दौंड तालुक्यात सध्या दिवसाढवळ्या दरोडे घालणाऱ्या टोळ्यांचा अक्षरशः सुळसुळाट , फरक इतकाच की हे दरोडे रस्त्यावर नाही, तर शासनाच्या विकास योजनांवर टाकले जात आहेत.

आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त – विजय चव्हाण……..
दौंड तालुक्यात सध्या दिवसाढवळ्या दरोडे घालणाऱ्या टोळ्यांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फरक इतकाच की हे दरोडे रस्त्यावर नाही, तर शासनाच्या विकास योजनांवर टाकले जात आहेत. ठेकेदारीच्या नावाखाली कार्यरत असलेल्या या समूहांनी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवरच धाड घालून कोट्यवधींचा निधी गिळंकृत केल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
गेली सात वर्षे तब्बल २२ शे कोटींहून अधिक निधी खर्च झाल्याचे दाखवले जाते; मात्र तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये आजही नळातून पाणी येत नाही, ही वस्तुस्थिती लपवता येणार नाही. एखादे गाव अपवाद असू शकते, पण तेही नव्या योजनेतून नव्हे, तर जुन्या कामांमधूनच असल्याचे दिसते. मग प्रश्न असा – एवढा पैसा गेला कुठे?

जलजीवन नळपाणी पुरवठा योजना आणि एमजीपी (MGP) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा, अपूर्ण पाइपलाइन, अर्धवट टाक्या आणि अंदाजपत्रकाच्या बाहेर जाऊन केलेली कामे यांचीच मालिका दिसते. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अंदाजपत्रकाला तिलांजली देत, कामाचा दर्जा पायदळी तुडवत निधीची उधळपट्टी केल्याचे आरोप ठामपणे पुढे येत आहेत.

तालुक्यात नागरिकांमध्ये उघडपणे चर्चा आहे – विकास योजनांवर ‘अलीबाबा आणि चाळीस चोर’ यांची टोळी कार्यरत आहे. ठेकेदार, टक्केवारी बहाद्दर अधिकारी आणि त्यांना राजकीय आशीर्वाद देणारे अदृश्य सूत्रधार – अशी साखळीच तयार झाली असल्याची भावना आहे. कमिशनच्या टक्केवारीत सर्वांची भागीदारी ठरलेली असल्याशिवाय एवढा मोठा कारभार शक्य नाही, असे बोलले जाते.
ढोल विकासाचा, पण पाणी कुठे?
जिल्ह्यात सर्वाधिक निधी आणल्याचा ढोल वाजवणारे लोकप्रतिनिधी कामाच्या गुणवत्तेबाबत मात्र मौन बाळगून आहेत. सामाजिक माध्यमांवर राजकीय नेत्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेणारे तथाकथित निष्ठावंत आज पाणी नळाला का आले नाही, कधी येणार, या प्रश्नावर गप्प का? जनतेच्या मूलभूत हक्काच्या प्रश्नावर बोळा कोंबून बसणे हीच त्यांची निष्ठा का?

असे त्यांना वाटत असल्यास ही जबाबदारी कोणाची?हा सुद्धा प्रश्न आहे
दिवसाढवळ्या योजनांचा पैसा लुटला जात असताना केवळ ठेकेदारांनाच दोष देऊन चालणार नाही. संबंधित अधिकारी, त्यांना पाठबळ देणारे राजकीय शक्ती केंद्र आणि पडद्यामागचे सूत्रधार – या सगळ्यांची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. अन्यथा ‘पाणी’ या जीवनावश्यक विषयावरही भ्रष्टाचाराचा महापूर येत राहील.
गेली सात वर्षे अपूर्ण असलेली ही योजना आता केवळ आकड्यांच्या कागदावरच पूर्ण आहे. प्रत्यक्षात मात्र जनतेच्या नळाला अजूनही कोरडेपणा आहे.
दौंडकरांनी आता एकच प्रश्न विचारायला हवा –
२२ शे अधिक कोटी गेले कुठे? आणि पाणी येणार कधी?

तालुक्यात भ्रष्ट व्यवस्थेने पिण्याच पाणीच पळवले आहे अशी अवस्था असताना नागरिकांना या विषयी बोलण्याचे धाडस नाही,अशी अवस्था दिसते आहे जणू तालुका दहशतीच्या खाली असून आवाज उठवणाऱ्यांच्या घशाला कोरड पडलेली असून तोंडच पाणी पाळलेले आहे की काय अशी अवस्था या तालुक्यातील जलजीवन नळ पाणीपुरवठ्याच्या योजनेतील भ्रष्ट कारभारी लुटारूंनी केलेली आहे.या दरोडेखोरांना आवरण कोण अशी चर्चा वादळी ठरू लागलेली आहे .