विशेष वृत्त : विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील रस्ते बांधकामाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गणिताचा गोंधळ असल्याचा संशय आता व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाचे साधारण दर सुमारे अडीच हजार रुपये प्रति स्क्वेअर फूट असल्याचे सांगितले जाते. मात्र दौंड तालुक्यात प्रत्यक्षात रस्ते बांधकामासाठी यापेक्षा चारपट जास्त दराने खर्च दाखवला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार पी एम आरडी विभागामार्फत ताम्हणवाडी येथे साडेतीन किलोमीटरचा काँक्रीट रस्ता बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
या रस्त्यासाठी सुमारे दहा कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आल्याची माहिती संबंधित विभागाचे अधिकारी श्री. कदम यांनी दिली आहे.
जर या खर्चाचा साधा गणिती विचार केला, तर साडेतीन किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी दहा कोटी रुपये म्हणजे जवळपास प्रति किलोमीटर तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च दाखवला जातो आहे.
सरकारच्या सामान्य बांधकाम दरांच्या तुलनेत हा खर्च चार पट अधिक असल्याचा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये उपस्थित होऊ लागला आहे.
अंदाजपत्रक तयार करताना तांत्रिक बाबी, ड्रेनेज, मजबुतीकरण किंवा इतर खर्च असू शकतात. परंतु शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा एवढा मोठा फरक का निर्माण झाला?
हा फरक अंदाज पत्रकातील चूक आहे की काही वेगळे गणित आहे, हा प्रश्न गंभीर स्वरूपात पुढे येत आहे.
विशेष म्हणजे, दौंड तालुक्यात पी एम आरडी मार्फत तब्बल 10 रस्त्यांची कामे करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते.
ताम्हणवाडीचा हा रस्ता त्यातील केवळ एक उदाहरण आहे.
सुरुवातीला डांबरी असलेला हा रस्ता अचानक उखडून काँक्रीट रस्त्यात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डोंगराच्या कुशीत वसलेले आणि मर्यादित लोकसंख्या असलेले ताम्हणवाडी गाव, परंतु तालुक्यातील गटातटाच्या राजकारणामुळे येथेही राजकीय समीकरणे तापलेली आहेत.
राजकारणात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना अधिकारी आणि ठेकेदार यांची कामे मात्र विनातक्रार पूर्ण होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे.
दहा कोटी रुपयांच्या या रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम कसे होते, त्याची गुणवत्ता आणि टिकाव किती आहे, हे पाहण्यासाठी आता काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दौंड तालुक्यात यापूर्वीही मोठ्या निधीतून रस्ते आणि बांधकामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत.
ठेकेदार, अधिकारी आणि त्यांच्या पाठीशी उभे असलेले अदृश्य सूत्रधार यांना याचा आर्थिक फायदा होत आहे का?
हे प्रश्न टाळता येणार नाहीत.
आवाज लोकशाहीचा तर्फे आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो
कोणालाही या बातमीमुळे अस्वस्थ वाटत असेल, तर त्यांनी या विषयाचा तथ्यांसह अभ्यास करावा.
कारण खर्च होणारा पैसा हा सरकारचा नाही, तर जनतेचा आहे.
त्यामध्ये तुमचे आणि आमचेही पैसे आहेत.
म्हणून विकास कामांमध्ये दर्जा आणि पारदर्शकता राखली जाते का, हे पाहणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
उद्या याच रस्त्यावरून आपण, आपली मुले आणि पुढची पिढी चालणार आहे.
म्हणूनच प्रश्न विचारणे चुकीचे नाही —
प्रश्न विचारणे हीच खरी लोकशाही आहे.
