आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
भीमा सहकारी साखर कारखान्यात संशयास्पद आर्थिक व्यवहार? सभासदांमध्ये संताप
दौंड तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभाराबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, काही कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारखाना प्रामाणिकपणे चालवला गेला की आर्थिक अनियमितता झाली, याबाबत सभासदांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
माहितीनुसार, २०१७-१८ च्या गाळप हंगामासाठी राज्य सरकारच्या हमीवरून एन.सी.डी.सी.कडून सुमारे ३५कोटी ९० लाखांचे कर्ज घेण्यात आले होते. या कर्जाच्या अटींनुसार साखर विक्रीतून येणारी रक्कम साखर आयुक्त आणि संचालक मंडळाच्या संयुक्त खात्यात जमा करणे अपेक्षित होते. मात्र, ही रक्कम येवत येथील ॲक्सिस बँकेतील खात्यात जमा झाल्याचे समोर आले आहे.
सदर बँक खात्याच्या स्टेटमेंटनुसार, ऊसतोड कामगारांसाठी म्हणून सुमारे ११ कोटी रुपयांची उचल करण्यात आल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे ही रक्कम दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, केरळ आणि कर्नाटक अशा विविध राज्यांमध्ये पाठवण्यात आल्याचे व्यवहार दर्शवतात. त्यामुळे स्थानिक कारखान्यासाठी बाहेरील राज्यांतील कामगारांवर एवढा खर्च का झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याच कालावधीत कारखान्याला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळाल्याचे दिसून येत असताना, ती संपूर्ण रक्कम संयुक्त खात्यात जमा झालेली नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच, मुंबई-ठाणे भागातून किराणा खरेदी, विविध शहरांमध्ये डिझेल खर्च आणि ‘वत्रे ऍडव्हर्टायझिंग’ या कंपनीमार्फत परदेशात रक्कम पाठवण्याचे व्यवहारही समोर आले आहेत.
दरम्यान, कारखाना २५ वर्षांच्या करारावर चालवण्यास देण्यात आल्याची माहिती दिली जात असली, तरी त्याची नेमकी आर्थिक स्थिती, कर्जाची रक्कम आणि देणी याबाबत स्पष्ट माहिती सभासदांपर्यंत पोहोचलेली नाही, अशी तक्रार व्यक्त होत आहे.
या सर्व व्यवहारांमुळे कारखान्याच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सभासदांकडून होत आहे.
स्पष्टीकरणासाठी आवाहन
वरील बाबींबाबत संचालक मंडळ किंवा प्रशासनाकडे वेगळी माहिती अथवा अधिकृत स्पष्टीकरण असल्यास, त्यांनी सही-शिक्क्यासह “आवाज लोकशाहीचा”कडे सादर करावे. ते स्पष्टीकरण प्रसिद्ध करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
