोरून काहींचे खिसे गरम होत असतील, पण याचा थेट फटका पर्यावरणीय समतोलाला बसत आहे. डोंगर पोखरले गेल्यामुळे आणि नदीपात्र उपसल्या मुळे भविष्यात पाणीटंचाई आणि जमिनीची धूप यांसारख्या संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. ही हानी कधीही भरून न निघणारी आहे.
प्रशासन अजून किती काळ या माती माफियांना मोकळे रान देणार? महसूल विभाग झोपेचे सोंग सोडून कारवाईचा बडगा उगारणार की दौंडचा पर्यावरणीय समतोल पूर्णपणे ढासळण्याची वाट पाहणार?
जबाबदार कोण? वेळ आता कृतीची आहे!
