*वरवंड, राजेगाव परिसरात डोंगरांचे लचके; रॉयल्टीची कोट्यवधींची चोरी | हायवाच्या धुळीमुळे मृत्यूचे तांडव, पण महसूल जागे होईना!
*दौंड: विजय चव्हाण (विशेष प्रतिनिधी, आवाज लोकशाहीचा)**
दौंड तालुक्याच्या पूर्वपट्ट्यातील माती आता सोन्याच्या भावाने विकली जात असून, या बदल्यात महसूल विभागाच्या इमान गहाण ठेवल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. वरवंड, वडगाव दरेकर, राजेगाव आणि मलठण परिसरात माती माफियांच्या जेसीपी आणि हायवा गाड्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. या तस्करीला आळा घालण्याऐवजी महसूल यंत्रणेचे अधिकारी ‘हप्ते’खोरीत दंग असल्याचा आरोप आता ग्रामस्थ उघडपणे करू लागले आहेत नियमांची होळी, अधिकार्यांची ‘दिवाळी’
कायद्यानुसार उत्खननापूर्वी रीतसर परवानगी आणि रॉयल्टी भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, दौंडमध्ये माफियांचे राज्य इतके प्रबळ झाले आहे की, परवानगी मिळण्याआधीच डोंगरच्या डोंगर सपाट केले जात आहेत. तलाठी आणि मंडल अधिकारी केवळ कागदावर ‘निल’ अहवाल पाठवण्यात धन्यता मानत आहेत, तर प्रत्यक्षात डोळ्यांसमोरून शेकडो गाड्यांची बेकायदेशीर वाहतूक सुरू आहे. ही मूकसंमती आहे की माफियांसोबतचे आर्थिक ‘संगनमत’? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
महामार्गावर ‘रक्ताची’ माती!
पुणे-सोलापूर महामार्ग सध्या मृत्यूचा सापळा बनला आहे. भरधाव वेगाने धावणारे हायवा ट्रक आणि त्यातून उडणारी माती यामुळे दुचाकीस्वारांचे जीव टांगणीला लागले आहेत. या धुळीमुळे अनेक गंभीर अपघात होऊनही प्रशासन ‘बळी’ जाण्याची वाट पाहत आहे का? आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनानेही या माफियांपुढे गुडघे टेकल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
पत्रकारांना धमकी आणि बदनामीचे अस्त्र!
भ्रष्टाचाराचा हा बुरखा फाडणाऱ्या पत्रकारांना विकत घेण्याचे प्रयत्न सध्या जोरात सुरू आहेत. आधी पैशांचे आमिष दाखवायचे आणि तरीही पत्रकार बधला नाही तर त्याच्यावर खोटे आरोप करून बदनामी करायची, असा ‘नया पॅटर्न’ या तस्करांनी राबवला आहे. लोकशाहीचा गळा दाबणाऱ्या या माफियांना नेमका कोणाचा पाठिंबा आहे?
राजकीय ‘आका’ आणि प्रशासकीय ‘लाचारी’
> या सर्व प्रकारामागे तालुक्यातील काही प्रभावशाली राजकीय पुढाऱ्यांचे ‘कवच’ असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. त्यांच्या एका फोनवर महसूल विभागाची कारवाई थंडावते. “आमचं सरकार आहे, आमचं कोणीच वाकडं करू शकत नाही,” अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या या तस्करांनी आता कायद्याला पायदळी तुडवले आहे.प्रशासकीय ‘नपुंसकते’वर थेट प्रहार
महसूल कार्यालयात माती परवानग्या दिल्या जातात मात्र किती उपसा केला जातो याची माहिती नाही ? की कार्यालयात बसून वसुलीचे आकडे मोजणे सुरू आहे
*विनापरवाना उत्खनन करणाऱ्यांचे जेसीपी आणि हायवा अजूनही जप्त का झाले नाहीत?
रॉयल्टीची चोरी करून शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे का दाखल होत नाहीत?
सामान्य नागरिकांच्या जीवापेक्षा माफियांचा ‘हप्ता’ मोठा झाला आहे का?
सावधान! आवाज आता शांत बसणार नाही!
दौंडमधील मातीची ही लूट म्हणजे पर्यावरणाचा खून आहे. जर येत्या २४ तासांत यावर ठोस कारवाई झाली नाही, तर ‘आवाज लोकशाहीचा’ या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या घरासमोर आणि तहसील कार्यालयावर धडक देणार. तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या नाहीत, तर जनताच आता कायदा हातात घेण्याच्या तयारीत आहे!
रॉयल्टी २५० रुपये ब्रास भरली जाते त्याच रॉयल्टीची माती चौफुला परिसरात १५०००(पंधरा हजार रूपये एक हायवा विकला जातो)यातून तस्करांच्या कमाईचा अंदाज लावा म्हणूनच त्यांनी भरमसाट पैसे जमवण्यासाठी हा धंदा राजकीय आशीर्वाद आणि प्रशासनाला लाच देत गुलाम बनवलेले आहे ,
