आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्यावर अखेर प्रशासक नेमण्याचे आदेश निघाल्याने राजकीय व सहकारी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाच्या प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे विभाग यांनी कलम ७७अ अंतर्गत कारवाई करत कारखान्याचे नियंत्रण प्रशासकीय समितीकडे दिले आहे.
या आदेशानुसार पाटसचे वसंत साळुंके यांना अध्यक्षपद देण्यात आले असून पारगावचे संभाजी दत्तात्रय ताकवणे (तात्या) आणि पडवीचे तुषार दत्तात्रय शितोळे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिनांक २२/०४/२०२६ रोजीच्या कलम ७७अ(१)(ब) अंतर्गत जारी आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली.
६० लाखांचा प्रश्न; प्रशासनाची कठोर कारवाई कारखान्याने संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली ६० लाख ११ हजार ४७५ रुपयांची रक्कम न भरल्याने प्रशासनाने वारंवार नोटीस देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर कायदेशीर पावले उचलली. यानंतर प्रादेशिक सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांनी प्रशासकीय समिती नेमून कारखान्याचा कारभार ताब्यात घेतला.
२०१९–२०२४ निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह सर्वात मोठा प्रश्न आता पुढे उभा ठाकला आहे तो म्हणजे – २०१९ ते २०२४ दरम्यान कार्यरत असलेले संचालक मंडळ कायदेशीर होते का? त्या काळात झालेल्या जनरल मीटिंग्स आणि त्यातील ठराव वैध होते का? या सर्व प्रक्रियेवर संशयाची छाया पडली असून भविष्यात मोठे कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निराणी ग्रुप कारभारात; पण जबाबदारी कोणाची? सध्या कारखान्याचा कारभार निराणी ग्रुपकडे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र संचालक मंडळाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने आतापर्यंतचे सर्व व्यवहार आणि निर्णय तपासणीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
आमदार राहुल कुल गटाला धक्का या घडामोडीमुळे तालुक्यातील आमदार राहुल कुल आणि त्यांच्या राजकीय गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. कारखाना हा स्थानिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू असल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार, हे स्पष्ट आहे.
तालुक्यात राजकीय वादळ या संपूर्ण प्रकरणामुळे दौंड तालुक्यात राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. “हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून राजकीय भूकंप आहे,” अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांपासून राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत.
निष्कर्ष भीमा साखर कारखान्यावर प्रशासक नेमल्याने केवळ कारखान्याचा कारभार बदललेला नाही, तर संपूर्ण तालुक्याच्या राजकारणाची समीकरणे हादरली आहेत. आता पुढे चौकशी, कायदेशीर लढाया आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
