आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त : विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील यवत येथे न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावून पोलिसांच्या उपस्थितीत एका दलित कुटुंबाच्या जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून यामुळे गावात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणामुळे गणेश तुकाराम गायकवाड यांच्या दलित कुटुंबाला मोठ्या मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. गायकवाड यांनी पोलिसांना पूर्वसूचना देऊन परिस्थितीची माहिती दिली असतानाही प्रत्यक्षात पोलिसांकडून केवळ “न्यायालयाचा आदेश आहे” एवढाच मुद्दा पुढे करून वास्तव परिस्थितीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यवत येथे गणेश तुकाराम गायकवाड यांच्या नावावर गट नंबर ३८२/१, खाते नंबर २७७१ मध्ये सुमारे ६ हेक्टर ३९ आर वडिलोपार्जित जमीन आहे. या परिसरातील काही जमीन यापूर्वी गायकवाड भावकीकडून जयश्री शेंडकर यांनी खरेदी केली असून ती गट नंबर १०५, खाते नंबर ३९३ मध्ये नोंद असल्याचे सांगितले जाते.
दोन्ही पक्षांच्या जमिनी सातबारा दप्तरी स्वतंत्र नोंदींमध्ये असल्याचे सांगितले जात असले तरी शेंडकर यांनी रे.मु.न. ६१/२०२५ या प्रकरणात दौंड न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यात गायकवाड यांनी त्यांच्या गटातील पाईपलाईन अडवली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गायकवाड यांनी गट नंबर १०५ मध्ये अडथळा निर्माण करू नये, अशी समज देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र या आदेशात संबंधित जमिनीची अचूक हद्द किंवा स्थान स्पष्ट करण्यात आलेले नसल्याचे गायकवाड कुटुंबाचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेंडकर यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून विविध चारचाकी वाहनांमधून बाहेरील व्यक्तींना आणून परिसरात मुक्काम ठेवला असून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोप गायकवाड कुटुंबाने केला आहे. या परिस्थितीमुळे गायकवाड कुटुंबातील सदस्यांना शेतात जाणेही अवघड झाले असल्याचे सांगितले जाते.
गायकवाड यांनी या संदर्भात यवत पोलीस ठाण्यात लेखी निवेदन देऊन परिस्थितीची माहिती दिली आहे. मात्र या प्रकरणाकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार जमीन वादाच्या प्रकरणात शासकीय मोजणी करून अचूक हद्द निश्चित करणे आवश्यक असते. जर शेंडकर यांचा गट क्रमांक १०५ स्वतंत्र असेल तर त्याची अधिकृत मोजणी करून हद्द स्पष्ट करण्याची मागणी गायकवाड कुटुंबाकडून करण्यात येत आहे.
यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
न्यायालयाचा आदेश असताना संबंधित जमिनीची अचूक मोजणी का केली जात नाही?
मोजणी नकाशा असल्यास तो गायकवाड कुटुंबाला दाखवला का जात नाही?
पोलिसांनी बाहेरील येणाऱ्या वाहनांची व व्यक्तींची नोंद का घेतली नाही?
या सर्व प्रश्नांमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. कायद्याचा सन्मान राखत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करून दोन्ही पक्षांमध्ये स्पष्टता निर्माण करणेही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.
दरम्यान या प्रकरणी गणेश गायकवाड यांनी यवत पोलीस ठाणे, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, पुणे जिल्हाधिकारी तसेच मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे पोस्टाद्वारे निवेदन पाठवून संरक्षण व न्यायाची मागणी केली आहे.
एकूणच, न्यायालयाचा आदेश आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती यामधील विसंगतीमुळे यवत परिसरात तणाव निर्माण झाला असून दलित कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबरोबरच कायद्याची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
.
