आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
अंतिम टप्प्यात ‘छुप्या प्रचाराची’ सावली; मतदार खरेदीच्या आरोपांनी वातावरण तापले
दौंड तालुका – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराचा अधिकृत शेवट ५ फेब्रुवारी रोजी रात्री दहा वाजता झाला असला, तरी आता खरी कसोटी सुरू झाली आहे. ७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर ६ तारखेचा पूर्ण दिवस आणि रात्र ही छुप्या हालचालींसाठी ‘सुवर्णसंधी’ ठरणार का, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार उघड प्रचारावर बंदी असली तरी अंधाराच्या आडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न वाढतात, अशी चर्चा दरवेळी ऐकू येते. मतदारांची खरेदी-विक्री, विरोधी उमेदवारांविषयी अफवा, आमिषे आणि लालूच दाखवून मत मिळवण्याचे प्रकार यावेळीही घडू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मतदारांवर अन्यायकारक टीका
“मतदार पैसे घेतो, दारू पितो, मटण खातो” अशा सरसकट टीकेमुळे संपूर्ण मतदार समाज बदनाम होत आहे. काही ठिकाणी अपवाद असतीलही; मात्र सर्वसामान्य प्रामाणिक मतदारांनाही या आरोपांचे डाग लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणूक काळात आश्वासनांचा पाऊस पाडणारे उमेदवार शेवटच्या रात्री मतांची बेगमी करण्यासाठी कोणत्या थराला जातात, याची चर्चा चहाटळीत रंगलेली दिसते.
“एकाचं खा, दुसऱ्याला मत द्या” – मतदारही चतुर
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मतदारही आता ‘बिरबल’ झाला आहे. काही वेळा एका उमेदवाराकडून लाभ घेतला तरी मतदान मात्र मनाप्रमाणे केल्याची उदाहरणे मागील निवडणुकांत पाहायला मिळाली आहेत. तथापि, या व्यवहारांना ठोस पुरावे नसले तरी “हेच अंतिम सत्य आहे” अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू असते.
पैशांच्या खेळातून भ्रष्टाचाराची बीजे
मत खरेदीसाठी लाखो रुपये खर्च करणारा उमेदवार पुढील पाच वर्षांत हा खर्च वसूल करणार नाही, याची हमी कोण देणार? हा थेट प्रश्न जनतेसमोर उभा आहे. मतदान विकत घेण्याची प्रवृत्ती वाढली, तर विकास निधीवर डल्ला मारणे अपरिहार्य ठरेल. परिणामी, मतदारांच्या हक्काचा निधी भ्रष्टाचाराच्या खाईत जाईल आणि समाजकारणाचे नाव घेऊन राजकारण फोफावेल.
आज विकत घेतलेले मत उद्या पाच वर्षांची गुलामी ठरू शकते. म्हणूनच लोकशाहीची ही प्रक्रिया अर्थकारण, लोभ आणि जेवणावळींच्या भानगडीत अडकली, तर तिची बदनामी अटळ आहे.
स्वच्छ राजकारणाची गरज
या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ विचारसरणी, सामाजिक बांधिलकी आणि लोकांशी जिव्हाळ्याचे नाते असलेला उमेदवार निवडणे ही मतदारांची नैतिक जबाबदारी आहे. अन्यथा “भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि मतदाराचे मरण” हेच राजकारणाचे नवे समीकरण ठरेल, अशी तीव्र प्रतिक्रिया जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
७ फेब्रुवारीचे मतदान केवळ प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया नाही; तर पुढील पाच वर्षांच्या विकासाची दिशा ठरवणारा निर्णायक क्षण आहे. मतदारांनी अफवा, आमिषे आणि दबाव झुगारून विवेकाने मतदान केल्यासच लोकशाही खऱ्या अर्थाने सशक्त होईल.
